दिव्य पंचायत हिंदी साप्ताहिक

आग से दो झोंपे व बकरियों का बाड़ा जला

गिड़ा। निकटवर्ती परेऊ ग्राम पंचायत क्षेत्र की एक रहवासी ढाणी में आग लग
ने से घरेलू सामान व चारा वगैरह जलकर राख हो गया। आग लगने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण व पास ही चल रहे मनरेगा कार्य के मजदूरों ने मौके पर पहुंच कर आग बुझाने का प्रयास किया।  सूचना पर नायब तहसीलदार नृसिंहाराम गौड़, हदाराम बेनिवाल मौके पर पहुंचे। पटवारी लक्ष्मणराम धूंधवाल ने बताया बेनिवालों की ढाणी स्थित बीपीएल चयनित स्वरूपाराम गोदारा की ढाणी में अचानक आग लग गई जिससे दो झोंपे, चारा व बकरियों का बाड़ा जल गया। 

मनरेगा से हो स्कूल में विकास कार्य, प्रस्ताव लेकर सरपंच को सौपी प्रति

पाटोदी। निकटवर्ती साजियाली रूपजी राजा बेरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुम्बाणियों की ढाणी में वि

द्यलाय प्रबंधन समिति की बैठक 28 मार्च को सम्पन्न हुई। बैठक में विद्यालय की चार दिवारी के अन्दर महानरेगा योजना अन्तर्गत भूमि समतलीकरण करके खेल मैदान बनाने, चार दिवारी की ऊंचाई बढाने के साथ-साथ शौचालय की मरम्मत मनरेगा के अन्तर्गत करवाने के अलावा पानी का टांका मरम्मत करवाने के प्रस्ताव लिये गये। एसएमसी अध्यक्ष पुरखाराम सारण ने बताया कि बैठक में लिए गये प्रस्तावों की प्रति सरंपच सूर्यकान्ता चौधरी को सौंपी गई। सचिव रामनिवास चौधरी ने बतया कि बैठक में श्रीमती सुगणी देवी, धापू देवी, बाबूराम, नवलाराम, हेमाराम, कालूराम, झीमो, श्रीमती आसी, अध्यापक वगताराम, वालाराम सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।

तीन हजार से अधिक आबादी के गांवों को स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा 

गांवों में पट्टे जारी करने के लिए चलेगा विशेष अभियान

6 लाख  75 हजार आवासों का निर्माण करवाया जाएगा

डांग, मगरा व मेवात क्षेत्र की 300 ग्राम पंचायतें बनेंगी स्मार्ट विलेज

ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी किया जाएगा

सीईओ जारी करेंगे विधायक एवं सांसद स्थानीय विकास कार्यक्रमों की स्वीकृतियां

- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री

जयपुर

। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पट्टे जारी करने के लिए आगामी 14 अप्रैल डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती से 12 जुलाई तक 90 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 10 लाख पट्टे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 तक 8 हजार 111 करोड़ रूपये के निवेश से आवासहीन पात्र परिवारों के लिए 6 लाख 75 हजार आवासों का निर्माण किया जायेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की स्मार्ट विलेज अवधारणा के अनुरूप इस वर्ष 3 हजार से अधिक आबादी वाले 3 हजार 171 गांवों में कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट विलेज को सम्मिलित करते हुए 5 हजार गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण 100 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। 

 राठौड़ ने कहा कि विधायक एवं सांसद स्थानीय विकास कार्यक्रमों की स्वीकृतियाें में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए कलेक्टर के स्थान पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा स्वीकृति एक माह में ही निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि डांग, मगरा व मेवात क्षेत्र की 300 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवक का पदनाम ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। 

 राठौड़ सदन में मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम और मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने  ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की 11 अरब 53 करोड़ 13 लाख 64 हजार रुपए एवं पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन की 19 लाख 29 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं। 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि गांवों की तस्वीर बदले, तकदीर बदले, गांव स्वावलम्बी बनें और वहां आधारभूत संरचनाओं का विकास हो। राज्य सरकार इसी दिशा में लगातार और सार्थक प्रयास कर रही है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि राज्य के गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, इसके लिए मुख्यमंत्री की स्मार्ट विलेज अवधारणा के अनुरूप गावों में आधुुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि तीन हजार से अधिक आबादी वाले 3 हजार 171 गांवों में इस वर्ष यह कार्य शुरू होगा। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के कंर्वजन से सीनियर सैकण्डरी स्कूल, चिकित्सा सुविधा, पशु चिकित्सा सुविधा, दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, चारागाह का विकास, जल निकासी का प्रबंध, गलियों, सोलर लाइट, पार्क, जिम, बैकिंग, वाई-फाई जैसी आधारभूत आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

