कर्नल सोनाराम कांग्रेस में आए तो स्वागत हैं: पूर्व सांसद चौधरी

कर्नल सोनाराम चौधरी कांग्रेस में आए तो रास्ते खुले: पूर्व सांसद चौधरी

जैसलमेर में पत्रकारवार्ता में केन्द्र से लेकर राजस्थान सरकार पर लगाया टकराव व बिखराव की राजनीति करने का आरोप
नोट बंदी से लेकर रिफायनरी पर भी बोले पूर्व सांसद

बंशीलाल चौधरी
सम्पादक दिव्य पंचायत हिन्दी समाचार पत्र
9166522591
जैसलमेर/बालोतरा। देश के ताजा हालातों और राजस्थान में राजनीतिक  को लेकर पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने कहा कि पिछले साढे तीन साल के केन्द्र में भाजपा सरकार और चार साल के प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी करते हुए जो जुमलेबाजी की उसका जवाब देने का समय आ गया है। प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी हैं। जनप्रतिनिधियों का कोई सुन नही रहा हैं, बोलने की आजादी नही है, नोट बंदी की मार के बाद जीएएसटी ने देश की अर्थव्यस्था की कमर तोड़ कर रख दी हैं। पूर्व सांसद ने केन्द्र सरकार आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के अहंकार ने देश को पीछे धकेल दिया हैं। सिर्फ उद्योगपतियों का विकास हुआ हैं, उनका कारोबार बढ रहा हैं, आमजन मंदी की मार झेल रहा हैं।

दिव्य पंचायत पेश कर रहा हैं पूर्व सांसद ने किस मुद्दे पर क्या कहा पेश हैं पूरी प्रेस वार्ता के मुख्य अंश

पैटोल पम्प टैक्स कलेक्शन सेंटर

पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने कहा कि 20 रूपये लीटर की खरीद वाले तेल पर 10 शोधन  के बाद कीमत 30 रूपये होता हैं उस पर टैक्स बढा कर टैक्स के माध्यम से पिछले तीन 6 लाख करोड़ रूपये एकत्रित किया हैं। पैट्रोलपम्प की जगह टैक्स कलेक्शन सेटंर खोल रखे हैं। जो जनता से मनमाने ढंक से पैट्रोल कीमत के रूप में टैक्स वसूल रहे हैं। जीएसटी ने देश की कमर तोड़ कर रख दी, आनन-फानन में जीएसटी लागू करके व्यापारियों को परेशानी में डाल दिया। जीएसटी की मार के चलते दिवाली के अंदर खरीद लगभग आधी हो गई। सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने काम किया हैं। विश्व में अडानी व अंबानी सबसे तेज रफ्तार से बढने वाले उद्योगपति हो गये हैं।

किसानों को नही मिल रहा हैं प्रर्याप्त पानी

जैसलमेर के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सांसद और विधायक ने किसानों को आश्वासन दिये वो सिर्फ जुमले हैं, जैसलमेर के नहरी किसान 40 से 50 हजार रूपये तक खर्च कर सिर्फ खड़ाई की हैं तथा इतना ही खर्च बुवाई पर आएगा। सरकार किसानों को प्रर्याप्त पानी नही देगी तो वह बहुत बड़ा धोखा होगा किसानों के साथ।
चार साल लगा दिये हवाई सेवा के लिए
जैसलमे में कांग्रेस सरकार के समय 99 प्रतिशत तक हवाई अड्डे का काम पूरा हो चुका था सिर्फ एक प्रतिशत काम को पूरा करने में भाजपा सरकार ने 4 साल का समय पूरा कर अब हवाई यात्रा शुरु हो पाई हैं, जिसका श्रेय सांसद ले रहे हैं जथा जश्र मना रहे हैं उन्हे देरी के लिए जैसलमेर की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

जैसलमेर-बाड़मेर-गुजरात रेल लाईन का क्या हुआ

पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने जैसलमेर-बाड़मेर-गुजरात रेल्वे लाईन के लिए 5 हजार करोड़ के लिए बड़े-बड़े विज्ञापन, होर्डिंग लगाकर आभार व्यक्त करने की होड़ लगी रही लेकिन तीन साल के शासनकाल में धरातल पर कुछ नही दिख रहा हैं, दूसरी ओर सोनू-जैसलमेर रेल्वे लाईन की स्वी$$कृति हुई थी, जो काम आज चल रहा हैं यह काम कांगेस का हैं। जो दिखावा नही काम करके दिखाते हैंं।

गाय सिर्फ पूजन से नही पालने से पाली जानी चाहिए

गायों को लेकर पूर्व सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार और राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के कार्यकर्ता गायों को लेकर बड़ी-बड़ी बाते करते हैं लेकिन गायों को लेकर धरातल पर कुछ नही कर रहे है, बाढ से पथमेड़ा गौशाला जो नुकसान हुआ इसके भरपाये के लिए भाजपा सरकार ने एक भी रूपये की मदद नही की, न हीे अकाल राहत शिविर शुरु किये न ही गायों के चारे की व्यवस्था की गई। सिर्फ भावनांए भडक़ाने का काम किया जा रहा हैं। उन्होने कहा कि गाय सिर्फ पूजन से नही पालने से पाली जानी चाहिए।

कर्नल सोनाराम कांग्रेस में आए तो स्वागत हैं: पूर्व सांसद चौधरी

सोश्यल मीडिया पर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को लेकर चल रही घर वापसी की अटकलों के सवाल पर दिव्य पंचायत के अनुसार पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने कहा कि वे कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत हैं, कांग्रेस पार्टी लोकतांतित्रक पार्टी हैं, इसमें सभी को बोलने की स्वतंत्रता हैं, लेकिन भाजपा में कोई भी अपनी जुबान नही खोल सकता हैं, कांग्रेस पार्टी तो कर्नल मानवेन्द्रसिंह का भी स्वागत करती हैं, जो भी नेता कांग्रेसी विचारधारा का समर्थन करता हैं उन्हे कांग्रेस में जगह दी जाएगी। भाजपा 180 प्लस का टारेगट लेकर चल रही हैं इस पर जवाब देते हुए पूर्व सांसद कर्नल हरीश चौधरी ने कहा कि भाजपा का काम ही जुमले बाजी करना हैं, देश व प्रदेश जनता जुमलों को समझ चुकी हैं, 180 प्लस के बारे में भाजपाई बखूबी जानते हैं, उनकी संगठन की बैठकों में इनके प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन सभी भली भांती जानते हैं कि उनकी प्रदेश में क्या स्थिति हैं। उन्होने कहा कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को जाकर पूछ लीजिये उनके 180 प्लस के टारेगेट का पता चल जाएगा।

रिलायंस और एस्सार को रियायत देकर लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाया

पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि बाड़मेर में निकलने वाले कच्चे तेल के परिशोधन के लिए रिलायंस और एस्सार कम्पनी कम्पनी को 5 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से कमीशन देकर अब तक लाखों करोड़ों का नुकसान देश को पहुंचाते हुए अपने चहेते उद्योग पतियो ंको फायदा पहुंचाया हैं। इसी तेल को वेदांता और केयर्न क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट कर उसके बदले उसी मात्रा में तेल देने की बात कह रही थी लेकिन अपने चहेतों को फायदा देने के लिए सरकार ने इसकी अनुमति नही दी। उन्होने कहा कि रिफायनरी को भी चार वर्ष तक लटकाने का काम भी उन्ही उद्योगपतियों के कारण ही हैं।

नमक उद्योग को बचाये सरकार

पूर्व सासंद ने रिफायनरी क्षेत्र में आने वाली नमक खद्यानों को लेकर कहा कि कांग्रेस राज में पूर्व मुख्यमंत्री ने लवण खानों में किसी प्रकार की छेडख़ानी नही करने की बात नमक उत्पादकों को कही थी लेकिन वर्तमान की सरकार तत्कालीन सरकार की बात को नही मान रही हैं, सरकार नमक की खानों से छेड़छाड़ नही कर पूर्व की भांती ही चले तो बेहतर रहेगा।

यूपीए सरकार अंतिम दो वर्ष खराब रहे

दिव्य पंचायत

 ब्लॉग के अनुसार पूर्व सांसद ने कहा कि जो व्यक्ति जिम्मेवारी लेता हैं उन्हे बखूबी निभानी चाहिए कांग्रेस में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी ने जिम्मेवारी ली उसे बखूबी निभाया हैं, अब राहुल गांधी इसे निभा रहे हैं, यूपीए सरकार के अंतिम दो वर्ष जरूर खराब रहे उसका हमे अफसोस हैं। जो राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के कार्यकर्ता वे वोट मांगने का तो काम करते हैं अब उन्हे जनता के काम करने की भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जिन ताकतों का भाजपा विरोध करती हैं, उन्ही ताकतों के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई।

