जालोर: बैरक में रखने के बजाय बाहर खुले में छोड़ा, रात को कोतवाली में मोबाइल पर बातें और व्हाट्सअप पर चैट करता रहा आयुक्त

राज्य स्तरीय समाचार पत्र की टीम  रात 10 बजे कोतवाली पहुंची तो बरमूड़ा-टी शर्ट में घूमता कैमरे में हुआ कैद

 जालोर/ रिश्वतके आरोप में रविवार सुबह ट्रेप हुए नगर परिषद आयुक्त त्रिकमदान चारण की पुलिस कोतवाली ने रात भर पूरी खातिरदारी की। जिस आयुक्त को एसीबी ने रविवार शाम को कोतवाली थाने के बैरक में एक बंदी की तरह डालकर कोतवाली को सुपुर्द किया था, उसे कोतवाली स्टाफ ने एसीबी के जाते ही बैरक से बाहर निकालकर ना केवल कपड़े, पंखा, घर का बिस्तर उपलब्ध करवाया बल्कि मोबाइल तक थमा दिया। जिस पर शाम 7.38 बजे तक ना केवल वह व्हाट्स पर चैट करता रहा, बल्कि 10 बजे तक कोतवाली परिसर में घूमकर फोन पर बातचीत करता रहा। इधर, सूचना पर  टीम वहां पहुंची तो आयुक्त कोतवाली परिसर में बरमुड़ा-टीशर्ट में मोबाइल पर बात करते हुए घूम रहा था। जब फोटो लेने लगे तो दौड़ता हुआ कोतवाली के अंदर भाग गया।

कॉलडिटेल निकालने पर खुल सकते हैं और राज :

 आयुक्तत्रिकमदान चारण ने पुलिस कोतवाली में होने के बावजूद रात करीब साढ़े 10 बजे तक मोबाइल पर बातचीत की। ऐसे में एसीबी यदि उसकी कॉल डिटेल निकाल कर देखे तो इस मामले में और भी राज खुल सकते हैं कि इस दौरान उसने किस-किस से बात कर एसीबी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। शेष|पेज15

आयुक्त को किया निलंबित 

रिश्वत के आरोप में धरे गए आयुक्त को स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निदेशक एवं संयुक्त सचिव ने निलंबित कर दिया है। इधर, सोमवार को पाली एसीबी कोर्ट में पेश करने पर उसकी जमानत हो गई है। निलंबन के दौरान मुख्यालय जयपुर होगा।

10.30 बजे तक कोतवाली में घूम रहा था आयुक्त 

राज्य स्तरीय समाचार पत्र की टीम को सूचना मिली कि आयुक्त पुलिस कोतवाली थाना परिसर में मोबाइल पर बात करते हुए घूम रहा है। इस पर जब टीम वहां पहुंची तो आयुक्त वहां घूम रहा था। इसके अलावा अंदर उसके लिए पंखा तथा घर से बिस्तर लाए हुए रखे थे। इधर, जब आयुक्त के फोटो लिए गए तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी चंद्रचूड़़ तथा एक अन्य पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की बल्कि मोबाइल भी छीनकर फोटो डिलीट करने का कहने लगे।

इनका कहना है... 

प्रदेश के राज्य स्तरीय समाचार पत्र के अनुसार सोमवार सवेरे इस तरह की शिकायतें मिली थी कि कोतवाली ने आयुक्त को वीआईपी सुविधा उपलब्ध करवाई। रिश्वत में ट्रेप होने के बाद वह एक आरोपी था। जिसे एक बंदी की तरह हमने अंडरगारमेंट में बैरक में डालकर कोतवाली को सुपुर्द किया था। उस बैरक के बाहर उसकी निगरानी के लिए एक संतरी भी लगाया जाता है, लेकिन यदि उसे बाहर रखा गया और मोबाइल आदि की सुविधा दी गई तो कानूनन गलत है।

- अन्नराज राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक, एसीबी चौकी, जालोर 

यदि ऐसा है तो पता करवाता हूं 

मुझे इस तरह की जानकारी नहीं है। पता करवाता हूं। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

- विकास शर्मा, पुलिस अधीक्षक, जालोर 

साभार दैनिक भास्कर

• सीएम की सादगी, धरे रह गये जालोर प्रशासन के तामझाम
• जनता की दुःख दर्द सुनने आई सीएम राजे के स्वागत में प्रशासन ने बिछाया रेड कॉर्पोरेट

मुख्यमं़त्री वसुंधरा राजे सोमवार को बाढप्रभावित ईलाकों का दौरा करने के लिए जालौर पहुंची, सीएम के स्वागत के लिए हेलीपेड पर जालोर जिला प्रशासन द्वारा स्वागत के लिए रेड कॉर्पोरेट सहित कई तरह के तामझाम किये गये, यहां तक कि सलामी के लिए पुलिस टुकडी भी खडी कर दी, जैसे सीएम साहिबा जैसे कोई जश्न के कार्यक्रम में शामिल होने आ रही थी, लेकिन इसके उलट प्रदेष की मुख्यमंत्री श्रीमती वसंधरारो सिंधिया को प्रशासन के तामझाम पंसद नही आए उन्होने हेलीकॉप्टर में ही बैठे-बैठे इन्हे देख कर अधिकारियों को लताडते हुए स्वागत के लिए बिछे रेड कॉर्पोरेट को हटाने को कहा, सीएम की नजरियें को भांप कर सलामी के लिए तैयार टुकडी को साईड में कर दिया साथ ही बिछा रेड कॉर्पोरेट भी हटा दिया गया। सीएम बाढ प्रभावितों का दुःख दर्द सुनने के लिए आई थी, सीएम की इस सादगी की प्रशसंा हो रही हैं।

बंशीलाल चौधरी

सम्पादक 

दिव्य पंचायत हिन्दी साप्ताहिक

9166522591

• चिकित्साकर्मियों के अवकाश निरस्त 

•  जयपुर, । प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों के अवकाश निरस्त कर दिये गये हैं। सभी चिकित्साकर्मियों को मौसमी बीमारियों के संबंध में विशेष सर्तकता बरतने के निर्देश दिये गये हैं। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने बताया कि इस मौसम में मौसमी बीमारियों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्साधिकारियों एवं चिकित्साकर्मियों को विशेष सर्तकता बरतने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में मौसमी बीमारियों से संबंधित दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये

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• बाढ़ पीड़ितों के आंसू मेरे आंसू-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया

बाढ़ से नुकसान रोकने के लिए सरकार करेगी स्थाई समाधान

जालोर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि प्रदेश के बाढ़ संभावित इलाकों को नुकसान से बचाने के लिए स्थाई समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऎसे कई जिले हैं जहां बार-बार बाढ़ के हालात उत्पन्न होते हैं और जन जीवन प्रभावित होता है। ऎसे सभी जिलों को बाढ़ से बचाने के लिए स्थाई हल निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को जालोर और सिरोही में पत्रकारों को सम्बोधित कर रही थीं।  श्रीमती राजे ने कहा कि 24-25 जुलाई को बाढ़ की स्थिति बनते ही मैंने प्रभावित इलाकों में प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को भेज दिया था, जो वहां लगातार पीड़ितों से मिल रहे हैं और राहत एवं बचाव कार्यों में मदद कर रहे हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, सीआरपीएफ एवं होमगार्ड पूरी मुस्तैदी से रात-दिन राहत एवं बचाव कार्य चला रहे हैं। जहां कहीं भी लोगों के पानी में फंसे होने और आवश्यक वस्तुओं की कमी की सूचना मिल रही है, राहत एवं बचाव दल पीड़ितों तक तत्काल पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 11 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वायु सेना के हेलिकॉप्टर के माध्यम से 42 लोगों की जानें बचाई गई हैं।

• बाढ़ पीड़ितों के आंसू मेरे आंसू-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने जालोर एवं सिरोही में अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों का दर्द मेरा दर्द है, उनके आंसू मेरे आंसू हैं। उन्हें अतिशीघ्र राहत पहुंचाना मेरी पहली प्राथमिकता है, इसमें किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

श्रीमती राजे ने कहा कि जब से प्रदेश के ये जिले भारी बारिश के कारण प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे है तब से वे एक क्षण के लिए भी लोगों की तकलीफ से खुद को दूर नहीं कर पाईं हैं और राहत-बचाव कार्यों की पल-पल जानकारी ले रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जुलाई को मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जिला कलक्टरों एवं अन्य अधिकारियों को पूरी सजगता एवं सक्रियता से आपात स्थितियों से निपटने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि गत शनिवार को भी वे बाढ़ प्रभावित लोगों की तकलीफ जानने निकली थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलिकॉप्टर आगे नही जा सका और न चाहते हुए भी वापस लौटना पड़ा। 

श्रीमती राजे ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात का हवाई सर्वेंक्षण करने के बाद कहा कि जयपुर में खराब मौसम होने के बावजूद आज फिर से वे बाढ़ पीड़ितों की तकलीफ जानने के लिए पहुंची है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में पीड़ितो के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जा रही है। 

• राशन का ऑफलाइन वितरण होगा

मुख्यमंत्री ने जालोर एवं सिरोही में बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए पोस मशीनों के बजाय ऑफलाइन व्यवस्था से राशन सामग्री के वितरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी करवाकर शीघ्र रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए ताकि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से शीघ्र सहायता राशि प्राप्त की जा सके। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को एक्स-गे्रशिया अनुदान के रूप में 3800 रुपये की राशि ऑफलाइन वितरित करने को कहा।

• फसल बीमा की अन्तिम तिथि बढ़ाने के लिए केन्द्र को पत्र

श्रीमती राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि को 31 जुलाई से 1 माह और बढ़ाने के लिए राज्य सरकार केन्द्र को आग्रह करेगी। उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे लोगों तथा विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को भोजन तथा पानी का समुचित प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ग्रस्त गांवों में चिकित्सा दल भेजने तथा प्रभावितों को अविलम्ब आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने को कहा। 

• जालोर-आहोर को जोड़ने वाली पुलिया का निरीक्षण किया

श्रीमती राजे ने जालोर को आहोर से जोड़ने वाली सड़क पर क्षतिग्रस्त साकरना पुलिया का निरीक्षण किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इस पुलिया सहित क्षतिग्रस्त सड़कों एवं अन्य पुलियाओं की मरम्मत का काम और तेज करने के निर्देश दिए ताकि आवागमन शीघ्र सुचारू किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां-जहां भी बिजली, जल आपूर्ति, संचार की व्यवस्था प्रभावित हुई है, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बाढ़ की चपेट में आई गौशालाओं में गोवंश के इलाज के बेहतर इंतजाम किए जाए। जान-माल और पशुधन के नुकसान पर मुआवजा तत्काल वितरित कर पीड़ितों को राहत प्रदान की जाए। उन्होंने राहत एवं बचाव दलों और स्थानीय नागरिकों का आपदा पीड़ितों की मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विभिन्न माध्यमों से आर्थिक मदद मुहैया करा रहे सामाजिक संगठनों एवं भामाशाहों का आभार व्यक्त किया।  

जालोर में हेलीपेड पर हुई राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक में सांसद देवजी पटेल, विधायक श्रीमती अमृता मेघवाल, जिला कलक्टर एलएन सोनी, पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा सहित जन प्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सिरोही में समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री  राजेन्द्र राठौड़, गोपालन राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, सांसद श्री देवजी पटेल, उपमुख्य सचेतक मदन राठौड़, विधायक ज्ञानचन्द पारख,  जगसीराम कोली,  समाराम गरासिया, जिला प्रमुख श्रीमती पायल परसरामपुरिया, जिला कलक्टर संदेश नायक, पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सहित जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

बाडमेर-जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी आज बालोतरा दौरे पर रहेंगे

लूणी नदी सहित जल भराव वाले क्षेत्रों का जायजा लेंगे

बालोतरा। बाडमेर-जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र के बालोतरा के दौरो पर रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांसद चौधरी दोपहर बाद करीबन 2.30 पर बालोतरा पहुंचेगे यहां से प्रशासनिक  अधिकारियों के साथ लूणी नदी का जायजा लेंगे इसके अलावा क्षेत्र के जल भराव वाले ईलाकों को दौरा कर जन समस्याएं सुनेगे। सांसद पिछले दो दिनों से बाडमेर के बाढ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। 

घूसखोर जालोर नगर परिषद आयुक्त को एसीबी ने पकडा

50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथो धरे गये त्रिकमदान चारण

एक ओर नगर निकाय अधिकारी भ्रष्टाचार की लाईन में

दिव्य पंचायत न्यूज नेटवर्क

जालोर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों ने कार्रवाई करते हुए घूसखोर जालोर नगर परिषद के आयुक्त को रंगे हाथों गिरफ्तार किया हैं। एसीबी की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार भ्रष्ट आयुक्त त्रिकमदान चारण मुख्यमंत्री षहरी जन कल्याा शिविर के पट्टा जारी करने की एवज में घूस मांग रहे थे, इसी सन्दर्भ में जालोर निवासी डायाराम माली ने एसीबी जालोर मे शिकायत दर्ज करवाई कि पट्टा बनाने की एवज में जालोतर नगर परिषद आयुक्त त्रिकमदान चारण द्वारा बडी रकम मांगी जा रही हैं। एसीबी ने परिवादी की शिकायत का सत्यापन किया जाने पर सही पाई गई, जिस पर रविवार को ट्रेप का आयोजन कर 50 हजार रूपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया हैं।