 राठौड़ ने कहा कि 14 अप्रैल से 12 जुलाई तक सभी पात्र ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को पट्टे जारी करने के लिए हर सोमवार और गुरुवार को राज्य की समस्त पंचायत समितियों की एक-एक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 तक 8 हजार 111 करोड़ रुपये के निवेश से 6 लाख 75 हजार आवासों का निर्माण किया जायेगा तथा वर्ष 2017-18 में 4 लाख 31 हजार आवासों का निर्माण 5 हजार 172 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जहां समूह में 10 मकानों का निर्माण होगा, वहां मकान तक खुर्रा निर्माण कराया जायेगा। साथ ही पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्र्तगत विद्युत कनेक्शन और उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जायेंगे। उन्होंने कहा कि इन लाभार्थियों में नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को कैटल शेड के लिए 70 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की जायेगी। बडे़ पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले आवास निर्माण हेतु आगामी वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र के 8 हजार अद्र्धकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित कर कुशल कारीगर बनाया जायेगा। 

स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि ओडीएफ पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट हेतु 150 परिवारों तक 7 लाख, 300 परिवारों पर 12 लाख और 500 परिवारों तक 15 लाख तथा  500 से अधिक परिवारों पर  20 लाख रुपए दिये जायेंगे।   बेसलाईन सर्वे 2012 से वंचित रहे पात्र लाभार्थियों को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 12 हजार रुपये स्वीकृत कर शौचालय का निर्माण करवाया जायेगा। 

उन्होंने कहा कि स्मार्ट विलेज को सम्मिलित करते हुए 2 लाख रुपये प्रत्येक की लागत से 5 हजार गांवों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण 100 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य में 9 हजार 890 ग्राम पंचायतों में से 4 हजार 668 ग्राम पंचायत ओडीएफ घोषित हो चुकी है, जिसमें से 1188 का सत्यापन किया जाकर शेष का 10 अपै्रल, 2017 तक विशेष अभियान चला कर सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 में राजीवीका मिशन के अन्र्तगत 30 नये ब्लॉक में 15 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जायेगा तथा इन्हें सम्मिलित करते हुए 16 हजार समूहों को परियोजना द्वारा 200 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि 20 हजार समूहों की 1 लाख महिलाओं को 200 करोड़ रूपये का बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि आई.आई.टी., मुम्बई के सहयोग से डूंगरपुर में सोलर पैनल तैयार करने की इकाई लगाई जायेगी तथा 40 हजार समूहों को ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं (मनरेगा, एसबीएम, आवास योजना) आदि के माध्यम से कन्वर्जेंस कर 500 करोड़ रूपये का लाभ पहुंचाया जायेगा। साथ ही झालावाड़ एवं चित्तौड़गढ़ में सेनेटरी नैपकिन की इकाई स्थापित की जायेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में राज्य मे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आसानी एवं समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए एसएचजी महिला बैंक की स्थापना की जायेगी।

 राठौड़ ने कहा कि 4200 गांवों में लगभग 1 लाख 35 हजार कार्य, 1800 करोड़ रुपए के निवेश से कराये जायेंगे एवं 1 करोड़ पौधों का रोपण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना में जिन राजकीय भवनों में चारदीवारी है उन सभी भवनों में सघन वृक्षारोपण करवाया जायेगा तथा इनके पांच वर्ष तक रख-रखाव हेतु मानव संसाधन उपलब्ध करवाये जायेेंगे। साथ ही जिन पंचायतों में चारागाह भूमि उपलब्ध है उनका डिच-कम-बंडिंग तरीके से चार दीवारी करा कर सघन वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिन तक का काम करने वाले श्रमिकों का श्रमिक कल्याण कार्ड बनाया जाएगा जिसमें श्रमिक कल्याण योजना के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। 

 राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत अकुशल मजदूरी दर रुपए 181 से बढ़ाकर 192 की गई है, जो आगामी 1 अप्रैल से लागू हो जायेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में 10 हजार फार्म पॉण्ड, समूह कुंओ व टांकाें का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही 60 हजार वर्मी कम्पोस्ट, नाडिप कम्पोस्ट, कैटल शैडों का निर्माण करवाया जायेगा। लगभग 1300 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण होगा और 100 किलोमीटर रोड साइड प्लांटेशन करवाया जायेगा। 4.94 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में जैविक उर्वरक एजोला के पिट बनाकर 5 हजार काश्तकारों को लाभान्वित किया जायेगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि टी.एस.पी. क्षेत्र में 25 हजार कुओं को 1 लाख रुपये की सीमा तक कन्वर्जेन्स के माध्यम से गहरा या मरम्मत का कार्य किया जा सकेगा। गांव की आन्तरिक गलियों की स्थिति को देखते हुए अब वॉल-टू-वॉल गलियों का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने ग्रेवल सड़कों की उम्र निर्धारित करने की घोषणा करते हुए कहा कि  अब ग्रेवल सड़कों में सीसी जारी होने की दिनांक से रिपेयर राशि 1 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत, 2 वर्ष के लिए 10 प्रतिशत और 3 वर्ष के लिए 25 प्रतिशत निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष बाद तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार सड़कों को पुनः निर्मित किया जा सकेगा।  उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा में राजकीय स्कूल की चारदीवारी के कार्य प्रोजेक्ट मोड में अनुमत किये जायेंगे।

 राठौड़ ने कहा कि विधायक एवं सांसद स्थानीय विकास कार्यक्रम के अन्र्तगत एक गांव में एक ही सामुदायिक विकास केन्द्र की बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। साथ ही विधायक एवं सांसद स्थानीय विकास कार्यक्रमों की स्वीकृतियाें में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए कलक्टर के स्थान पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा स्वीकृति जारी किया जाना तथा प्रशासनिक, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति विधायक व सांसद की अभिशंषा उपरान्त एक माह में ही निकाली जाएगी। 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि डांग, मगरा व मेवात क्षेत्र की 300 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को स्मार्ट विलेज के रूप में गांव में आंतरिक सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, सफाई व्यवस्था व स्मार्ट स्कूल के साथ ई-कनेक्टीविटी उपलब्ध करवाई जायेगी।    बताया कि ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कार्यों हेतु सामग्री खरीद में आ रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए 10 लाख रूपये की लागत तक के एकल कार्य तथा एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रूपये तक की सामग्री केे कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा सीमित निविदा के माध्यम से कराये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में अलग-अलग तरह की ऑडिट के स्थान पर अध्ययन कर एक ही तरह की ऑडिट करवाई जायेगी तथा चालू कार्योें का थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन करवाया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में किये जाने वाले कार्यों हेतु अद्र्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी प्रचलित बाजार दर के समकक्ष करने के प्रयास किये जा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि अब से शेड्यूल ऑफ पॉवर्स में वर्णित जिस तकनीकी अधिकारी को जितना अधिकार है, उस सीमा तक वही अधिकारी यूसी व सीसी जारी करेगा, लेकिन वह अधिकारी सहायक अभियन्ता के स्तर से नीचे का नहीं होगा। इसके साथ ही वरिष्ठ अभियंता भी सतत निरीक्षण करेंगे। 

 राठौड़ ने कहा कि अभी तक गांवों की आबादी विस्तार के प्रस्ताव का आधार 2001 की जनगणना है। उन्होंने कहा कि अब से आबादी विस्तार के प्रस्ताव का आधार 2011 की जनगणना होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों में दोहराव रोकने, पारदर्शिता लाने एवं प्रभावी नियंत्रण के लिये सभी कार्यों की अनिवार्य जिओ टैगिंग की जायेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में देश का पहला इंटीग्रेटेड राज ई-पंचायत पोर्टल प्रारंभ किया जा रहा है। आगामी 1 अप्रैल से सभी विभागीय योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार पंचायत के लिये आवश्यक भूमि का आवंटन पंचायत की वर्तमान जनसंख्या के आधार पर करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 तक प्रदेश की 1960 ग्राम पंचायतों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में 350 ग्राम पंचायत, 20 पंचायत समिति में भवन निर्माण के कार्यों को पूरा किया जायेगा।

गरीब का अपना घर का सपना पुरा हो- कर्नल सोनाराम चौधरी

बाडमेर-जैसलमेर लोकसभा सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने लोकसभा के बजट सत्र में नियम 377 के तहत मुद्दा उठाकर मांग रखी .
 सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने लोकसभा के बजट सत्र में मुद्दा उठाया की  मानव जीवन की मूलभुत आवष्यकता रोटी कपडा और मकान है। इसी केा मध्यनजर रखते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्र में एक व्यापक येाजना के तहत राज्य और केन्द्र सरकार मिलकर गरीब को छत देे। ताकि इस छत के सहारे गरीबों के सपनों को जान मिले। इसलिए लोककल्याणकारी येाजना प्रधानमन्त्री आवास येाजना की गई एवं  2022 तक षहरी क्षेत्र में 2 करोड एवं ग्रामीण क्षेत्र में 2019 तक एक करोड धर बनानें केा लक्ष्य रखा है। इस दिषा में त्वरीत गति से कार्य हो रहा है। परन्तु सरकार की मंषा के अनुसार कुछ कमियों के रहते धरातल में कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि

लाभान्वितों का आधार 2011 में सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना को माना गया है। जिसमें सर्वेयर द्वारा कई लाभान्वितों केा छोड दिया गया था।सर्वे में अंकित परिवारों के नाम को ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित करवाया गया था। जिसमें कई परिवारों केा व्यक्ति एवं राजनैतिक द्वेषतावष वंचित रख दिया गया है। सर्वे 2011 में हुआ है गत 5 वर्षो में कई परिवार अलग हुए है। जिनको इन लाभान्तिों की संख्या में सम्मिलित नहीं किया गया है।
उक्त कारणों से कई हकदार गरीब परिवार वंचित रह रहे है। यह स्थिति समुचे देष में है।

 सांसद चौधरी ने मांग कि है कि  येाजना की गाईड लाईन में यदि निम्न प्रकार से प्रावधान कर दिया जाता है कि:-

1. सर्वे में वंचित और हकदार परिवार बीपील सर्वे 2002 की तर्ज पर उपखण्ड अधिकारी स्तर या किसी भी स्वतन्त्र एजेन्सी केा अपीलाधिकारी नियुक्ति किया जावे ताकि वंचित अपील कर सके एवं उसकी निर्धारित प्रक्रिया से नियमानुसार जॉच और मार्गदर्षिका के अनुसार एक कच्चा कमरा या दो कच्चे कमरे वाले परिवार केा हकदार पाये जाने पर सूचि में सम्मिलित करने का प्रावधान किया जावें। ताकि लागों का अपने धर का सपना साकार हो सके।

 (।)  यदि अन्य राज्यों से कोई सुझाव प्राप्त हुए है तो उन पर गौर किया जाना चाहिये।

।।) एक स्वतन्त्र एजेन्सी (अपीलाधिकारी) की नियुक्ति कर वंचितों केा अपील करने एवं उनकी अपील पर नियमानुसा विचार कर सूची में षामील करने का प्रावधाान किया जावे।

ताकि वंचित दलीत एवं गरीब का अपना धर का सपना साकार हो सके।

आमजन जागरूक होकर सरकारी योजनाआंे का फायदा उठाएंः चौधरी

-सिगोडि़या ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित जागरूकता समारोह के दौरान आमजन को केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाआंे से रूबरू कराया।

दिव्य पंचायत

बायतु। केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से आमजन के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। आमजन को जागरूक होकर इन सरकारी योजनाआंे को फायदा उठाना चाहिए। बायतू विधायक कैलाष चौधरी ने गुरूवार को सिगोडि़या ग्राम पंचायत मुख्यालय पर क्षेत्रीय प्रचार निदेषालय बाड़मेर एवं ग्राम पंचायत के सहयोग एसओपी मेरा देष बदल रहा है आगे बढ़ रहा है विषयक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।

बायतू विधायक कैलाष चौधरी ने कहा कि जागरूकता कार्यक्रमांे के जरिए आमजन तक सरकारी योजनाआंे की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हांेने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिषन के तहत प्रत्येक घर मंे शौचालय निर्माण के साथ उसका उपयोग सुनिष्चित करने पर बल दे रही है। उन्हांेने ग्रामीणांे से आहवान किया कि अपने घर मंे शौचालय का निर्माण करवाकर इस अभियान मंे सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्हांेने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायतांे मंे गौरव पथ निर्माण के अलावा हर ग्राम को आदर्ष ग्राम के रूप मंे विकसित करने के प्रयास किए जा रहे है। राज्य सरकार की मंषा है कि प्रत्येक राजस्व गांव मंे आधारभूत सुविधाआंे की उपलब्धता के साथ आमजन को सरकारी योजनाआंे का लाभ मिल सके। उन्हांेने कहा कि ग्रामीण विषेषकर मजदूर श्रम विभाग कार्यालय मंे पंजीयन करवाकर श्रमिक कार्ड बनवाएं। उन्हांेने कहा कि श्रमिकांे को इस कार्ड की बदौलत विभिन्न योजनाआंे का फायदा मिलेगा। उन्हांेने कहा कि बायतू क्षेत्र मंे पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के तहत प्रत्येक घर को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए टेंडर हो चुके है। उन्हांेने कहा कि सिगोडि़या एवं आसपास की ग्राम पंचायतांे मंे नहरी पानी पहुंच चुका है। उन्हांेने नियमित रूप से नहरी पानी की आपूर्ति का भरोसा दिलाया।