बिजली को लेकर चुनावी वादे का क्या हुआ

पूर्व सासंद ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुनावों के समय जैसलमेर की जनता से जो बिजली के संबंध में वादे किये थे क्या उसी के अनुरूप बिजली बिजली क्या वर्तमान में मिल रही हैं कांग्रेस और भाजपा के राज में तुलना करके देख लो कितनी बिजली मिल रही हैं। जो कटौती कांग्रेस के समय हो रही थी क्या उससे ज्यादा बिजली भाजपा सरकार दे रही हैं। उन्होने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करते हुए कहा कि न तो बिजली बढौती हुई, इसके बदले बिजली कटौती हो रही हैं जनता को जवाब चाहिए। पूरी वार्ता सिर्फ दिव्य पंचायत ब्लॉग पर

झाडू उठाकर फोटो खींचवाने से स्वच्छ भारत नही होता हैं

देश व्यापी स्वच्छ भारत अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिर्फ भाजपा नेताओं के फोटो खिंचवाने से भारत स्वच्छ नही हो जाता हैं, जैसलमेर जिले की गलियों को देख लो स्वच्छ भारत मिशन का पता लग जाएगा।

पोकरण-फलसुंड पेयजल योजना कहां गई

पेयजल को लेकर पूर्व सांसद ने कहा कि पोकरण-फलसुंड पेयजल योजना जो 2015 में पूरी होनी चाहिए थी तथा अभी 2018 आने को हैं, लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ 20 गांवो के आस-पास ही पानी पहुंचा पाई हैं।

दिव्य पंचायत

 के अनुसार पूर्व सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पाईप खरीद कर लिये थे, लेकिन तीन साल में पाईप गाड कर पानी पहुंचाने का काम नही कर पाई हैं।

रामगढ में चार वर्षो से मशीनरी जंग खा रही हैं

रामगढ थर्मल पॉवर को लेकर पूर्व सांसद ने कहा कि चार वर्ष पूर्व रामगढ थर्मल पॉवर के लिए खरीदी गई मशीनरी जंग खा रही हैं, लेकिन उसका कोई उपयोग नही हो रहा हैं, सरकार ऊर्जा का उपयोग नही कर पा रही हैं। इसकी बात न तो यहां के जनप्रतिनिधि बात नही करते हैं। उन्होने कहा कि टकराव और बिखराव की राजनीति नही करे। विकास की बात करे हम आपके साथ हैं।

यशवंत सिन्हा के सामने खड़ा कर दिया बेटे को

पूर्व सांसद ने यशंवत सिंहा द्वारा जीडीपी को लेकर उठाये गये मुद्दे पर कहा कि यशवंत सिन्हा ने जीडीपी की बात की उसके लिए पार्टी व वित्त मंत्री अरूण जेटली को जवाब देना चाहिए उसके लिए यशवंत सिन्हा के बेटे को खड़ा किया, जो संस्कृति की दृष्टी से अच्छी बात नही कही जा सकती हैं। जो जाति-समुदाय के टकराव की बात करते थे वो अब बाप-बेटों को भी आमने-सामने खड़ा कर देते हैं।

दिव्य पंचायत

वीरमाराम प्रकरण: हनुमान बेनिवाल ने विधानसभा में उठाया मामला

वीरमाराम प्रकरण: हनुमान बेनिवाल ने विधानसभा में उठाया मामला

जवाब में गृहमंत्री बोले होगी निष्पक्ष जांच, 302 भी जोड़ी जाएगी

 दिव्य पंचायत न्यूज नेटवर्क

जयपुर। बाड़मेर जिले के बाखासर थाना क्षेत्र में हुए वीरमाराम जाट प्रकरण की निष्पक्ष जांच नही होने तथा बार-बार जांच बदलने के साथ आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए निर्दलीय विधायक हनुमान बेनिवाल ने विधानसभा में मामला उठाया। विधायक ने विधानसभा में सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश मे कानून व्यवस्था गड़बड़ हैं विशेष कर जोधपुर संभाग में उन्होने बाखासर थाने दर्ज मामले में कहा कि सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए बार-बार जांच बदली, वहीं 18 महिने बाद वीरमाराम जाट की जोधपुर में मथुरादास माथुर अस्पताल में मौत हो गया। इसके बाद से जाट समाज धारा 302 जोडऩे की मांग कर रहा हैं तथा 23 अक्टूबर को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन भी किया जिसमें भाजपा सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी व पूर्व सांसद हरीश चौधरी सहित जाट समाज सहित अन्य समाजों के प्रमुख लोगों ने वीरमाराम जाट को न्याय दिलाने की मांग की तथा सरकार को 15 नवम्बर तक का अल्टीमेटम भी दिया हैं।

विधायक बेनिवाल द्वारा उठाये गये मुद्दे का जवाब देते हुए गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि  वीरमाराम प्रकरण को लेकर सरकार सजग हैं तथा बार-बार जांच में कई जांच अधिकारियो एफआईआर मे नामजद आरोपितो को आरोपी माना हैं तथा कईयों ने नही माना इससे अब जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई हैं पहले सीआईडी/सीबी के सीआई स्तर के अधिकारी से जांच करवाने की बात सामने आई लेकिन पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस प्रकरण की जांच कर चुके हैं ऐसे में अब सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर से जांच करवाई जाएगी अब इस मामले में पीडि़त की मौत हो चुकी हैं तो इसमें धारा 302 जोड़ दी जाएगी तथा निष्पक्ष जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कटारिया ने कहा कि प्रारंभिक जांच में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि अभी भी जेल में है। कटारिया ने बताया कि एसओजी में मेनपॉवर की कमी के चलते जांच में देरी हुई है।

लोकसभा अध्यक्ष ने बाबा रामसा पीर की समाधि के दर्शन किये

लोकसभा अध्यक्ष ने बाबा रामसा पीर की समाधि के दर्शन किये

देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना की

 जैसलमेर। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने बुधवार को  जैसलमेर जिले में सुप्रसिद्व लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए एवं पूजा अर्चना की। उन्होंनें बाबा की समाधि पर चादर एवं प्रसाद चढाया तथा देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
लोकसभा अध्यक्ष को पुजारी दाउ भा छंगाणी ने मंत्रोच्चार के साथ विधिवत् पूजा अर्चना करवाई एवं पवित्र झारी का जल आचमन करवाया। लोकसभा अध्यक्ष ने बाबा की समाधि की परिक्रमा की एवं अखण्ड जोत के दर्शन किए। उन्हाेंनें मन्दिर परिसर में स्थित बाबा के अन्नय भक्त डालीबाई मन्दिर के दर्शन किए। उन्होंनें मन्दिर में बाबा के भक्त रिखियों से बाबा रामदेव का प्रसिद्व भजन ‘‘ खमा-खमा.........रूणिचेरा धनिया ‘‘ भी पूरे भक्ति भाव से सुना।लोकसभा अध्यक्ष ने पानी से भरे पवित्र रामसरोवर तालाब का अवलोकन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने बाबा रामदेव जी पेनोरमा का किया अवलोकन

लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने बाबा की समाधि के दर्शन के पश्चात राज्य सरकार के राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा नवनिर्मित लोकपूज्य बाबा रामदेव जी के पेनोरमा का अवलोकन किया एवं उन्होंने बाबा के इतिहास एवं चमत्कारी परचों से रंगीन चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं इस पेनोरमा की सराहना की। उन्होंने विजिटर बुक में लिखा कि वे बाबा रामदेव जी के समाधि के दर्शन तथा उनकी जीवनी की चित्र प्रदर्शनी देखकर धन्य हो गई है। उन्हाेंने यह भी लिखा कि सम्पूर्ण भारत में ऎसे अनेक महान संतों ने समय-समय पर जन्म लेकर भारत की रक्षा की और भारत को धन्य बनाया।
लोकसभा अध्यक्ष को पोकरण विधायक  शैतानसिंह राठौड एवं समाजसेवी  जुगलकिशोर व्यास ने लोकदेवता बाबा रामदेव के इतिहास एवं चमत्कारोंं की जानकारी प्रदान की।
लोकसभा अध्यक्ष के रामदेवरा हैलीपेड पहुंचने पर जिला कलक्टर जैसलमेर कैलाश चन्द मीना, पुलिस अधीक्षक  गौरव यादव ने उनकी अगुवानी की। यहां पर पोकरण विधायक शैतानसिंह राठौड, समाजसेवी श्री जुगलकिशोर व्यास, सरपंच रामदेवरा श्रीमती भूरीदेवी मीना सहित अन्य गणमान्य लोगों ने  गुलदस्ता भेंट कर एवं शॉल ओढ़ाकर उनका हार्दिक अभिनन्दन किया। लोकसभा अध्यक्ष को हैलीपेड पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 

देश की विभिन्न सीएचसी में शैय्या वृद्धि के प्रयास

देश की विभिन्न सीएचसी में शैय्या वृद्धि के प्रयास

जयपुर,। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण सराफ ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में परीक्षण करवाकर आवश्यकतानुसार शैय्या बढ़ाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती सरकार ने जाते-जाते बिना वित्तीय प्रावधान के 990 शैय्या बढ़ाने की स्वीकृति दे दी थी। अब राज्य सरकार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शैय्या बढ़ाने की कार्यवाही कर रही है।
सराफ बुधवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।  श्री सराफ ने विश्वास दिलाया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यकता के अनुरूप शैय्याओं में वृद्धि करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिवाना सीएचसी में शैय्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है, वहां से स्वीकृति प्राप्त होते ही बैड की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 कर दी जाएगी।