लोअर के दाहिने जेब में मिली घूस की राशि

जालोर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के पुलिस उपाधीक्षक अन्नराज सिह राजपुरोहित द्वारा आयोजित ट्रेप में आयुक्त चारण के लोअर के दाहिने जेब से 50 हजार रूपये की राशि बरामद की गई हैं। 

क्या हैं पूरा मामला

दिव्य पंचायत को मिली जानकारी के अनुसार परिवादी डायाराम वल्द लादूराम माली निवासी राजेन्द्र नगर जालोर ने एसीबी में परिवाद पेश किया कि उससे मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर मे खसरा संख्या 1919 जालोर का पट्टा जारी करने की एवज में नगर परिषद आयुक्त द्वारा रिश्वत मांगी जा रही हैं। जिस पर एसीबी ने 28 जुलाई को परिवाद के सत्यापन की जांच की गई तथा रविवार 30 जुललाई 2017 को ट्रेप का आयोजन कर आयुक्त को उनके सरकारी आवास से रंगे हाथों गिरफ्तार किया हैं।

मुख्यमंत्री की महत्ती योजना पर दाग

भ्रष्ट आयुक्त त्रिकमदान चारण ने प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती वसंुधराराजे सिंधिया की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविर में आई पत्रावलियों पर घूस मांग कर दाग लगा दिया हैं। मुख्यमंत्री ने जनता को राहत देने के लिए शिविरों का आयोजन किया, लेकिन प्रदेश भर में नगर निकाय के अधिकारियों ने न जाने कितने वारे‘-न्यारे इन शिविरों की आड में किये।

पहले भी लग चुके हैं अनियमितताओं के आरोप

नगर परिषद आयुक्त चारण इससे पूर्व फलौदी नगर पालिका में ईओं के पद पर कार्यरत थे वहां पर भी इन पर अनियमिताओं के आरोप लगाये गये थे।

खराब मौसम में मुख्यमंत्री ने लिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा

जयपुर,। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने शनिवार को पाली और सिरोही के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। हालांकि श्रीमती राजे का हैलीकॉप्टर खराब मौसम, वर्षा तथा कम दृश्यता के कारण कहीं भी उतर नहीं पाया।  प्रातः करीब 11 बजे श्रीमती राजे ने जयपुर से जालोर तथा सिरोही के लिए हैलीकॉप्टर से उड़ान भरी। उन्होंने पाली तथा सिरोही जिलों के कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। सोजत से आगे लगातार बारिश, मौसम खराब होने तथा दृश्यता नहीं होने के कारण पायलट ने आगे जाने में असमर्थता व्यक्त की। इस कारण मुख्यमंत्री जालोर नहीं पहुंच सकीं और करीब सवा दो घंटे तक उनका हैलीकॉप्टर हवा में ही रहा। दृश्यता और मौसम में सुधार नहीं होने पर मुख्यमंत्री को वापस जयपुर लौटना पड़ा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति बनते ही सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित इलाकों में भेजकर राहत एवं बचाव कार्यों में मदद करने के निर्देश दिए थे। सभी प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्रों में आमजन की मदद करने में जुटे हैं।

स्वाधीनता दिवस समारोह-2017
जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण करेंगे ध्वजारोहण

जयपुर। राज्य सरकार ने स्वाधीनता दिवस समारोह-2017 पर विभिन्न जिलों में ध्वजारोहण के लिए मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण सरकारी, मुख्य सचेतक, जिला कलक्टर्स को अधिकृत किया है। निर्देशों के अनुसार गृह एवं न्याय, आपदा प्रबन्धक एवं सहायता कारागार, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री  गुलाब चन्द कटारिया उदयपुर, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग मंत्री  नन्द लाल मीणा प्रतापगढ़, पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, संसदीय मामलात एवं निर्वाचन विभाग मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ चुरू, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऍ (ESI) चिकित्सा शिक्षा विभाग आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति मंत्री  कालीचरण सराफ कोटा, कृषि, (कृषि विपणन विभाग सहित ) उद्यानिकी,पशुपालन एवं मत्स्य विभाग मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी बारां, वन, पर्यावरण, युवा मामले और खेल विभाग मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर जोधपुर, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन विभाग मंत्री  यूनुस खान नागौर, जन स्व.अभियांत्रिकी, भू-जल विभाग मंत्री श्री सुरेन्द्र गोयल पाली, उद्योग अप्रवासी भारतीय, राजकीय उपक्रम, DMIC मंत्री  राजपाल सिंह शेखावत टोंक, जल संसाधन, इगानप, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास और जल उपयोगिता विभाग मंत्री डॉ. रामप्रताप हनुमानगढ़, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी राजसमंद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग मंत्री अरूण चतुर्वेदी दौसा, सामान्य प्रशासन,मोटर गैराज,सम्पदा,मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग मंत्री हेम सिंह भड़ाना अलवर, सहकारिता, गौपालन विभाग मंत्री श्री अजय सिंह बीकानेर, स्वायत्त शासन,नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री  श्रीचन्द कृपलानी चित्तौडगढ़, श्रम,नियोजन,कारखाना और बायलर्स निरीक्षण विभाग मंत्री डॉ.जसवन्त सिंह यादव करौली, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री  बाबूलाल वर्मा बूंदी, राजस्व,उपनिवेशन,सैनिक कल्याण,पुनर्वास जयपुर शहर पुनर्वास और पुनःबन्दोबस्त विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  अमरा राम बाडमेर,  कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व,पर्यटन,नागरिक उड्डयन विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) भरतपुर, प्राथ,एवं माध्यमिक शिक्षा, भाषा राज्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज तथा इसके अधीनस्थ प्राथमिक शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  वासुदेव देवनानी अजमेर, देवस्थान विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  राजकुमार रिणवां झुन्झुनू, महिला एवं बाल विकास विभाग राज्यमंत्री (स्वतत्र प्रभार) श्रीमती अनिता भदेल सवाई माधोपुर, खान विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  सुरेन्द्रपाल सिंह गंगानगर, ऊर्जा, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय राज्यमंत्री पुष्पेन्द्र सिंह जालौर, गौपालन राज्यमंत्री  ओटाराम देवासी सिरोही, पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, संसदीय मामलात एवं निर्वाचन विभाग राज्यमंत्री  धन सिंह रावत बांसवाड़ा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (ESI) चिकित्सा शिक्षा विभाग,आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राज्यमंत्री बंशीधर सीकर, जन स्वा.एवं अभियांत्रिकी,भू-जल विभाग राज्यमंत्री सुशील कटारा डूंगरपुर, जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री श्रीमती कमसा मेघवाल जैसलमेर, एवं सरकारी मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर भीलवाड़ा, जिला मुख्यालयों पर ध्वजा रोहण करेंगे।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुपालन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के अवकाश पर रहेगा प्रतिबंध