इस दौरान समाजसेवी चेनाराम चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाआंे से लाभांवित होने के लिए विभिन्न विभागांे की ओर निरंतर प्रयास किए जा रहे है। उन्हांेने आमजन को इन योजनाआंे से लाभांवित होने के लिए आगे आने की अपील की। उन्हांेने ग्रामीणांे से बालिकाआंे को षिक्षा से जोड़ने एवं सामाजिक कुरीतियांे को छोडने की बात कही। इस अवसर पर जोगाराम ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इससे महिलाआंे को खासी राहत मिली है। साथ ही इससे प्रदूषण पर रोक लगी है। उन्हांेने कहा कि देष मंे इस योजना के तहत 2 करोड़ महिलाआंे को लाभांवित किया गया है। सिगोडि़या ग्राम पंचायत के सरपंच हनुमान बेनिवाल ने कहा कि ग्राम पंचायत की ओर से अधिकाधिक विकास कार्य करवाने के साथ ग्रामीणांे को सरकारी योजनाआंे से लाभांवित करवाया जा रहा है। उन्हांेने कहा कि सिगोडि़या ग्राम पंचायत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रम मद मंे कार्य करने मंे प्रदेष मंे प्रथम स्थान पर रही है। उन्हांेने ग्रामीणांे से विद्यालय एवं ग्राम पंचायत के विकास के लिए आगे आने का आहवान किया। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी गोमाराम बेनिवाल ने कहा कि आपका मोबाइल बटूअे के रूप मंे काम कर रहा है। अब मोबाइल की मदद से विभिन्न प्रकार के लेन देन किए जा सकते है। इसकी मदद से घर बैठे ही बिजली,पानी बिल भरे जा सकते है। उन्हांेने ग्रामीणांे को केषलेस की प्रक्रिया से अवगत कराया। अग्रणी बैंक प्रबंधक अषोक कुमार गीगल ने सामाजिक सुरक्षा योजनाआंे की जानकारी देते हुए कहा कि बैंकांे मंे बीमा योजना, अटल पेंषन योजना से लाभांवित होने की प्रक्रिया के बारे मंे बताया। कार्यक्रम के दौरान पीसीआरए के ओ.पी.शर्मा ने ईंधन की बचत के बारे मंे जानकारी दी। इस दौरान डा.सुरेन्द्र चौधरी, डा.भरत सहारण ने स्वास्थ्य योजनाआंे की विस्तृत जानकारी दी। राजस्थान कौषल एवं आजीविका विकास निगम के जिला सलाहकार मुकेष व्यास, कम्यूनिटी आर्गेनाइजर सुर्य प्रकाष ने कौषल विकास के विविध पहलूआंे से अवगत कराया। श्रम विभाग के निलेष कुमावत ने श्रमिक पंजीयन एवं ब्लाक प्रारंभिक षिक्षा अधिकारी श्रीमती चंपा चौधरी ने बालिका षिक्षा, बेटी बचाओ एवं बेटी पढाओ के बारे मंे जानकारी दी। इस अवसर पर एसओपी जागरूकता कार्यक्रम के दौरान आयोजित रंगोली, स्वच्छ घर स्वच्छ आंगन, प्रष्नोतरी समेत विभिन्न प्रतियोगिताआंे के विजेताआंे को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन नवलकिषोर गोदारा ने किया। इस दौरान राजकीय आदर्ष उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य रूडाराम ने आभार जताया। इस अवसर पर महंत हीरनाथ, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नरेन्द्र तनसुखानी, पूर्व सरपंच दौलाराम, भीमड़ा सरपंच जेहाराम, पंचायत समिति सदस्य टीकूराम समेत विभिन्न जन प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस दौरान उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियांे को गैस सिलंेडर एवं चूल्हे वितरण किए गए। जागरूकता कार्यक्रम मंे चिकित्सा विभाग, जलदाय एवं आयुर्वेद विभाग,डिस्काम, पंचायतीराज, श्रम विभाग, पीसीआरए, षिक्षा विभाग, नेहरू युवा केन्द्र,ष्योर संस्थान समेत विभिन्न विभागों की ओर से स्टाल लगाकर आमजन को सरकारी योजनाआंे की जानकारी दी गई।