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि सिवाना के लिए नवम्बर में प्रथम सप्ताह में एक एम्बुलेंस भी भिजवा दी जाएगी। साथ ही सिवाना में ट्रोमा सेंटर स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का भी परीक्षण करवाया जाएगा। इसी तरह पादरू में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करने के लिए परीक्षण करवाया जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार डॉक्टरों के रिक्त पद भरने का पूरा प्रयास कर रही है। हाल ही 911 चिकित्सकों की भर्ती निकाली, लेकिन इनमें से 462 चिकित्सकों ने ही ज्वाइन किया। उन्होंने बताया कि प्रतीक्षा सूची में 252 चिकित्सकों को भी नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अभी भी पद खाली हैं, जिन्हें शीघ्र भरने का प्रयास किया जाएगा।

इससे पहले विधायक श्री हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न के जवाब में श्री सराफ ने बताया कि राज्य सरकार के 21 मार्च, 2013 के  आदेश द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समदडी में 20 शैय्याओं की वृद्धि कर 30 से 50 किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि इसके लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

 श्री सराफ ने बताया कि कस्बा सिणधरी व सिवाना में वर्तमान में 30-30 शैय्याओंयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। सिणधरी में वर्ष 2016 में स्वीकृत शैय्याओं का उपयोगिता प्रतिशत (बी.ओ.आर.) 88.93 प्रतिशत रहा एवं सिवाणा में वर्ष 2016 में स्वीकृत शैय्याओं का उपयोगिता प्रतिशत (बी.ओ.आर) 96.04 प्रतिशत रहा है। उक्त संस्थानों पर आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शैय्याओं में वृद्धि किये जाने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ग्राम पादरू एवं मोकलसर पंचायत समिति सिवाना, जिला बाड़मेर के अन्तर्गत आता है। उक्त ग्राम में वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार एक लाख की ग्रामीण जनंसख्या के आधार पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर पंचायत समिति सिवाना में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किए जाने के प्रयास किये जायेंगे।
----

राजस्थान पहला राज्य, जहां विगत तीन वर्षों में आईएएस और आरएएस अधिकारियों के विरुद्ध कुल 72 प्रकरण दर्ज किये गये

राजस्थान पहला राज्य, जहां विगत तीन वर्षों में आईएएस और आरएएस अधिकारियों के विरुद्ध कुल 72 प्रकरण दर्ज किये गये

जयपुर। गृह मंत्री  गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि देश में राजस्थान पहला राज्य है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विगत तीन वर्षों में 2014 से 2017 में आईएएस और आरएएस अधिकारियों के विरुद्ध कुल 72 प्रकरण दर्ज किये गये। कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियोें के विरुद्ध 18 प्रकरण एवं 50  राजस्थान प्रशासनिक सेवा  के अधिकारियों के विरुद्ध 54 प्रकरण दर्ज किये गये। उक्त प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में चालान एवं 6 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।
गृहमंत्री ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्रकरणों में 11 आईएएस तथा 120 आरएएस अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय  में चालान पेश किये गये तथा 23 आईएएस  तथा 112 आरएएस अधिकारियों के विरुद्ध  अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। उन्होंने बताया कि 24 आईएएस व 86 आरएएस अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण लम्बित है।
कटारिया ने बताया कि उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आलोच्य अवधि में दर्ज 56 प्रकरणों में जांच लम्बित है एवं जिन प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया  जा  चुका है, उनमें से 5 प्रकरणों को सीआरपीसी की धारा 173(8) में लम्बित रखा गया है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज  प्रकरणों में अंकित आरोप काफी जटिल प्रकृति के होते हैं , जिनकी जांच में  विभिन्न कानूनी पहलुओं से  परीक्षण संबंधित विभागों से अभिलेखादि एकत्रित एवं  अवलोकन करने एवं नियमों के अनुरूप विश्लेषण एवं परीक्षण करने तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला  में  परीक्षण करवाने इत्यादि में समय  लगना स्वाभाविक है। अतः प्रकरणों की जांच पूर्ण कर दोषियों के  विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने के संबंध में ब्यूरो द्वारा निश्चित समयावधि नहीं  बताई जा सकती है, इसके बावजूद ब्यूरो द्वारा त्वरित गति से प्रकरणों में जांच पूर्ण करने के प्रयास किये जा  रहे हैं।
इससे पहले विधायक  मोहन लाल गुप्ता के मूल प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री ने बताया कि कुल 60 आईएएस  एवं आरएएस अधिकारियों के विरूद्ध 72 प्रकरण दर्ज हुए।
उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में चालान एवं 6 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।  गृहमंत्री ने बताया कि आलोच्य अवधि में दर्ज 56 प्रकरणों में उक्त अधिकारियों के विरूद्ध जांच लम्बित है। कटारिया ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्रकरणों में अंकित आरोप जटिल प्रकृति के होते हैं, जिनकी जांच में विभिन्न कानूनी पहलुओं से परीक्षण, सम्बंधित विभागों से अभिलेखादि एकत्रित/अवलोकन करने एवं उनका नियमों के अनुरूप विश्लेषण/परीक्षण करने तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण करवाने इत्यादि में समय लगना स्वभाविक है।  अतः प्रकरणों की जांच पूर्ण कर दोषियों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत करने के संबंध में ब्यूरो  द्वारा  निश्चित समयावधि  नहीं बताई जा सकती है, इसके बावजूद ब्यूरो द्वारा त्वरित गति से प्रकरणों में जांच पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे है।

तीन महीने से पड़े के नीचे बेडिय़ों से बंधा हुआ है लूणाराम

कहां हैं सरकार, सो रहा हैं प्रशासन?
इंसान पशु से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर
तीन महीने से पड़े के नीचे बेडिय़ों से बंधा हुआ है लूणाराम

आज करीबन दोपहर एक बजे का समय होगा मैं पाटोदी में अस्थाई बस स्टेण्ड पर बाईक खड़ी कर दोस्त की मोबाईल की दुकान की ओर जाने लगा तभी पास खडें टेक्सी चालक गोपसिंह राजपुरोहित ने आवाज दी कि बंशी इधर आओ.....मैंने पीछे देखा और उनके पास गया, उन्होने ने जो बात बताई जो रौंगटे खड़ा कर देने वाला था उन्होने बताया कि अपने पड़ौस में लूणाराम जो मानसिक स्थिति ठीक नही होने से खेजड़ी के पेड़ से बंधा हुआ हैं।

इतना सुनते ही मैने दोस्त की दुकान जाने के बजाय मोटर साईकिल को स्टार्ट किया और सीधा भाखरसर ग्राम पंचायत के मेघोणी कुम्हारों की ढाणी लूणाराम के हालात जानने उनके घर की ओर रवाना हो गया, वहां पहुंचा तो उनका  आगे चार पांच लडक़े और एक महिला मायूस स्थिति में खडे थे, पास ही कि खेजडी से नीचे लोहे की सांकल से बांधा हुआ लूणाराम जोर जोर से अपने आप से बाते करता हुआ बिना कपड़ो के बैठा था, मैने लूणाराम के हालात के बारे में पूछा तो छोटे भाई हुकमाराम ने जो बात बताई वो इंसान के दिल को हिला देने वाली थी, उसने बताया कि लूणाराम की मानसिक स्थिति ठीक नही होने से पिछले तीन महिने से खेजडी बांधा हुआ है, उसने बताया कि खुला छोडऩे पर भाग जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता हैं इसके डर से बांधा हुआ हैं, किसी अच्छे अस्पताल में ले जाकर ईलाज कराने की हिम्मत हमारी नही है, उसके परिवार के बारे में पूछा तो बताया कि पास में खडी महिला इसकी पत्नी हैं तथा पांच संतान हैं यह सुनकर मेरे दिमाक ने गुलाटी मारते हुए सोचने पर मजबूर कर दिया कि भला भगवान भी ऐसे गरीब व्यक्ति से क्या मांग रहा हैं जो इस तरह से मजबूर इंसानों को परेशानी में डाल कर कौनसी परीक्षा लेना चाहता हैं। गरीब बेसहारा लूणाराम की पत्नी की सूखी आंखे दिन भर खेजडी की ओर देखती हैं ओर मन ही मन सोचती है कि कब मेरा पति सही होगा और मेरे सुनहरे दिन लौटेंगे। दूसरी और छोटे-छोटे मासूम बच्चे भी अपने पापा के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, आखिर बिना ईलाज के कोई व्यक्ति कैसे ठीक होगा, मेरा प्रशासन और  सरकार से निवेदन है कि वह आगे आए और लूणाराम का ईलाज करवा कर उसे मुख्यधारा की जिंदगी जीने के लिए परिवार को सहायता दे ताकि कोई इंसान पशु से बदतर हालातों से उभर कर सामने आए।