जयपुर। पशुपालन मंत्री  प्रभुलाल सैनी ने राज्य में मानसून एवं संभावित बाढ़ व अतिवृष्टि को देखते हुए पशुचिकित्सकों को पशुओं में होने वाली मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए माकूल व्यवस्था बनाए रखने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होने बरसात के मौसम में अतिवृष्टि के कारण मौसमी एवं जल जनित बीमारियों से प्रभावित पशुओं को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुलभ कराने के भी निर्देश दिये।
 सैनी ने बताया कि राज्य में मानसूनी वर्षा  से संभावित अतिवृष्टि एवं बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए बचाव एवं राहत कार्यों तथा पशुओं की समुचित चिकित्सा के लिए पशुपालन निदेशालय सहित समस्त जिला मुख्यालयों पर बाढ नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जा चुके हैं। ये नियंत्रण कक्ष 24 घंटे निरन्तर कार्यरत रहेंगे।
 सैनी ने जिलों में नोडल संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों को स्थानीय प्रशासन से नियमित समन्वय स्थापित करने व बाढ ग्रस्त क्षेत्रों में पशुधन संरक्षण के लिए आवश्यक कार्यवाही संपादित करने के निर्देश दिये हैं। जिला, उपखंड एवं पशु चिकित्सालय स्तर पर मोबाईल पशु चिकित्सा दलों के गठन की कार्यवाही करते हुए पर्याप्त औषधि, उपकरण एवं टीकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने, मानसून एवं बाढ संभावित पशु रोगों की रोकथाम के लिए एन्डेमिक क्षेत्रें में शत-प्रतिशत टीकाकरण किये जाने सम्बन्धी निर्देंश भी दिये गए है।
 सैनी ने राज्य रोग निदान केन्द्र जयपुर एवं जिला रोग निदान केन्द्र के प्रभारियों को अपने कार्य क्षेत्र में पशु रोगों के सर्वेक्षण एवं रोग निदान कार्य सक्रियता से संपादित करने के साथ ही मृत पशुओं के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण के लिए नगर निगम, परिषद, पालिका एवं ग्राम पंचायत को तकनीकी सहयोग करने के भी निर्देश दिये हैं।उन्होंने अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में पशुओं की अकाल मृत्यु हाेंने पर मृत पशुओं के लिए जिला प्रशासन स्तर से मिलने वाली सहायता राशि के लिए पोस्टमार्टम एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज शीघ्रता से उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निर्देंश भी दिये। उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि अथवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारी व कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा। बिना पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोडेंगे।
 पशुपालन मंत्री  सैनी ने पशुपालकों को भी सलाह दी है कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाले रोगों से बचाव के लिए लक्षण दिखाई देते ही तुरन्त नजदीकी पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार बीमार पशु का समय पर ईलाज करायें। उन्होंने बताया कि पशुओं को घातक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य करावें, ये टीके राज्य के सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध है।

सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना में पंजीकरण 31 अगस्त, 2017 तक

जयपुर। कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित 3 व 5 एच.पी. के कृषि पम्प सेटों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत करने एवं ग्रीन ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना में पंजीकरण की अवधि को 31 अगस्त, 2017 तक बढा दिया गया है। 

इस योजना से किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और विद्युत बिल भी नही देना पड़ेगा। 

 जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया की सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना में पंजीकरण के लिए विकल्प पत्र देने की निर्धारित समय सीमा को 31 जुलाई, 2017 से बढाकर 31 अगस्त, 2017 कर दिया है। उन्होंने बताया कि योजना पूर्णरूप से स्वैच्छिक है एवं प्रथम चरण में 10,000 सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे। योजना में पंजीकरण हेतु सामान्य कृषि कनेक्शन आवेदक विद्युत निगम के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय में रुपये 1000 जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मांग के अनुसार स्वेच्छा से पूर्व में आवेदित 3 एच.पी. पत्रावली को 5 एच.पी. विद्युत भार के लिए भी बदल सकते हैं।

योजना में आवेदन करने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदक की सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित होने तक मूल प्राथमिकता निगम कार्यालय मे अप्रभावित रहेगीं। सौर ऊर्जा कृषि कनेक्शन जारी होने के पश्चात् कृषि कनेक्शन आवेदन की वरीयता, वरीयता सूची से स्वतः ही निरस्त हो जावेगी। योजना में सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि वहन की जावेगी एवं शेष 40 प्रतिशत राशि ही आवेदक द्वारा देय होगी

 आवेदक की निगम में निर्धारित मूल वरीयता अनुसार ही सौर ऊर्जा पम्प सेट स्थापित किये जावेंगे तथा सौर ऊर्जा पम्प सेटों का रख-रखाव 7 वर्ष तक निःशुल्क निर्माता अथवा 

 कबड्डी का महा महोत्सव

live मैच देखे

http://www.hotstar.com/sports/kabaddi/telugu-titans-vs-tamil-thalaivas

आज से शुरू होगा कबड्डी का महा महोत्सव

हर रोज शाम सात बजे, कब होगा किससे से मैच देखे

कभी गांवों की गुहाडी और किसान भाईयों का खेल माना जाने वाला कबड्डी अब एक सेलेब्रिटी गैम बन गया हैं, आज से प्रो कबड्डी के पांचवे सीजन की शुरूआत हो रही हैं।
कबड्डी लीग सीजन-5 की शुरुआत 28 जुलाई से हैदराबाद में होगी। इस बार कबड्डी लीग में 12 टीमों को दो जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में छह टीमों को रखा गया है।
लीग के पिछले सीजन में दूसरे और तीसरे स्थान पर रही टीमों को जोन-ए में शामिल किया गया है, वहीं जोन-बी में विजेता और चैथे स्थान पर रही टीम को जगह मिली है। इसके अलावा, चार नई टीमों गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को भी दो अलग-अलग जोन में रखा गया है।
सीजन-5 के कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जोन की टीमें अपने-अपने जोन की अन्य टीमों के साथ तीन-तीन मैच खेलेंगी। इस तरह प्रत्येक जोन के अंदर हर टीम कुल 15 मैच खेलेगी। इसके अलावा, दोनों जोन की टीमें एक-दूसरे के साथ एक-एक मैच खेलेंगी। इसके अलावा हर टीम को ड्रॉ के तहत एक मैच खेलना होगा। ऐसे में प्रतियोगिता में शामिल हर टीम को कुल 22 मैच खेलने हैं।
ये सभी मैच हैदराबाद, बेंगलुरू, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा, रांची, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर और पुणे में खेले जाएंगे। इस बार पटना के स्थान पर रांची को नए आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। इस लीग में प्रत्येक जोन की शीर्ष तीन टीमें नॉकआउट दौर में खेलेंगी। क्वालीफायर-1 में जोन-ए की दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम का सामना जोन-बी की तीसरे स्थान वाली टीम से होगा, वहीं दूसरे क्वालीफायर में जोन-ए में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम जोन-बी की दूसरे स्थान पर काबिज टीम से भिड़ेगी।
लीग का तीसरा क्वालीफायर दोनों जोन की शीर्ष स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच खेला जाएगा। इसमें जीतने वाली टीम सीधे पाइनल में प्रवेश करेगी। इसके अलावा, पहले और दूसरे क्वालीफायर में जीतने वाली टीमें इलिमिनेटर-1 में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी। इसमें इलिमिनटेर की विजेता टीम का सामना तीसरे क्वालीफायर में हारने वाली टीम से होगा।
टूर्नामेंट के क्वालीफायर और इलिमिनेटर-1 मैच मुंबई में खेले जाएंगे। इसके अलावा, इलिमिनेटर-2 और फाइनल मैच चेन्नई में खेला जाएगा। 28 अक्टूबर को लीग का खिताबी मुकाबला होगा।