राजस्थान दिवस समारोह 2017

मशाल दौड़ का आयोजन

बाड़मेर, 23 मार्च। राजस्थान दिवस समारोह 2017 के उपलक्ष में गुरूवार प्रातः कलक्ट्रेट परिसर से विशाल मशाल दौड का आयोजन किया गया। मशाल दौड को जिला पुलिस अधीक्षक डा. गगनदीप सिंगला, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई, उपखण्ड अधिकारी बाडमेर चेतन कुमार त्रिपाठी, लघु उद्योग भारती बाडमेर के अध्यक्ष कैलाश कोटडिया, न.पा. उपाध्यक्ष प्रीतमदास सहित अधिकारियों ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

मशाल दौड कलक्ट्रेट परिसर से प्रारम्भ होकर विश्वकर्मा सर्किल, राय कालोनी, पनघट रोड, पुरानी सब्जी मण्डी, जवाहर चौक, प्रतापजी की प्रोल, आराधना भवन, चौहटन रोड, लक्ष्मी सिनेमा, अंहिसा संर्किल होते हुए भगवान महावीर टाऊन हॉल पहुंच सम्पन्न हुई। मशाल दौड के मार्ग पर जगह-जगह नागरिकों द्वारा पुष्प वर्मा कर अभिनन्दन किया गया। मशाल दौड में सीमा सुरक्षा बल, पुलिस, महिला पुलिस, एनसीसी, शारीरिक शिक्षक एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक शरीक हुए। इस मौके पर आयुक्त नगर परिषद श्रवण कुमार विश्नोई, पुलिस उप अधीक्षक ओ.पी. उज्जवल, शिक्षा विभाग के अधिकारी गोपालसिंह, एनसीसी के आदर्श किशोर, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नरेन्द्र तनसुखाणी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

राजस्थान दिवस समारोह की कडी मंे 25 से 30 मार्च तक राउमावि स्टेशन रोड बाडमेर में थार दस्तकार एवं उद्योग मेला आयोजित होगा। इस मेले मंे स्थानीय दस्तकारांे की स्टालें लगाई जाएगी। यह मेला दोपहर 2 से रात्रि 9 बजे तक आमजन के लिए खुला रहेगा। इसी प्रकार 28 से 30 मार्च तक रासीउमावि स्टेशन रोड़ परिसर मंे राजस्थान दिवस प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमंे राजस्थान की स्थापना एवं विकास से जुड़े विविध पहलूआंे को प्रदर्शित किया जाएगा। इसी क्रम में 28 मार्च को सांय 7 बजे से 10 बजे तक भक्ति संध्या आयोजित होगी। 29 मार्च को प्रातः 6.30 बजे से गडरारोड़ सर्किल से रामसर दौड़ पर मैराथन का आयोजन होगा। इसी तरह 30 मार्च को सांय 7 बजे से सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। इसमंे स्थानीय लोक कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। 

कनाना में मेले के मंच पर राजनीति

कांग्रेसी बोले कहा हैं रिफायनरी, जिला तो दूर पानी भी नही मिल रहा हैं: मदन

बालोतरा। निकटवर्ती कनाना गांव में ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में शीतलाष्टमी के अवसर पर भव्य मेले को आयोजन हुआ। मेले में आस-पास के गांवों सहित दूर-दराज क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शीतला माता के दर्शन कर खुशहाली की कामनांए की। मेले में राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल, पूर्व विधायक मदन प्रजापत, प्रधान ओमाराम भील, कल्याणपुर प्रधान हरीसिंह, बालोतरा उपखंड अधिकारी प्रभातीलाल जाट, तहसीलदार भागीरथ चौधरी, नगर परिषद सभापति रतनखत्री, नेता प्रतिपक्ष मदनराज चौपड़ा, कनाना सरपंच सीमा कंवर, राजेन्द्रकरण, अरूण चौधरी, जिला परिषद सदस्य ओम भाटिया, भंवरलाल भाटी, बजरंग पालीवाल, विकास अधिकारी सांवलाराम चौधरी, उपप्रधान श्यामसिंह मेवानगर, पारसमल भंडारी, मोहनसिंह कनाना सहित कई जने उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए होली व शीतला सप्तमी की शुभकामनाएं दी तथा उन्होने कहा कि मेले हमारी संस्कृति की पहचान हैं, मेलों में  हमारी परम्परागत शैली के साथ संस्कृति के दर्शन होते हैं। पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने सतापक्ष प्रहार करते हुए कहा कि सरकार जनहित में कार्य नही कर रही हैं, बालोतरा जिला बनाना हो या रिफायनरी तथा पेयजल के मुद्दे पर भी सरकार पर प्रहार किये।