विवादास्पद विधेयक विधानसभा में पेश, कांग्रेस विधायकों का विरोध जारी

विवादास्पद विधेयक विधानसभा में पेश, 

कांग्रेस विधायकों का विरोध जारी

जयपुर। विरोध के बावजूद राजस्थान सरकार ने लोकसेवकों को संरक्षण देने के लिए विवादास्पद विधेयक को विधानसभा में पेश कर दिया है। सरकार के अनुसार विधेयक का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को बेवजह के मुकदमों से बचाना है।उनके मुताबिक बिल पारित हो जाने से अधिकारी खुलकर काम कर सकेंगे। विपक्षी दलों का कहना है कि इस बिल के पास हो जाने से भ्रष्ट अधिकारियों को और बल मिलेगा। 

इसी को लेकर विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध शुरू किया है। उनका कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। विपक्षी पार्टियों के आलावा भाजपा के कुछ विधायकों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। सरकार ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट चला जाता है और वहां पर 156(3) के तहत आदेश लेकर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दायर करवा देता है। और बाद में पूरा मामला ही झूठा निकल आता है।

ग्रामीणजन एकजुटता से विकास कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करायें

सरकार गांव एवं ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास हेतु पुरजोर प्रयासरत

जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री  राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि राज्य सरकार गांव एवं ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए पुरजोर प्रयासरत है, इस हेतु ग्रामीणजन एकजुटता से विकास कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करायें।

ग्रामीण विकास मंत्री शनिवार को चूरू तहसील के ग्राम मेघसर, बीनासर, पोटी, सहनाली बड़ी एवं सहनाली छोटी में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने गांव मेघसर में 6 लाख रुपये की लागत से शहीद भींवराज राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एक कक्षा-कक्ष, 35 लाख रुपये की लागत से श्मशान भूमि की चार दीवारी, 15 लाख रुपये की लागत से खुर्रा निर्माण एवं 12 लाख रुपये की लागत से गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए निर्मित नाला निर्माण कार्य का उद्घाटन करते हुए कहा कि गत तीन वर्षों में गांव में एक करोड़ 24 लाख 85 हजार रुपये के विकास कार्य पूर्ण कर ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गांवों में पट्टा वितरण शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को घर बैठे पट्टे जारी करने से ग्रामीण ऋण प्राप्त कर अपना रोजगार प्राप्त कर रहे है। ग्रामीणों को जागरुक होकर अपने श्रमिक कार्ड बनाने चाहिए ताकि केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
पंचायती राज मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर गांव मेघसर में इन्टरलॉक खुर्रा, पशु चिकित्सा केन्द्र, सी.सी. सड़क, हरिजन बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण, आर.ओ. प्लांट एवं ट्यूबवैल की घोषणा करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नरेगा योजना में 150 घरों पर 2 सफाई कर्मचारी नियुक्त कर गांव में स्थाई स्वच्छता की व्यवस्था की जायेगी ताकि गांव स्वच्छ रहेगा तो देश स्वच्छ हो सकेगा।

बीनासर ः अनाज भण्डार संग्रहण केन्द्र का उद्घाटन ः- ग्रामीण विकास मंत्री ने गांव बीनासर में 7 लाख रुपये की लागत से निर्मित अनाज भण्डार संग्रहण केन्द्र का उद्घाटन करने के बाद आयोजित समारोह में कहा कि गत तीन वर्षों में गांव में 163 लाख 55 हजार के विकास कार्यों को मूर्त रूप देेने से गांव की कायापलट नज़र आ रही है। उन्होंने कहा कि गांव में पट्टा वितरण शिविर में 250 पट्टे जारी कर ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है

पंचायती राज मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर विद्यालय में कमरा निर्माण, हरिजन श्मशान घाट की चार दीवारी, ढाणियों का विधुतीकरण, गौरव पथ, विद्यालय का क्रमोन्नत, घर-घर मीठा पानी सप्लाई करने की घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2022 तक हर गरीब व कमजोर व्यक्ति को छत मिलेगी।

पोटी ः सामुदायिक भवन का उद्घाटन ः- पंचायती राज मंत्री ने गांव पोटी में सामुदायिक विकास भवन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि गांव में 134 लाख रुपये के विकास कार्य कराए गये हैं तथा 55 लाख के स्वीकृत कार्य शीघ्र शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि गांव की एकजुटता विकास कार्यों के मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, श्रमिक कार्ड, पट्टा वितरण शिविर में हुए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों के लिए पुरजोर प्रयासरत है। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर विधायक कोष से सामुदायिक केन्द्र, विद्यालय में कमरा एवं हरिजन बस्ती में ट्यूब वैल की घोषणा की।

इस अवसर पर जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि राज्य सरकार गांव एवं ग्रामीणों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं, अभियान, शिविर एवं कार्यक्रम आयोजित करने के साथ-साथ गांवों को ‘स्मार्ट विलेज’ के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में गांवों में गौरव पथ, सड़क, पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित कर ग्रामीणों को शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया करा रही है। विक्रमसिंह कोटवाद ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की मंशा है कि हर गरीब व कमजोर वर्ग के व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए किसानों, श्रमिकों एवं जरूरतमंदों को जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रही है। डॉ. वासुदेव चावला ने ग्रामीणों से कहा कि वे एकजुटता एवं जागरुकता से गांव के विकास के लिए अपनी भागीदारी दर्ज करावें ताकि गांव में अधिकाधिक विकास कार्य हो सके।

सहनाली छोटी व बड़ी में विकास कार्य ः- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने चूरू तहसील के ग्राम सहनाली बड़ी में सामुदायिक भवन, श्मशान भूमि की चार दीवारी एवं आर.ओ.प्लांट का उद्घाटन एवं 60 लाख रुपये की लागत के किसान पथ का शिलान्यास करने के बाद आयोजित समारोह में ग्रामीणों से कहा कि वे गांव के सर्वांगीण विकास के लिए एकजुटता से विकास कार्यों में अपनी भागीदारी दर्ज करायें।

इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर नायकों की धर्मशाला, सहनाली बड़ी से जुहारपुरा तक सड़क, इन्टरलॉक खुर्रा एवं सामुदायिक भवन में एक कमरा निर्माण की घोषणा की।
पंचायती राज मंत्री ने गांव सहनाली छोटी में 60 लाख रुपये की लागत से निर्मित गौरव पथ का उद्घाटन करते हुए कहा कि गांव को स्वच्छ एवं साफ-सुथरा बनाने के लिए ग्रामीणों को सकारात्मक प्रयासों की जरूरत है।

इस दौरान समाजसेवी सर्वश्री ताराचन्द भामू, बलवीर सिंह ढाका, ग्राम सरपंच (बीनासर) हनुमानसिंह, सरपंच (सहनाली बड़ी) ताराचन्द सिहाग, करणीसिंह रायपुरिया सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। 

बालोतरा। एक दिन तक बन्द रहेगी फैक्ट्रियां

एनजीटी के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश फ्लो मीटर लगाने के निर्देश

एक दिन तक बन्द रहेगी फैक्ट्रियां

बालोतरा। बालोतरा में फैक्ट्रियों के कारण होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु  जिला कलेक्टर  शिवप्रसाद नकाते ने उपखंड अधिकारी के कार्यालय में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण नियंत्रण हेतु गठित प्रबोधन समिति की बैठक ली। प्रदूषण से संबंधित लोगों के द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर  के द्वारा प्रबंधन समिति की बैठक में एनजीटी के द्वारा दिए गए निर्देशों की कठोरता से पालना करने हेतु प्रबोधन समिति के सदस्यों को आदेशित किया एवं पाबंद किया सीईटीपी के अध्यक्ष एवं सचिव बालोतरा एवं जसोल तथा बिठूजा के इंडस्ट्रियल एरिया के प्रतिनिधियों को सभी इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर लगाने हेतु CG w में आवेदन करने हेतु एवं सिक्योरिटी राशि भरने हेतु सात दिवस में कार्य कार्यवाही करने हेतु  पाबंद किया जो फैक्ट्री मालिक साथ निभाना इन शर्तों की पालना नहीं करेंगे उन सभी फैक्ट्री को कानूनी रुप से बंद करने की कार्रवाई की जाएगी सीटीपी बालोतरा के एच आर टी एस प्लांट की पक्की दीवार बनाने हेतु उचित कारवाई करने एवं फोन में हाई हाई डेंसिटी पॉलीमर लाइनिंग करने हेतु सीटीपी ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव को पावन किया गया इस RDX प्लांट में पानी की आवक को कंट्रोल करने हेतु फैक्ट्रियों की क्लोजर की अवधि 1 दिन और बढ़ाई गई बालोतरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित समस्त फैक्ट्रियां एक एक और दिन के लिए बंद रहेगी जो भी कारखाना क्लोज़र की अवधि के दौरान पाया जाता है उसके खिलाफ कनेक्शन काटने की कार्यवाही एवम सेट करने की कार्रवाई की जाएगी इसके अलावा बिट्टू जा बालोतरा और ससुराल में जो भी अवैध फैक्ट्रियों का संचालन हो रहा है उसको तुरंत प्रभाव से कनेक्शन काटने एवं स्विच करने के आदेश  जिला कलेक्टर ने प्रबंधन समिति में प्रदान की रीजनल ऑफिसर बालोतरा प्रदूषण नियंत्रण मंडल को आदेशित किया गया कि वे एनजीटी की आदेशों की समस्त पालना करवाना सुनिश्चित कराने इसके साथ ही उपखंड अधिकारी बालोतरा तहसीलदार पचपदरा प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम रीको मैनेज अधीक्षण अभियंता पीएचईडी एवं बिजली विभाग को निर्देश प्रदान किए गए कि वह अवैध रूप से संसद में संचालित होने वाली समस्त इकाइयों की तुरंत प्रभाव से कनेक्शन काटने की कार्रवाई को अमल में लाने सीटीपी जसौल एवं बालोतरा के अध्यक्ष और सचिव को एनजीटी की पालना हेतु आरो प्लांट एचआरटीसी प्लांट में  पानी की आवक रे निकासी पर पूर्ण रुप से अपनी देख-रेख में नियंत्रण रखने हेतू आदेशित किया गया।

