संसदीय क्षेत्र के कल्याणपुर पंचायत समिति के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी

पहले एक रूपये में से आम आदमी तक पहुंचता था केवल 15 पैसा, मोदी सरकार ने रोकी लीकेज : कैलाश चौधरी
संसदीय क्षेत्र के कल्याणपुर पंचायत समिति के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी

बालोतरा (बाड़मेर)

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शनिवार को संसदीय क्षेत्र के कल्याणपुर पंचायत समिति के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने इस दौरान लोकार्पण पट्टिका का अनावरण किया और परिसर का अवलोकन करते हुए पंचायत समिति के नवीन भवन के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत, जिला प्रमुख बाड़मेर महेंद्र चौधरी, उप जिला प्रमुख खेताराम कालमा, कल्याणपुर प्रधान उम्मेद सिंह अराबा, उप प्रधान श्रवण सिंह राजपुरोहित सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण एवं आमजन मौजूद रहे।

लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्मित नए भवन से निश्चित रूप से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज को सम्बल प्राप्त होगा तथा ग्रामीण विकास को नई एवं प्रगतिकारी दिशा प्राप्त होगी और क्षेत्रवासियों को हर तरह से फायदा होगा। ग्रामीण विकास को लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य के साथ ‘सभी के लिए आवास‘, उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ करोड़ों पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। जहां तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का सवाल है, सड़कों के निर्माण की गति उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण की गति में कोरोना काल के बावजूद वृद्धि हुई। 

समर्पण भाव से काम कर रही है केंद्र सरकार :  केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में सभी सरकारें साफ तौर पर कहती रही थीं कि हर योजना के अंतर्गत दिल्ली से राज्यों को भेजे जाने वाले एक रूपये में से केवल 15 से 20 पैसे ही आम आदमी तक पहुंचते हैं, जबकि मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार ने ठोस कदम उठाकर इसे बेमानी कर दिया है। आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के जरिए केंद्र से भेजा गया पूरा का पूरा रूपया आम आदमी को मिल रहा है। इसके लिए सरकार ने पूरी जनता को आधार की विशिष्ट पहचान वाली संख्या से जोड़ दिया है और सरकारी सहायता के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू की है। इससे भारी संख्या में लीकेज पर अंकुश लगा है। कैलाश चौधरी ने कहा कि गरीबों के लिए अफोर्डेबल घर और इसके लिए सरकारी सहायता, मुद्रा योजना के तहत निचले तबके को ऋण- सुविधा जैसे कदम वास्तव में सरकार के इस संकल्प का बयान करते हैं कि वह गरीबों और वंचितों के प्रति पूरे समर्पण भाव से काम करती रही है।