डांडीया गेर ने मनमौहा

शीतला माता मेले में गैर मंडलों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मनमोहा, गैर मंडलों में कनाना, पारलू, कीटनोद, मांगला, मेलीबांध, मोतीसरा, भानावास, कुंपावास बिठूजा, सराणा,भिंडाकुआ, आसोतरा, खाखरलाई सहित कई जगहों के गैर दलों ने चंग की थाप के साथ-साथ ढोल थाली पर नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इसी दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आस-पास के विद्यालयों की बालिकाओं ने लोकगीतों पर नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। इसी दौरान बालोतरा उपखंड अधिकारी पीएल जाट ने शीतला माता पर भजन प्रस्तुत किया।

बिगड़ी रही यातायात व्यवस्था

मेले के दौरान यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित रही, सुरक्षा के लिहाज से पुलिसदल तैनात किया गया था, लेकिन वे यातायात व्यवस्था को छोड़ मेले में घूमने में ही मस्त रहे, जिसके चलते राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

ग्रामीणों ने लिया झूलों का आनंद

मेले में ग्रामीणों ने विभिन्न तरह के झूलों का जमकर लुफ्त उठाया, मेले के दौरान विभिन्न प्रकार के आधुनिक तकनिकी के झूले लगाये गये थे, जिसमें सवार होकर ग्रामीणों व बच्चों ने झूले खाये। मेले के दौरान कुल्फी सहित विभिन्न प्रकार के शीतल पेय का सेवन ग्रामीणों ने किया।

राजस्व मंत्री ने पूजा अर्चना

राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौ

धरी ने कनाना स्थित शीतला माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा प्रदेश में खुशहाली एवं अमनचैन की कामनाएं की। 

फोटो:- कनाना मेले में नृत्य की प्रस्तुति देते कलाकार एवं मंचासीन अतिथि तथा उपस्थित ग्रामीण।

गिड़ा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

मुख्य बाजार सहित कई जगहों से हटाये अस्थाई अतिक्रमण 

गिड़ा। गिड़ा तहसील मुख्यालय पर तहसील

कैप्शन जोड़ें

प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। बायतू उपखंड अधिकारी के निर्देशन में गिड़ा नायब तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए दल-बल के साथ प्रात: 9 बजे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरु की जो देर शाम तक जाकर रूकी। इस दौरान प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से रखे हुए केबिनों सहित छप्परों को हटाया। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। नायब तहसीलदार नरसिंहाराम गौड़ ने बताया कि गिड़ा तहसील मुख्यालय पर सडक़ किनारे का सभी प्रकार का स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण हटा दिया गया हैं, उन्होने ने बताया कि इस दौरान 11 पक्के स्थाई अतिक्रमण हटाये गये हैं, जो शेष रहे उनको अगले दिन हटा दिया जाएगा।

दिव्य पंचायत ने उठाया था मामला
गिड़ा तहसील मुख्यालय पर अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को लेकर दिव्य पंचायत ने सिलसिले वार जनहित में समाचार प्रकाशित कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था, इसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे, लेकिन अवैध कब्जाधारियों ने अतिक्रमण हटाने की जहमत नही उठाई, जिस पर तहसील प्रशासन ने दलबल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया।

जेसीबी से हटाये ढाबे व केबिन

तहसीन प्रशासन ने सडक़ के किनारे रखे कैबिनों और ढाबों को जेसीबी मशीन के सहारे हटा कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवपवाया।

पक्के मकानों की सीढिया व टांके ध्वस्त

जानकारी के अनुसार गिड़ा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान चिह्नित पक्के अतिक्रमणों की सीढियों और टांकों को ध्वस्त कर रास्ते को साफ कर दिया गया हैं। इसके अलावा कई दुकानों के आगे से छप्पर, टिनशेड हटाये गये हैं।

पीडब्ल्यूडी के साथ पुलिसदल रहा मौके पर

तहसील प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के साथ कर्मचारी और पुलिस बल तैनात रहा।

ग्रामीणों की उमड़ी भीड़

लम्बे समय से चल रही अतिक्रमण हटाने की मांग पूरी होने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गये, गिड़ा की मुख्य सडक़ों पर जेसीबी को दौड़ते देख आस-पास के क्षेत्रों से ग्रामीण गिड़ा पहुंचे तथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को देखा।

 विकास प्राधिकरण के 250 करोड़ के घोटाले में तत्कालीन सचिव पी.एस. नागा गिरफ्तार। तो क्या एसीबी की जांच अशोक गहलोत तक जाएगी?