सहकारी संस्थाओं से मांगे भर्ती के लिए प्रस्ताव

सहकारी भर्ती बोर्ड ने शुरू किया काम

सहकारी संस्थाओं से मांगे भर्ती के लिए प्रस्ताव

जयपुर। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने शुक्रवार को बताया कि सहकारी संस्थाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती के लिए सहकारी भर्ती बोर्ड ने प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। अपेक्स बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, उपभोक्ता संघ, राजफैड, आरसीडीएफ, केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, होलसेल भण्डार, दुग्ध संघ, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों से उनके यहां भर्ती योग्य रिक्त स्वीकृत पदों के संबंध में प्रस्ताव 15 अक्टूबर तक मांगे गए हैैं ताकि उन पदों के लिए भर्ती की कार्यवाही की जा सके।

श्री किलक ने बताया कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से योग्य कार्मिकों की भर्ती कर उनकी कार्यप्रणाली में रचनात्मक सुधार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर सहकारी नियमों में संशोधन कर तीन सदस्यीय सहकारी भर्ती बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस भर्ती बोर्ड के द्वारा उन सभी संस्थाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, जिनमें राजकीय हिस्सा राशि 5 लाख रुपये से अधिक है।

रजिस्ट्रार एवं प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्री अभय कुमार ने बताया कि सहकारी संस्थाओं में सहकारी भर्ती बोर्ड संस्था विशेष के लिए लागू नियमों के आधार पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती करेगा लेकिन भर्ती बोर्ड को कर्मचारियों के चयन के लिए मापदण्ड एवं प्रक्रिया को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि भर्ती बोर्ड रजिस्ट्रार, सहकारिता से अनुमोदित किसी भी प्रतिष्ठित एवं उपयुक्त विशेषज्ञता प्राप्त एजेन्सी की सेवा ले सकता है।

पुष्कर में सर्वसमाज के लोगों के साथ मुख्यमंत्री का ‘जनसंवाद‘

पुष्कर में सर्वसमाज के लोगों के साथ मुख्यमंत्री का ‘जनसंवाद‘

खिलेगा पुष्कर, निखरेगा पुष्कर - मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना के अनुरूप विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर क्षेत्र का विकास करेगी तथा अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर इसे संवारा जाएगा। उन्होंने कहा कि पवित्र पुष्कर सरोवर के घाटों के सौंदर्यकरण तथा गंदे पानी की समस्या को दूर करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है।
श्रीमती राजे ‘मुख्यमंत्री जनसंवाद‘ के तहत शुक्रवार को अजमेर जिले के पुष्कर में सर्वसमाज के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रही थीं। पूरे दिन श्रीमती राजे ने पुष्कर क्षेत्र के विभिन्न समाजों के लोगों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा उनसे सुझाव लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो श्रद्धालु पुष्कर क्षेत्र में आएं वे संतुष्टि के साथ एक अलग एहसास लेकर जाएं। इसके लिए यहां के लोगों को भी सरकार का सहयोग करना होगा।

दलितों की तरक्की से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ‘मुख्यमंत्री जनसंवाद’ कार्यक्रम की शुरूआत दलित समाज से की। सबसे पहले उन्होंने दलित समाज के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि दलितों की तरक्की से प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। इस सोच के आधार पर हमारी सरकार काम कर रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को साकार करते हुए हमारी सरकार निरन्तर दलित उत्थान में लगी हुई है।

उन्होंने कहा कि जब तक 36 की 36 कौमों और सब मजहबों का विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। दलित समाज ने हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है। दलित समाज भी हमारे परिवार का अभिन्न अंग है। देश के अनेक उच्च पदों पर दलित समाज के लोग पदस्थापित हैं जो दलित समाज के लिए गर्व की बात है।

प्रदेशवासियों की तकलीफें दूर करना मेरा फर्ज 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 7 करोड़ से अधिक लोगों को मैंने अपना परिवार माना है और मुखिया होने के नाते परिवार के सभी सदस्यों से सीधा संपर्क कर उनकी तकलीफें जानना और उनको दूर करना मेरा फर्ज है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति को साथ लेकर हमें राजस्थान को नया प्रदेश बनाना है। ‘मुख्यमंत्री जनसंवाद’ कार्यक्रम सर्वसमाज के लोगों का अपने परिवार की मुखिया से सीधे जुड़ने और सरकार के बारे में अपना फीडबैक देने का जरिया है। इससे पता चलेगा कि जमीनी स्तर पर वास्तविकता क्या है। साथ ही, आमजन को अपनी समस्याओं के निराकरण में भी मदद मिलेगी।

मौके पर हल हुई पानी की समस्या

अजमेर जिले की श्रीनगर पंचायत समिति के अरड़का गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके गांव में पानी की समस्या है और बीसलपुर का पानी भी नहीं आता। यह सुनकर श्रीमती राजे ने मौके पर ही 80 लाख रूपये से पानी की टंकी बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए राज्यसभा सांसद कोष से भी मदद ली जाए।

सीधा संवाद करे ऎसा मुख्यमंत्री पहली बार

इस अवसर पर सर्वसमाज के लोगों ने श्रीमती राजे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार उन्हें किसी मुख्यमंत्री को व्यक्तिशः अपनी छोटी से छोटी समस्याएं और सुझाव बताने और उनसे सीधा संवाद करने का मौका मिला है। सर्वसमाज के लोगों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर परिवहन मंत्री  यूनुस खान, संसदीय सचिव एवं स्थानीय विधायक  सुरेश रावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

बायतू विधायक कैलाश चौधरी ने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में लगाई किसान चौपाल

बायतू विधायक कैलाश चौधरी ने मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में लगाई किसान चौपाल

झालावाड में सुनी जन समस्याएं

रायपुर में किसान चौपाल को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी।

गिडा। बायतू विधायक एवं किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के गृहक्षेत्र में किसान चौपाल लगा कर किसानों की परिवेदनाएं सुनी। गौरतलब रहे हाडौती क्षेत्र में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा निकाली जा रही हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के सामने भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी हाड़ोती क्षेत्र में किसानों की चौपाल लगाकर राज्य सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं।

झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में लगाई किसान चौपाल

शुक्रवार को विधायक चौधरी ने मुख्यमंत्री के $गृह क्षेत्र झालरापाटन के रायपुर में किसान चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों कि हितो को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फसल बीमा योजना लागू कर किसानों को राहत प्रदान की। उन्होने कहा कि स्वामीनाथन आयागे की रिपोर्ट के अनुसार किसानों के हितों का ध्यान रख रहा हैं। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल के शासन में सिर्फ  और सिर्फ गरीबों के शोषण का काम किया है। इस दौरान झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं बडी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

खोखसर: अज्ञात लोगों ने चौराहे पर गाढ दिया पत्थर, पुलिस को पता ही नही?

खोखसर: अज्ञात लोगों ने चौराहे पर गाढ दिया पत्थर, पुलिस को पता ही नही?