अब दहेज का मामला दर्ज होते ही पुलिस नही कर सकती आरोपित को अरेस्ट

दहेज  मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी की बडी गाईड लाईन

झूठे दहेज केसों को लेकर शीर्ष अदालत ने जाहिर की चिंता

नई दिल्ली। देश में झूठे दहेज प्रकरणों की बढती संख्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की हैं।देश की शीर्ष अदालत ने ऐसे प्रकरणों की प्राथमिक जांच के बाद ही किसी की गिरफ्तारी करने को कहा हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी करते वक्त पुलिस को वजह बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज केस में पुलिस अधिकारी के पास तुरंत गिरफ्तारी की शक्ति को भ्रष्टाचार का बड़ा स्रोत माना है। कोर्ट के आदेश के बाद अब दहेज केस में किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को पहले केस डायरी में वजह दर्ज करनी होगी। जिनकी मजिस्ट्रेट समीक्षा करेंगे।
कोर्ट से सभी राज्य सरकारों को आदेश पर अमल करने को कहा है। कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई और अदालत की अवमानना की कार्रवाई संभव है। अब आपको सुनाते हैं कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या लिखा है- पिछले कुछ सालों में दहेज विरोधी कानून के नाम पर परेशान करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सच ये है कि अनुच्छेद 498। संज्ञेय और गैरजमानती अपराध है। जिसका इस्तेमाल सुरक्षा की जगह नाराज पत्नियों द्वारा हथियार की तरह किया जा रहा है। इस कानून के तहत पति और उनके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी परेशान करने का सबसे सरल तरीका है। कई मामलों में तो पतियों के दादा-दादी और दशकों से विदेश में रह रहीं उनकी बहनों की भी गिरफ्तारी देखी गई है।
दो सदस्यीय बेंच ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला देते हुए लिखा है कि अनुच्छेद 498 । के तहत 2012 में करीब 2 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई जो कि 2011 के मुकाबले 9.4 फीसदी ज्यादा है। 2012 में जितनी गिरफ्तारी हुई उनमें से लगभग एक चैथाई महिलाएं थीं। अनुच्छेद 498। में चार्जशीट की दर 93.6 फीसदी है जबकि सजा की दर 15 फीसदी है जो काफी कम है। फिलहाल 3 लाख 72 हजार 706 केस की सुनवाई चल रही है, लगभग 3 लाख 17 हजार मुकदमों में आरोपियों की रिहाई की संभावना है। इन आंकड़ों को देखते हुए लगता है कि इस कानून का इस्तेमाल पति और उनके रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए हथियार के तौर पर किया जा रहा है।

मेवाराम जैन का बयान एक बोखलाहट है,

क्रूड ऑयल चोरी प्रकरण को लेकर झूठी सियासत का रंग दे रहे है बाड़मेर के कोंग्रेसी विधायक, आखिर अपने गिरेबान में क्यो  नही झांकते विधायक, नगर परिषद में पट्टा प्रकरण ओर तटाका घोटाले में क्या हुआ, किसी से छुपा नही है एमएलए साहब

मेवाराम जैन

कैलाश चौधरी

कांग्रेस पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के संरक्षण और मिलीभगत से बाड़मेर में देश की बेनामी सम्पति क्रूड ऑयल की चोरी के खेल को लेकर आज बाड़मेर विधायक श्री मेवाराम जैन द्वारा पार्टी की भक्ति करते हुए आरोपियों के बचाव में की गई प्रेस वार्ता निंदनीय है क्रूड ऑयल चोरी के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे बायतू विधायक श्री कैलाश चौधरी की गाड़ी को लेकर विधायक जैन द्वारा जो बयान दिया गया है वो मारवाड़ी कहावत"बाड़ में मूतण सूं बैर कोनी निकलें" को चरितार्थ करता है।

जब सुनने में आया कि बाड़मेर विधायक जैन क्रूड ऑयल चोरी मामले को लेकर प्रेस कांफ्रेंस करेंगे तो मुझे उम्मीद थी कि वो मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ कड़ी क़ानूनी कार्यवाही की मांग करेंगे लेकिन उन्होंने मुद्दे को भटकाते हुए केवल बायतू विधायक पर आरोप लगाकर तथा एस पी साहब की तारीफ कर इतिश्री कर ली।
कम से कम विधायक साहब को उनकी ही पार्टी के जिला आइटी सेल के एक पदाधिकारी की गिरफ्तारी पर तो कुछ बोलना ही चाहिए था।
लेकिन नहीं बोले...खैर ये आम बात है कि नेताओं के लिए देश और जनता से बढ़कर पार्टियां होती है।
मैं बायतू विधायक जी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जाति और वोट की परवाह किये बिना देशहित में क्रूड ऑयल चोरी प्रकरण को लेकर देश के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाई।
सीबीआई जांच होती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं तो इस मामले की जाँच एसओजी से करवाई जाये ये बाड़मेर की जनता की मांग है अगर सरकार समय रहते इस प्रकरण की जाँच एसओजी को नहीं देती है तो बाड़मेर के लोग सड़कों पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन किया जायेगा।
अभी तक की पुलिस कार्यवाही केवल मजदूरों और टैंकर चालकों तक सीमित है इसमें कैयर्न कंपनी के बड़े अधिकारी,कई बड़े ठेकेदारों और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का हाथ है जब तक उनकी गिफ्तारी नहीं होती ये मामला रुकने वाला नहीं है और ये काम एसओजी के आईजी दबंग पुलिस अफसर श्री दिनेश एमएन के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हो सकता है।बायतू विधायक खुद जब इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे है तो फिर किसी आरोपी के बचाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जय हिन्द।
गजेन्द्र चौधरी,बाड़मेर

दिल्ली के तीज उत्सवों में देशी विदेशी पर्यटक भी रम रहे है......