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17 मार्च को जोधपुर स्थित एसीबी की टीम ने जालौर के अतिरिक्त कलेक्टर पी.एस. नागा को 250 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। घोटाले के समय नागा जोधपुर विकास प्राधिकरण के सचिव थे। एसीबी के एसपी अजय लांबा ने बताया कि इस मामले में प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र सोलंकी और इंजीनियरिंग विभाग के निदेशक के.के. माथुर फरार चल रहे हैं। यह घोटाला तब का है, जब राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांगे्रस की सरकार थी। जोधपुर गहलोत का गृह नगर है और इसीलिए राजेन्द्र सोलंकी को प्राधिकरण का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। एसीबी के सूत्रों का मानना है कि जिस तरह 250 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई, उससे प्रतीत होता है कि सरकार में बैठे किसी व्यक्ति का संरक्षण है। इस मामले में जब राजेन्द्र सोलंकी की गिरफ्तारी होगी तो जांच का दायरा बड़े राजनेताओं तक बढ़ जाएगा। 17 मार्च को एसीबी के एसपी लांबा ने गिरफ्तार पी.एस. नागा से पूछताछ में यह जानना चाहा कि जोधपुर के विकास कार्यों के प्रस्तावित टेंडरों में भारी बदलाव क्यों किया गया? एसीबी के पास ऐसे सबूत हंै जिनसे जाहिर होता है कि 10 लाख के कार्य को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। चूंकि नागा प्राधिकरण के सचिव थे। इसलिए बैठक की कार्यवाही लिखने और संशोधन का काम भी इनका ही था। 250 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कार्यों का नागा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। एसीबी का मानना है कि बिना काम के ही करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया। नागा की गिरफ्तारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एसीबी ने भी नागा की गिरफ्तारी से पहले उच्च स्तर पर बातचीत की है। एसीबी के आईजी वी.के. सिंह का कहना है कि फरार चल रहे तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह सोलंकी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। नागा की गिरफ्तारी के बाद सोलंकी की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है।
राजनीतिक द्वेषता :
वहीं जोधपुर के कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार राजनीतिक द्वेषता की नजर से काम कर रही है। इससे पहले भी जेएनवी विश्वविद्यालय में भर्ती के मामले को लेकर भी राजनीतिक द्वेषता दिखाई गई है।
(एस.पी.मित्तल) (17-03-17)
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• पचपदरा: कांग्रेस से कई हैं टिकट के दावेदार

मदन प्रजापत के लिए मुश्किल होगा टिकट बचाना?

बालोतरा। चुनावों में करीबन डेढ साल का समय शेष रहा हैं, तो नेताओं ने अपनी मुह दिखाई की रस्मे शुरु कर दी हैं। भाजपा को सत्ता में हैं तो इसे टिकट को लेकर कोई दिक्कत नही दिख रही हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से टिकट पाने की कतार में नेताओं की होड़ सी लगी हुई हैं, कांग्रे
स के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेता पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट लाने की जुगत में जुटे हुए हैं, इससे पूर्व विधायक मदन प्रजापत की टिकट को लेकर भी कांग्रेस मुख्यालय को सोचना पड़ सकता हैं, जातिगत वोटरों और समीकरणों में मजबूत होने के बाद भी स्थानीय नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अंदरूनी गुटबाजी इनकी राह में रोड़ा बन सकती हैं, दूसरी ओर पूर्व जिला परिषद सदस्य में कांग्रेसी नेता तथा पूर्व में बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके बरजंग पालीवाल भी अपना मजबूत दावा टिकट को लेकर पेश कर सकते हैं, पालीवाल द्वारा बालोतरा में आयोजित किये गये होली स्नेह मिलन समारोह में इसका नजारा भी देखने को मिले, स्नेह मिलन में कई चेहरे ऐसे भी थे, जिनके मन मे कुछ न कुछ नई गणित लम्बे समय ये चल रही हैं। खैर अभी काफी वक्त पड़ा हैं, क्या होगा, किसको टिकट मिलेगा, किसका कटेगा, यह हो आने वाला समय ही बतायेगा। स्नेह मिलन में कई चेहरे ऐसे भी थे, जिनके मन मे कुछ न कुछ नई गणित लम्बे समय ये चल रही हैं। खैर अभी काफी वक्त पड़ा हैं, क्या होगा, किसको टिकट मिलेगा, किसका कटेगा, यह हो आने वाला समय ही बतायेगा।