पीडब्ल्यूडी की संजीदगी से हटा पत्थर, गिडा में हो चुका हैं बवाल

 गिडा। निकटवर्ती खोखसर गांव के मुख्य चौराहे पर रात्रि मे अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर लगा कर सार्वजनिक रास्ते पर नाजायज कब्जा करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसकी जानकारीह पुििलस के पास नही है। दिव्य पंचायत ने गिडा थानाधिकारी से वार्ता करनी चाही तो उन्होने बाहर होने का हवाला दिया वहीं बीट प्रभारी ने पहले तो मामले से अनभिज्ञता जाहिर की लेकिन सवाल पर सवाल करने पर ऐसी बात होनी स्वीकार करते हुए बताया कि किसी ने मल्लीनाथ सर्किल लिखा हुआ पत्थर गाड दिया था, उसे सार्वजनिक निमार्ण विभाग ने हटा दिया।
इसकी सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग को मिलने पर सहायक अभियंता ने मौके पर पहुंच कर पत्थर को हटा दिया गया।  जानकारी के अनुसार खोखसर गांव के मुख्य चौराहे पर बुधवार रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा तथा कथित पत्थर लगाकर कब्जा करने का प्रयास किया, इस की जानकारी ग्रामीणों को मिलने पर सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना मिलने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा पत्थर को उखाड कर हटा दिया।

आपसी सौहार्द बिगाडने का प्रयास

ग्रामीणों का कहना हैं कि गांव के चौराहे पर तथाकथित लोगों द्वारा विशेष नाम का पत्थर लगा कर आपसी भाईचारे को बिगाडने का प्रयास किया गया, उन्होने बताया कि गनीमत रही कि कोई अनहोनी नही हुई।

इनका कहना हैं

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक के बीचों-बीच पत्थर लगाकर कब्जे का प्रयास किया गया, उसकों हटा दिया हैं।

ताजाराम

सहायक अभियंता 

पीडब्ल्यूडी, बायतू। 

मैं किसी मामले की जांच को खोखसर गया था तभी किसी ने बताया कि यहां कोई पत्थर गाडा गया था जिसे हटा दिया गया।

रणजीतसिंह

बीट प्रभारी खोखसर, पुलिस चौकी केसुम्बला

शहरी सुधारों पर आयोजित हुई आरयूआईडीपी की कार्यषाला

शहरी सुधारों पर आयोजित हुई आरयूआईडीपी की कार्यषाला 

जोधपुर, राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) और एचसीएम रीपा जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर संभाग के षहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए शहरी क्षेत्रीय सुधारों पर एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यषाला गुरूवार 5 अक्टूबर को टाउनहॉल सभागार में आयोजित की गई। कार्यषाला में आरयूआईडीपी के तृतीय चरण के तहत किये जाने वाले शहरी क्षेत्रीय सुधारों पर चर्चा की गई साथ ही भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा शहरी विकास के लिए  चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के मध्य सामंजस्य पर जोर दिया गया। नगर निगम के महापौर घनष्याम ओझा ने कहा कि निकायों का सीधा जुड़ाव जनता से है इसलिए निकाय जनता को सरकारी योजनाओं  से जोड़ने और मोटीवेट करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। हम जन प्रतिनिधियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को षीघ्र मिले।  कार्यषाला को सम्बोधित करते हुये सम्भागीय आयुक्त रतनलाल लाहोटी ने षहरी विकास को एक बड़ी चुनौती बताते हुये इसे एक मल्टी डायमेंसन्ल टास्क बताया। उन्होंने नगर निकायो द्वारा स्वंय के वित्तीय संसाधन जुटाने पर ज़ोर दिया। इस अवसर पर बोलते हुये नगर निगम के आयुक्त ओमप्रकाष कसेरा ने षहरों के समक्ष चुनौतियों का जिक्र करते हुये कहा कि षहरों में जनसंख्या का घनत्व तेजी से बढ़ रहा है और लोंगो की अपेक्षाये भी बढ़ी है।आरयूआईडीपी के अतिरिक्त परियोजना निदेषक गिर्राज सिंह हाडा ने कार्यषाला के उद्देष्यों पर बोलते हुए परियोजना के विभिन्न चरणों में किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी और प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिये। ंउन्होनंे कहा कि आरयूआईडीपी के प्रथम व द्वितीय चरण के अनुभवों के आधार पर तीसरे और चोथे चरण में प्रोजेक्ट में कई बदलाव किये गये है और परिसम्पत्तियों के विकास के साथ उनके संचालन व संधारण पर भी जोर दिया गया है।सेन्टर फॉर अरबन गवर्नेंस के प्रमुख पुरषोत्तम बियानी ने कार्यषाला को सम्बोधित करते हुये कहा कि चुने हुए जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों के लिए ये जरूरी है कि उन्हे सरकारी योजनाओं की सही जानकारी हो।
कार्यषाला में स्वच्छता सर्वेक्षण पर जानकारी दी गई। वक्ताओं ने अपने क्षेत्र में अपनाये जा रहे नवाचार और कार्य योजना के क्रियान्वयन में आ रही परेषानीयों की जानकारी दी। आमुखीकरण कार्यषाला में षहरी सुधारों के लिए उठाएं गए कदमों तथा परियोजना और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय पर चर्चा कि गई। खुले सत्र में प्रतिभागियांे ने अपने अनुभव साझा किये।
कार्यषाला में आरयूआईडीपी के अधीक्षण अभियन्ता सुरेष चन्द गुप्ता सहित संभाग के शहरी निकायों केे सभापति, उप सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड मेम्बर, आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं अभियंताओं नें भाग लिया।

संसदीय सचिव चौधरी ने की जन सुनवाई परिवादों के शीध्र निस्तारण के निर्देश

बाडमेर। संसदीय सचिव भैराराम चौधरी ने गुरूवार को सर्किट हाउस में लोगों की जन सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को परिवादों का त्वरित निस्तारण कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

गुरूवार प्रातः सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई के दौरान संसदीय सचिव चौधरी ने लोगों की विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई की। उन्हांेने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग कीे जा रही है। साथ ही जिला प्रशासन के साथ बैठक के दौरान प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा की जाएगी। जन सुनवाई के दौरान तनेराम नगर बाडमेर निवासी पूंजराज बामणिया द्वारा अतिक्रमण हटाकर आम रास्ता खुलवाने, ग्राम सणाऊ तहसील चौहटन निवासी हरीसिंह द्वारा खरीफ ऋण दिलाने, पिताम्बर दास माहेश्वरी द्वारा मौका निरीक्षण कर जमीन को मुक्त कराने, ग्राम सेलोडिया दक्षिण तहसील गडरारोड निवासी उम्मेदसिंह द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर गोचर भूमि का सीमाज्ञान कराने, आचार्यो का वास बाडमेर निवासी खीमराज द्वारा कदीमी रास्ता खुलवाने, जालिपा निवासी देवाराम द्वारा कटाण रास्ता खोलने, बाडमेर निवासी हीरालाल जीनगर द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति दिलाने सहित विभिन्न समस्याओं से जुडे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, जिन पर संसदीय सचिव चौधरी ने जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई, पुलिस उप अधीक्षक एससी सेल रतनलाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

आमजन की समस्याआंे का त्वरित निस्तारण करें : चौधरी

आईडी के आधार पर सत्यापन करने के साथ मोबाइल पर बात कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली

बाड़मेर। आमजन की समस्याआंे का त्वरित निस्तारण करें। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आमजन को प्राथमिकता से राहत पहुंचाई जाए। संसदीय सचिव भैराराम ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर गुरूवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे आयोजित बैठक के दौरान राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणांे की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
संसदीय सचिव भैराराम चौधरी ने राजस्थान संपर्क पोर्टल को मुख्यमंत्री की अभिनव पहल बताते हुए कहा कि अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ पोर्टल पर दर्ज होने वाले प्रकरणों का समाधान कर आमजन को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने अभिनव पहल करते हुए सम्पर्क पोर्टल शुरु किया है। इसके माध्यम से आम व्यक्ति की सीधी पहुंच अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक संभव हो सकी है। मुख्यमंत्री की आमजन को राहत पहुंचाने की मंशा को साकार करने के लिए अधिकारी सकारात्मक भाव से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जो काम होने वाला हो और नियमों के दायरे में आता हो तो तुरंत निस्तारित कर दें, ताकि प्रार्थी को राहत मिल सके। यदि करना संभव नहीं हो तो संबंधित व्यक्ति को कारण सहित अवगत कराकर संतुष्ट कर दें। इससे आमजन को वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सकेगी। संसदीय सचिव चौधरी ने सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कई प्रकरणों का आईडी नंबर के आधार पर रेण्डमली सत्यापन किया। निस्तारित प्रकरणों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज देखे। उन्होंने निस्तारण के पश्चात् प्रार्थी के हस्ताक्षरयुक्त संतुष्टी पत्र अपलोड करने के निर्देश दिए। चौधरी ने प्रार्थियों से मोबाइल फोन पर बात कर निस्तारण से मिली राहत की हकीकत जांची। पेंशन नहीं मिलने के प्रकरण में नेनोदेवी से बात करने पर उसने पेंशन नहीं मिलने की बात कही। इस पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कोषाधिकारी से प्रार्थी का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया। इस दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज होने वाले प्रकरणों के निस्तारण एवं मॉनिटरिंग की जानकारी देते हुए कहा कि इसकी नियमित रूप से समीक्षा करने के साथ प्रार्थी को यथासंभव राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक डा.गगनदीप सिंगला, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, उप महानिरीक्षक पंजीयन जीतेन्द्रसिंह नरूका, जिला रसद अधिकारी अशोक सांगवा समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
चिह्नित 78 प्रकरण सत्यापित करने के निर्देश : संसदीय सचिव चौधरी ने अपने स्तर पर चिह्नित किए गए 78 प्रकरणों की सूची जिला कलक्टर को सौंपकर दोबारा सत्यापित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इन प्रकरणों के निस्तारण में कुछ छोटी-मोटी कमियां हैं जिससे प्रार्थी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। इनमें कार्रवाई कर आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
विभिन्न प्रकरणांे मंे परिवादियांे से की बातचीत: संसदीय सचिव चौधरी ने अभे का पार ग्राम पंचायत मंे आवास स्वीकृति के एवज में रूपए मांगने, चार माह से शक्कर नहीं मिलने, बागावास निवासी अणछी को भुगतान नहीं मिलने,जालीपा मेडिकल कालेज के पास रास्ता खुलवाने, सेड़वा के मोहनलाल की ओर से दर्ज करवाए परिवाद समेत विभिन्न मामलांे मंे संबंधित पक्ष से बातचीत की। इसमंे कई मामलांे मंे संबंधित पक्ष को राहत मिलने की बात सामने आई। वहीं अन्य मामलांे मंे संबंधित अधिकारियांे को प्रभावी कार्रवाई कर राहत पहुंचाने तथा वस्तुस्थिति से आगामी बैठक मंे अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