जयपुर । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन दिनों राजस्थानी परिवेश के तीज उत्सवों की बहार दिख रही है। इन उत्सवों में हर जगह देशी विदेशी पर्यटक भी रमते दिख रहे है।

दिल्ली में  विभिन्न स्थानों पर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा तीज उत्सवों का पारंपरिक ढ़ंग से आयोजन किया जा रहा है। विशेषकर महिलाएं राजस्थान की लहरियां, बगरू, सांगानेरी,बंधेज आदि डिजाइनों की साड़ियां अन्य पारम्परिक परिधान ,आभूषण आदि पहन कर इन उत्सवों में सपरिवार उत्साहपूर्वक भाग ले रही है। इसी प्रकार विदेशी पर्यटक भी राजस्थानी लोक संगीत की धुनों पर थिरकते दिखाई दे रहे है। चारो ओर राजस्थानी परिवेश,लोक संगीत,नृत्य, हस्तशिल्पियों की धूम है। महिलाओं में राजस्थान की मेहंदी हाथों पर लगवाने की होड़ भी देखी जा रही है।

दिल्ली हाट में राजस्थान के फूड कोर्ट पामणा के संचालक लोकेश गोपालजी देसाई ने बताया कि तीज पर राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजनों की मांग बढ़ गई है। खासकर राजस्थानी घेवर, मालपुए और रबड़ी के साथ साथ राजस्थानी कचोरी,दाल बाटी और चूरमा आदि के लिए काफी लोग आ रहे है। महिलाओ में राजस्थानी चूड़ियां व श्रृंगार के अन्य सामान खरीदने की भी होड़ दिख रही है। तीज उत्सवों में राजस्थानी कलाकारों द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम,कठपुतली प्रदर्शन ,मेहंदी प्रतियोगिता और हाट बाजार आदि  के आयोजन हो रहे है।

नई दिल्ली में राजस्थान पर्यटन विभाग की अत्तिरिक्त निदेशक डॉ. गुरजीत कौर ने बताया कि  राजस्थानी लोक कलाकारों के दलाें ने दिल्ली हाट जनकपुरी और आईएनए के साथ ही नई दिल्ली के जनपथ स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालय में भी शानदार प्रस्तुतिया देकर दर्शकों का मन मोहा है ।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान पर्यटन विभाग ने दिल्ली पर्यटन विभाग और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन संचालित दिल्ली हाट के सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी  क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में तीज उत्सव के कार्यक्रम आयोजित किये है। 

दिल्ली हाट,पीतमपुरा में 28 व 29 जुलाई को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन

उन्होंने बताया कि शुक्रवार - शनिवार 28 व 29 जुलाई को दिल्ली हाट,पीतमपुरा में  भी सांस्कृतिक संध्या और तीज उत्सव का आयोजन रखा गया है।

तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 (नॉन टीएसपी क्षेत्र)

लेवल प्रथम सामान्य शिक्षक के पदों के लिए काउंसलिंग शनिवार (29 जुलाई) को

जयपुर । राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 (नॉन टीएसपी क्षेत्र) के लेवल प्रथम सामान्य शिक्षक के पदों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब शनिवार   (29 जुलाई) को प्रातः 9.30 बजे जिला परिषद, जयपुर में होगी। पूर्व में इस काउंसलिंग के लिए 01 अगस्त, 2017 की तिथि निर्धारित की गई थी।

जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता चौधरी ने बताया कि इससे पहले  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सीविल रिट याचिका संख्या 970/2017 गोपाल सिंह बनाम सरकार में पारित अंतरिम आदेश (06 जुलाई, 2017) की पालना में निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी मार्गदर्शन की अनुपालना में उक्त काउंसलिंग को स्थगित किया गया था। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन जिला परिषद जयपुर में 23 व 24 जून, 2017 को किया गया था। अब इनकी काउंसलिंग शनिवार को आयोजित होगी।

निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स के पद पर भर्ती शीघ्र ही

जयपुर/ श्रम कारखाना एवं बॉयलर्स मंत्री डॉ. जसंवत सिंह यादव मंगलवार को कॉन्फ्रेस  हॉल झालाना जयपुर स्थित कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थना  राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दी गई है एवं भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही संपन्न करवा लिया जाएगा ताकि विभाग को जल्द ही निरीक्षक मिल सके। 

डॉ. यादव ने बताया कि राजस्थान का कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग संपूर्ण भारत में पहला विभाग है जिसनें अपनी कार्यप्रणाली को पेपरलेस,कैशलेस एवं प्रजेंसलेस बनाया। उन्होंने बताया कि विभाग भारत में प्रथम राज्य है, जहां पहली बार बॉयलर अटेण्डेंट की ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की भी शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए राजएबी वेब एप्लीकेशन द्वारा पंजीकरण,नवीनीकरण व नक्शा अनुमोदन के कार्य भी जा रहे हैं। डॉ. यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की यह प्राथमिकता है की राज्य की किसी भी फैक्ट्री में श्रमिकों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े विभाग इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों से उनके द्वारा जिलों के कारखानों में किए गए निरीक्षणों का फीडबैक मांगा एवं अधिकारियों को निर्देश दिए की जिन कारखानों के द्वारा लगातार नियमों की अवहेलना की जा रही है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाए उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पिछले 3 माह में 526 कारखानों के निरीक्षण किए एवं जिन कारखानों द्वारा नियमों की अनुपालना नहीं की गई ऎसे 27 कारखानों के परिवाद कोर्ट में दायर किए गए।
डॉ. यादव ने सभी निरीक्षकों को श्रमिको की सुरक्षा वह मेडिकल व्यवस्था जैसे फस्र्ट-एण्ड, पीने के पानी, साफ सफाई को सुनिश्चित करने के लिए कारखानों के प्रभावी संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धूल से बचाव के लिए राज्य में कई स्थान जैसे दोसा अलवर आदि में पत्थर का पाउडर बनाने वाली इकाइयों का सर्वे कर आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि श्रमिकों को धूल से होने वाली समस्याओं का सामना ना करना पड़े।
डॉ. यादव ने बताया कि श्रमिक हितों के लिए रिसर्च व नवाचार के लिए भारत सरकार से रीजनल लेबर इंस्टिट्यूट खोलने के लिए लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में सुरक्षा अधिकारी के लिए किसी भी राजकीय संस्थानों में प्रशिक्षण कोर्स चालू नहीं है। इसे राज्य में चालू कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख  इसे जल्द ही चालू करवाया जाएगा। उन्होंने सभी निरीक्षकों को निर्देश दिये कि वे यह प्रयास करें कि औद्योगिक श्रमिक हित में कारखानों को सीएसआर फंड का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि श्रमिकों का समुचित कल्याण हो सके।