गैर सरकारी संगठन एवं संस्थाओं के पंजीयन के लिए शुरू हुई ऑनलाईन व्यवस्था

गैर सरकारी संगठन एवं संस्थाओं के पंजीयन के लिए शुरू हुई ऑनलाईन व्यवस्था

संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही होगी सुनिश्चित 

जयपुर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के अधिक से अधिक प्रयोग को बढ़ावा देकर विभाग एवं संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्थापित करना तथा आमजन को सहुलियत प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। इसी कड़ी में परोपकार एवं सामाजिक कार्यों के लिए गठित किए जाने वाले गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं या समितियों के पंजीयन के लिए ऑन लाईन सुविधा प्रारम्भ की गई है। अब ऎसी संस्थाओं के पंंजीयन के लिए आमजन को बार-बार पंजीयन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे। यह जानकारी सहकारिता मंत्री श्री अजय सिंह किलक ने गुरूवार को दी।

उन्होंने बताया कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था के ऑन लाईन पंजीयन के लिए कई विकल्प हैं। आवेदक चाहे तो स्वयं इंटरनेट के माध्यम से एसएसओ आईडी बनाकर प्रस्तावित संस्था के लिए ऑनलाईन पंजीयन कर सकता है। यदि आवेदक के पास यह सुविधा नहीं है तो वह ई-मित्र कियोस्क पर जाकर ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

 किलक ने बताया कि यह सुविधा सिंगल विण्डो क्लियरेंस सिस्टम के तहत www.swcs.rajasthan.gov.in होम पेज पर सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाईन पंजीयन के संबंध में दिशा निर्देश तथा लिंक सहकारिता विभाग की वेबसाईट www.rajcooperatives.nic.in  पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि गैर सरकारी संगठन, संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संस्था के पंजीयन हेतु सभी आवेदक सदस्यों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों के आधार कार्ड नम्बर अथवा भामाशाह कार्ड नम्बर को अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान संस्था को बी.आर.एन. (बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर) भी दिया जाएगा।

प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि वेबसाईट पर आवेदकों की सुविधा के लिए प्रस्तावित संस्था के ‘‘उद्देश्य’’ एवं ‘‘नियम और विनियम’’ के प्रारूप उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इनमें आवेदक राजस्थान संस्था रजिस्ट्रकरण अधिनियम, 1958 में वर्णित उद्देश्यों एवं प्रावधानों के अध्यधीन संशोधन कर सकता है। कुमार ने बताया कि पंजीयन योग्य आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को शुल्क जमा कराने की सूचना ऑनलाईन दी जाएगी। आवेदक द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने पर 30 दिवस में डिजीटल हस्ताक्षर से पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन पंजीकरण हो जाने पर आवेदक संबंधित रजिस्ट्रार (संस्था) के डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त कार्यकारिणी की सूची, सदस्यों की सूची, नियमों-विनियमों एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन जारी की जाएगी, जिन पर क्यू आर कोड भी अंकित होगा।

चारागाह भूमि की मेड़बंदी के लिए कंटीले तार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने चारागाह भूमि की मेड़बंदी के लिए कंटीले तार

से फेंसिंग कराये जाने के लिए लिखा पत्र

जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री  राजेन्द्र राठौड़ ने केन्द्र सरकार से पत्र लिखकर अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी चारागाह एवं गोचर भूमि की मेड़बंदी के लिए लोहे के कंटीले तार से फेंसिंग की अनुमति दिये जाने का आग्रह किया है ।

 राठौड़ ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री  नरेन्द्र सिंह तोमर को इस संबंध में पत्र लिखकर अनुरोध किया है। कि चारागाह अथवा गोचर भूमि की मेड़बंदी के लिए लोहे के कंटीले तार के द्वारा फेंसिंग का कार्य अत्यधिक सामग्री प्रदान तथा टिकाउ नहीं होता है जिससे यह कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्र्तगत नहीं कराया जा सकता।

उन्होंने केन्द्रीय ग्रामीण मंत्री को आग्रह किया कि राज्य में चारागाह भूमि की बहुतायत होने के कारण इन्हें सुरक्षित रखने के लिए मेड़़बंंदी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य का अंधिकाश भू- भाग मरुस्थलीय होने के कारण चारागाह भूमि पर डिच- कम - बंड एवं लाइव फेंसिंग का कार्य व्यावहारिक नहीं है। उन्हाेंने कहा कि लोहे के कंटीले तार द्वारा फेंसिग कार्य के माध्यम से राज्य में उपलब्ध चारागाह भूमि को ना केवल अतिक्रमण से बचाया जा सकता है बल्कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबधित कार्याें का बेहतर रख रखाव हो सकता है। 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्यों को नवंबर, 2017 तक कर लिया जाएगा पूर्ण

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्यों को नवंबर, 2017 तक कर लिया जाएगा पूर्ण

जयपुर/ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुदर्शन सेठी ने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 33 हजार आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना के शेष आवासों का निर्माण नवंबर, 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि 18 मार्च, 2017 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे और केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया था।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में लक्ष्य 2 लाख 50 हजार 258 के विरूद्ध शत प्रतिशत जीओ टैगिंग करने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। आलोच्य अवधि में स्वीकृत आवासों के निर्माण के विरूद्ध 33 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। स्वीकृत आवासों के साथ-साथ अन्य योजनाओं में कन्जर्वेन्स के कार्य भी करवाए जा रहे हैं।

श्री सेठी ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के लक्ष्य 2 लाख 23 हजार 629 के विरूद्ध लाभार्थियों को शत प्रतिशत पंजीयन पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही एक लाख 68 हजार आवासों की जीओ टैगिंग कर ली गई है। शेष प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर तक शत प्रतिशत जीओ टैगिंग का लक्ष्य रखा गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सेठी ने बताया कि इस अवधि में स्वीकृत आवासों का निर्माण फरवरी, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। योजनान्तर्गत 2017-18 की केन्द्रीयांश की प्रथम किश्त 837 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुकी है।

योजना के तहत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 हेतु जारी केन्द्रीयांश एवं राज्यांश सहित कुल उपलब्ध राशि रुपये 3335 करोड़ में से राशि रुपये 2380 करोड़ (71.36 प्रतिशत) व्यय हो चुकी है। राज्य के वर्ष 2016-17 के कुल लक्ष्य 2.50 लाख के लगभग 20 प्रतिशत लक्ष्य 53879 बांसवाड़ा जिले को आवंटित है। जिले के लक्ष्य 53879 के विरूद्ध 43922 आवासों (81.51 प्रतिशत) की द्वितीय किश्त जारी की जा चुकी है।

वर्ष 2017-18 के दौरान भी जिले को आवंटित 13657 लक्ष्य के विरूद्ध शत प्रतिशत जिओ टैंगिग कर 12394 स्वीकृतियां (90.75 प्रतिशत) जारी कर 2842 लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है, शेष 15 अक्टूबर तक जारी कर दी जायेगी। 

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने मकानों के पट्टे देने के लिए चलेगा अभियान

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय

‘ग्राम’ का अगला आयोजन उदयपुर में 7 से 9 नवम्बर तक

ग्रामीण क्षेत्रों

में सरकारी भूमि पर बने मकानों के पट्टे देने के लिए चलेगा अभियान

जयपुर, 4 अक्टूबर। श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ग्राम के उदयपुर में आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने मकानों के पट्टे देने के लिए अभियान चलाने, ईसीजी टेक्निशियन एवं बॉयलर अटेंडेंट के पद सृजित करने सहित मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा एवं तीसरे चरण की कार्ययोजना के सम्बन्ध में जरूरी निर्णय लिए गए। 

संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि मंत्रिमण्डल ने जयपुर एवं कोटा के बाद तीसरे ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) का आयोजन उदयपुर में 7 से 9 नवम्बर, 2017 तक करने को मंजूरी प्रदान की। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित होने जा रहे इस ग्राम में लगभग तीस हजार किसान स्मार्ट फार्मिंग कन्सेप्ट, चौपाल एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से कृषि नवाचारों से रूबरू होंगे। 

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान भूराजस्व अधिनियम-1956 की धारा 92 के तहत सिवायचक भूमि को सेट अपार्ट करके ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवासों के पट्टे जारी करने के लिए अभियान चलाने का अनुमोदन किया। इसके अंतर्गत 1 जनवरी, 2017 से पहले मकान बनाकर निवास कर रहे रहवासियों का सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पटवारी द्वारा संयुक्त सर्वे किया जाएगा। राजस्व विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों को पट्टे वितरित करेंगे।