श्रम विभाग में लम्बित प्रकरणांे को 30 अगस्त तक निपटायेः श्रम मंत्री

अधिकारी उपकर संग्रहण के लिए सख्ती बरतें : श्रम मंत्री 

जयपुर। श्रम मंत्री डॉ. जसवंत सिंह यादव की अध्यक्षता में सोमवार को श्रम भवन आयुक्तालय में श्रम विभाग के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
डॉ. यादव ने बताया कि विभाग निर्माण श्रमिक टूल किट सहायता योजना, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, शुभ शक्ति योजना एवं सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी के लिए सहायता योजना सहित विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहा है। इन सब योजनाओं में लाभ लेने के लिए विभाग को 30 जून तक 3 लाख 55 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे जिन पर कार्यवाही करते हुए 20 जुलाई तक लगभग 2 लाख प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। 30 अगस्त तक सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर लिया जायेगा।
श्रम मंत्री जिला अधिकारियों से वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित उपकर राशि के संग्रहण के लक्ष्यों के विरूद्ध उनकी ओर से प्राप्त उपकर का जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सेस कलेक्शन (उप कर संग्रहण) के लिए सख्ती बरतनी होगी। साल 2017-18 के लिए 400 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सेस कलेक्शन के लिए निर्धारित त्रैमासिक लक्ष्य 72 करोड़ 85 लाख रुपए को प्राप्त कर लिया है। शेष कलेक्शन में प्रत्येक जिले में संबंधित अधिकारी निर्मित एवं निर्माणाधीन इमारतों की सूची बनाकर सेस वसूलने के लिए नोटिस जारी करें। उन्होंने पिछली तिमाही में आवंटित लक्ष्यों के मुकाबले कम उपकर प्राप्त करने वाले अलवर, अजमेर, टोंक, भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़ जिले के अधिकारियों को लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों के लिए आवंटित लक्ष्य हासिल करने की तिथि तय करते हुए पेंडेसी शून्य कर श्रम सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आवंटित लक्ष्यों को पूरा कर पेंडेंसी को जीरो करने का कार्य आवंटित तारीख तक पूर्ण न होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
मंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों से उनके जिलों में श्रम सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए की गई कार्यवाही का फीडबैक लेते हुए निर्देशित किया कि वह सम्बन्धित जिला कलक्टर से सम्पर्क कर भूमि आवंटित करवाने, भवन किराये पर लेने या खाली हुए विद्यालय भवन को आवंटित करवाने के लिए त्वरित कार्यवाही करें। बजट सम्बन्धी कठिनाइयां आने पर तुरन्त मुख्यालय से सम्पर्क कर समाधान करवाएं।
 श्रम मंत्री ने गत तिमाही में बीओसीडब्ल्यू टास्क फोर्स बैठक, उपकर वसूली के लिए आयोजित शिविरों की सूचना, जिलेवार आक्षेपित ऑडिट पैराज को मुख्यालय से दिशा-निर्देश प्राप्त कर शीघ्र निपटाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से विभिन्न योजनाओं मेें लम्बित प्रकरणों के कारणों को जाना। अद्र्ध न्यायिक कायोर्ं में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों को भी शीघ्र निपटाए जाने के निर्देश प्रदान किए।
उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि वह बिना किसी दबाव के पूर्ण पारदर्शिता से कार्य करें ताकि वास्तविक व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सके। पूर्ण मनोयोग से श्रमिकों के हित में कार्य करने पर यदि उन्हें कोई व्यक्तिगत समस्या का सामना करना पड़ता हो तो निःसंकोच हमें बताएं। मंत्री ने श्रम सचिव व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को श्रम निरीक्षकों के प्रमोशन प्रकरणों में त्वरित गति से कार्यवाही कर नियमानुसार परिलाभों से लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर श्रम मंत्री डॉ. जसवंत यादव ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत उपकार संगठन एकीकृत निर्देशिका नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया।
श्रम विभाग के शासन सचिव ने राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज जिलेवार विभिन्न पैंडेंसी की समीक्षा कर शीघ्र निपटाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि दर्ज शिकायत यदि अपने स्तर की न हो तो उसे फॉरवर्ड करें तथा निपटारा न होने योग्य हो तो उसे निरस्त कर पैंडेंसी को शून्य किया जाए। अपने स्तर पर इन प्रकरणों को लेकर नहीं बैठें। स्वयं मुख्यमंत्री का इस पोर्टल पर सीधा नियंत्रण होता है। अतिरिक्त श्रम आयुक्त सीबीएस राठौड़ ने चर्चा के लिए मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

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बाडमेर जिले में भार बारिश को लेकर 25 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा

पाली-जालोर व सिरोही में पहले से ही हो चुकी हैं अवकाश की घोषणा

बाडमेर। बाडमेर जिले मे भारी बरसात के मध्यनजर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने 25 जुलाई मंगलवार को सभी सरकारी व निजी स्कूलों मे अवकाष की घोषणा की है। आदेष में सभी स्कूलों मे पूर्णतः छुट्टी रखने के निर्देष दिये गये है बावजूद इसके किसी स्कूल के खुली रहने की जानकारी मिली तो उसके खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी।

जून 2018 तक हर ढाणी को मिल जाएगी बिजली

योजना की जिलेवार समीक्षा कर दिये गति लाने के निर्देष

 ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को तीनों डिस्कॉम की सयुक्त बैठक में डिस्कॉम में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 12 वीं योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री संजय मल्होत्रा, विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री श्रीमत पाण्डे, तीनों डिस्कॉम्स के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक वित्त व निदेशक तकनीकी, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता टीडब्ल्यु व डीडीयूजीजेवाई तथा योजना से संबंधित कॉन्ट्रेक्टर्स भी शामिल हुए। 

   

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने 12 वीं योजना दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रगति की सर्किलवार समीक्षा के दौरान इसकी धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कार्यों में तेजी लाकर शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा वर्तमान में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति नई योजना के सर्वे कार्य को शीघ्र पूरा कर इस योजना के तहत घरेलू कनेक्शन देने का कार्य जून, 2018 तक आवश्यक रुप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना का प्रमुख उददे््श्य यह है कि सबको बिजली कनेक्शन मिले और प्रदेश का कोई भी पात्र व्यक्ति बिजली की सुविधा से वंचित नही रहे। 

 

पुष्पेन्द्र सिंह ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 12 वी योजना के अन्तर्गत लक्ष्य की तुलना में अब तक बीपीएल व अन्य आवासों को दिए गए कनेक्शन एवं योजना की क्रियान्वित में आ रही समस्याओं के समाधान करने के लिए डिस्कॉम अधिकारियों व योजना से संबंधित कॉन्ट्रेक्टर्स के साथ चर्चा की तथा डिस्कॉम अधिकारियों को कॉन्ट्रेक्टर्स की समस्याओं के उचित समाधान करने के निर्देश दिए। 

     

बैठक में सयुक्त रूप से डिस्कॉम अधिकारियों व योजना से संबंधित कॉन्ट्रेक्टर्स ने अवगत कराया कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जाएगा। 

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 का 15 दिन में 

संशोधित परिणाम जारी किया जायेगा

 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री  राजेन्द्र राठौड़ की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें  निर्णय लिया गया कि 2013 की तृतीय श्रेणी शिक्षण भर्ती का 15 दिन में संशोधित परिणाम जारी किया जायेगा। इस संशोधित परिणाम जारी होने से राज्य में लगभग 8000 बेरोजगार शिक्षकों को नियुक्तियां मिल सकेगी।

बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री आर.एस. मक्कड़ व उप शासन सचिव आदि उपस्थित थे। राठौड़ ने 2013 की शिक्षक भर्ती का अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

अब पीईओं करेंगे शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत

प्रारंभिक पंचायत प्रसार शिक्षा अधिकारी विद्यालय गुणवत्ता हेतु करेंगे प्रभावी मोनिटरिंग

राज्य की ग्राम पंचायतों में लगाए गए पंचायत प्रारंभिक प्रसार शिक्षा अधिकारियों (पीईओ) को ग्राम पंचायत स्थित राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं अन्य समेकित मानदेय पर कार्यरत शैक्षिक कार्मिकों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृति के अधिकार दिए गए है। इसके साथ ही वे उस प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों (द्वितीय श्रेणी अध्यापक) के भी आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करेंगे। 

जयपुर। शिक्षा राज्यमंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि  राज्य की ग्राम पंचायतों में लगाए गए पंचायत प्रारंभिक प्रसार शिक्षा अधिकारियों (पीईओ) को ग्राम पंचायत स्थित राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं अन्य समेकित मानदेय पर कार्यरत शैक्षिक कार्मिकों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृति के अधिकार दिए गए है। इसके साथ ही वे उस प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों (द्वितीय श्रेणी अध्यापक) के भी आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करेंगे। उन्होने बताया कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के वे प्रतिवेदक अधिकारी होंगे। वे उस प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान (वरिष्ठ अध्यापकों) के वार्षिक कार्य मूल्यांकन के भी प्रतिवेदक अधिकारी होंगे।   

शिक्षा राज्यमंत्री ने प्रदेश की सभी 9 हजार 894 ग्राम पंचायतों मे लगाये गए पदेन पंचायत प्रारंभिक प्रसार शिक्षा अधिकारियाें को निर्देश दिये है कि वे पंचायत के उत्कृष्ट विद्यालय का माह में कम से कम एक बार एवं शेष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का दो माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से अवलोकन करे। इस दौरान वे विद्यालय कक्षागत शैक्षिक स्तर एवं गुणवत्ता की भी प्रभावी मोनिटरिंग करें। उन्होने कहा है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ग्राम पंचायतों के विद्यालयों को गुणात्मक दृष्टि से सृदृढ करने के लिए अपने कत्र्तव्य को प्रभावी रूप में अंजाम देें।  

       

श्री देवनानी ने पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को पंचायत स्थित विद्यालयों की मोनिटरिंग का प्रतिवेदन शाला दर्पण पर नियमित अपलोड़ करने के भी निर्देश दिए है। उन्होने पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को ग्राम पंचायतों से प्रभावी समन्वय रखने तथा संबंधित पंचायत की मासिक बैठक में अपने अधीन संचालित सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियाें की प्रगति के संबंध में अवगत कराने की भी हिदायत दी है। साथ ही उन्होने विद्यालय प्रबंधन समितियों की नियमित बैठके आयोजित करवाने, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों एवं अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों को पत्रिका में दर्ज कर उनका समयबद्ध निस्तारण करने के भी निर्देश दिए है।

खुश खबरी

पंचायतों में आ रही हैं 7500 सहायकों का भर्ती

अगस्त में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि आगामी दिनों में राज्य की 3 हजार ग्राम पंचायतों में 7 हजार 457 ग्राम सहायकों का चयन किया जायेगा।

राठौड़ बुधवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में अधिकारियों की बैठक लेकर इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये।

उन्होंने 17 अगस्त, 2017 से चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये। बैठक में शिक्षा एवं पंचायती राज राज्य मंत्री श्री वासुदेव देवनानी, शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री नरेश पाल गंगवार, पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री आर.एस. मक्कड़, शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

एसडीएम जाट के स्थानान्तरण का विरोध, सडको पर उतरी जनता

बालोतरा में पहली बार हुआ अधिकारी के पक्ष में ऐसा महौल

राजस्व मंत्री का आवास घेरा, एक ही मांग निरस्त हो तबादला

लोगों ने राजस्व मंत्री के निवास पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा
बालोतरा। उपखंड अधिकारी प्रभातीलाल जाट का 9 महिने के अल्प समय में राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण किये जाने पर बालोतरा उपखंड वासियों में रोष हैं। एसडीएम का ट्रांसफर रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को सैकडो लोगों ने डाक बंगले पर एकत्रित होकर रैली के रूप में राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी के आवास पर पहुंचे तथा घर के आगे प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी जाट का स्थानान्तरण रद्द करने के नारे लगाये। उपखंड अधिकारी प्रभातीलाल जाट ने अपने 9 महिने के अल्प समय के कार्यकाल में बालोतरा उपखंड क्षेत्र में कई अनूठे कार्य किये जिसके चलते उन्हे यहां से इतना जल्दी जाना नही देखना चाहता हैं, जिसकों लेकर सोमवार को बडी संख्या में लोग सडकों पर उतरे तथा राज्य सरकार से एसडीएम का स्थानान्तरण निरस्त करने की मांग करते हुए आक्रोष व्यक्त किया। इस दौरान सर्व समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
मंत्री के आवास का घेराव

उपख्ंाड अधिकारी प्रभातीलाल जाट का स्थानान्तरण रूकवाने को लेकर बालोतरा उपखंड के लोगों ने राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी के आवास का घेराव करते हुए नारेबाजी की। करीबन आधा घंटा तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहंचे जहां पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

9 महिने के कार्यकाल में चमका दिया उपखंड क्षेत्र
उपखंड अधिकारी प्रभातीलाल जाट ने अपने 9 महिने के छोटे से कार्यकाल मे कार्यशैली के जरिये पूरे उपखंड क्षेत्र के लोगों मे नई छाप छोड दी। उन्होने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण, वर्षाे पुराने बंद पडे रास्तों को आपसी भाई चारे से खुलवाना, अतिक्रमण हटा कर सडकों को साफ सुधरी बनाने के साथ-साथ राजस्व प्रकरणों को मेल जोल से निपटारा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाट ने बालोतरा शहर सहित उपखंड को 80 प्रतिशत तक पॉलीथीन मुक्त करवाया। बालोतरा शहर की यातायात व्यवस्था, सडकों पर खडे रहने वाले वाहनों को हटवाने के साथ-साथ एक जगह पर हाट-बाजार स्थापित करवाया तथा शहर की दिवारों पर कलात्मक पेंटिंग करवा कर शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने में अनूठी पहल जगाई।