एमजेएसए-3 मरूस्थलीय क्षेत्रों में 9 दिसम्बर तथा गैर मरूस्थलीय क्षेत्रों में 20 जनवरी से

श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तीसरे चरण की कार्य योजना पर विचार-विमर्श कर मरूस्थलीय क्षेत्रों में 9 दिसम्बर, 2017 से तथा गैर मरूस्थलीय क्षेत्रों में 20 जनवरी, 2018 से अभियान का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया। एमजेएसए तृतीय की डीपीआर का ग्राम सभाओं में अनुमोदन मरूस्थलीय क्षेत्रों में 13 नवम्बर तक एवं गैर मरूस्थलीय क्षेत्रों में 2 जनवरी तक होगा तथा सभी कार्य 30 जून, 2018 तक पूर्ण करवा लिए जाएंगे। 

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि एमजेएसए के दूसरे चरण में 96.55 प्रतिशत कार्य पूरे किए गए। इस चरण में कुल 1,32,548 कार्याें में से 1,27,975 कार्य पूरे किए गए तथा 60 लाख से अधिक पौधे भी लगाए गए। उन्होंने बताया कि एमजेएसए के तृतीय चरण में प्रत्येक पंचायत समिति के कम से कम पांच गांव सम्मिलित किए जाएंगे। 

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में संशोधन का निर्णय

श्री राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इस नियम के अनुसार वर्तमान में चारागाह भूमि को कृषि एवं अकृषि प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत के परामर्श से सेट अपार्ट करते समय उतनी ही भूमि चारागाह के रूप में उसी ग्राम पंचायत के अन्य ग्राम में आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। नियम में संशोधन के बाद ग्राम पंचायत में भूमि उपलब्ध नहीं होने पर सम्बन्धित ग्राम की तहसील में तथा तहसील में भी भूमि नहीं मिलने पर जिले में कहीं भी सेट अपार्ट करके चारागाह के लिए भूमि आरक्षित की जा सकेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए भूमि की अनुपलब्धता की समस्या दूर हो सकेगी।

 

श्रीगंगानगर में नए मिनी सचिवालय परिसर के लिए मंजूरी

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. के श्रीगंगानगर शहर में स्थित पुराने परिसर की भूमि पर प्रस्तावित मिनी सचिवालय में जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कोषालय एवं जिला परिषद सहित कुल 37 कार्यालय स्थानान्तरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त न्यायालय भवनों एवं अधिवक्ता कक्षों के लिए भी इस परिसर में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए करीब 173 करोड़ रुपये की लागत से मिनी सचिवालय सहित इन भवनों का निर्माण कराया जाएगा। 

    श्री राठौड़ ने बताया कि नए परिसरों के निर्माण के लिए श्रीगंगानगर स्थित जिला कलेक्ट्रेट परिसर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित अन्य सभी उपरोक्त कार्यालयों के वर्तमान परिसरों की भूमि के निष्पादन से करीब 158 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। 

ईसीजी टेक्निशियन एवं बॉयलर अटेंडेंट के पद सृजित

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि जिला एवं रैफरल अस्पतालों में ईसीजी टेक्नीशियन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 की अनुसूची गु्रप ए-6 पैरामेडिकल कैडर (मेडिकल) में ईसीजी टेक्नीशियन का नया पद सृजित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस पद के लिए गणित अथवा जीव विज्ञान विषयों के साथ सीनियर सैकण्डरी या समकक्ष तथा ईसीजी टेक्नीशियन का दो वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान पशुपालन विभाग अधीनस्थ सेवा नियम-1977 में संशोधन कर बॉयलर अटेण्डेन्ट का पद सृजित करने का अनुमोदन भी बैठक में किया गया।

मंत्रालयिक संवर्ग के नए पदनाम, पदोन्नति के लिए अनुभव में शिथिलता

श्री राठौड़ ने बताया कि विभिन्न कर्मचारी संघों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालयिक संवर्गों के लिए राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम-1999 में सम्मिलित पद नामों का पदनाम परिवर्तन एवं पदोन्नति के लिए निर्धारित अनुभव को कम करने को मंजूरी दी गई। लिपिक ग्रेड-द्वितीय का पदनाम बदलकर कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड-प्रथम का वरिष्ठ सहायक, सहायक कार्यालय अधीक्षक का सहायक प्रशासनिक अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पदनाम बदलकर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी किया गया है। 

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर निर्धारित चार वर्ष के अनुभव को कम करके दो वर्ष, प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर निर्धारित पांच वर्ष के अनुभव को कम करके तीन वर्ष किया गया है। संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए प्रशासनिक अधिकारी के पद पर निर्धारित पांच वर्ष के कार्यानुभव के स्थान पर मंत्रालयिक संवर्ग के सभी पदों पर कुल 25 वर्ष का कार्यानुभव निर्धारित किया गया है। 

श्री राठौड़ ने बताया कि पिछली सरकार के अंतिम 6 माह में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं तथा छात्रावासों को रियायती दरों पर दिए गए भू-आवंटन के 35 प्रकरणों को नियमित किए जाने का निर्णय मंत्रिमण्डल की बैठक में लिया गया। इनमें राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ऎसी संस्थाओं के लिए आवंटित भूमि के 9 प्रकरणों को भी नियमित किए जाने का मंजूरी दी गई।

विधानसभा के आगामी सत्र में पेश होंगे छ विधेयक

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल के समक्ष विधानसभा के आगामी सत्र में आने वाले 6 विधेयकों का प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। आगामी सत्र में राजस्थान स्टेट इलेक्टि्रसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल-2017, राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अमेंडमेंट एंड वेलिडेशन (रिपील) बिल-2017, राजस्थान रिलीफ अंडरटेकिंग्स (स्पेशल प्रोविजंस) (अमेंडमेंट) बिल-2017, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (प्रीवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन) बिल-2017, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल-2017 तथा क्रिमिनल लॉज (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल-2017 प्रस्तुत किए जाएंगे।

श्रम विभाग में श्रम निरीक्षकों में कार्य विभाजन

श्रम विभाग में श्रम निरीक्षकों में कार्य विभाजन17 पंचायत समितियों का काम भी करेंगे निरीक्षक

बालोतरा। सहायक श्रम आयुक्त भागीरथराम चौधरी ने कार्यालय आदेश जारी कर श्रम विभाग बालोतरा में नव नियुक्त चारों श्रम निरीक्षकों मे कार्य विभाजन किया हैं। निरीक्षक अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण द्वारा संचालित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन, निरीक्षण, भौतिक सत्यापन के साथ-साथ पंजीयन और श्रम विभाग से संबंधित कार्य करेंगे।

श्रम निरीक्षक मगाराम गोदारा

पंचायत समिति सिणधरी, सिवाना, समदडी, कल्याणपुऱ तथा बाडमेर तथा नगर परिषद क्षेत्र बाडमेर का कार्य करेंगे।

श्रम निरीक्षक बुधराम विश्रोई

पंचायत समिति गुडामालानी, धोरीमन्ना, सेडवा, धनाऊ तथा नगर परिषद बालोतरा।

श्रम निरीक्षण मूलाराम जाखड

पंचायत समिति बायतू, गिडा, पाटोदी, बाडमेर तथा नगर परिषद बाडमेर

श्रम निरीक्षक रामचन्द्र गढवीर

पंचायत समिति चौहटन, शिव, रामसर, गडरारोड, बालोतरा तथा नगर परिषद बालोतरा का कार्य देखेंगे।

शिलान्यास से पहले पाटोदी पंचायत समिति भवन विवादों में

प्रधान रसीदा बानों का बयान नियमानुसार नही हो रहा हैं शिलान्यास?

शिलान्यास से पहले  पाटोदी पंचायत समिति भवन विवादों में 

कार्यक्रम को राजनीतिक रूप देने का आरोप
शिलान्यास पट्टिका में भाजपा पदाधिकारियों के नाम?

दिव्य पंचायत

पाटोदी। पाटोदी पंचायत समिति भवन का शिलान्यास और उपतहसील का लोकार्पण कार्यक्रम में राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही हैं। पाटोदी पंचायत समिति पुर्नगठन में बनी तथा यहां पर कांग्रेस ने विजयी हासिल करते हुए प्रधान पद पर कब्जा जमाया हैं। उक्त समिति के भवन का शिलान्यास कार्यक्रम आज दोपहर बाद होने जा रहा हैं। पूरे कार्यक्रम को राजनैतिक प्रोपेगैंडा करार देते हुए कांग्रेस बहिष्कार कर रही हैं। दिव्य पंचायत से वार्ता में पाटोदी प्रधान रसीदा बानों ने कहा कि बिना किसी नियमों से समिति से भवन का शिलान्यास किया जा रहा हैं। जिससे कांग्रेस पार्टी नही मानती हैं तथा कांग्रेस पार्टी के एक भी पदाधिकारी और पंचायत समिति सदस्य गण और कांग्रेस समर्थित सरपंच इस कार्यक्रम में भाग नही लेकर इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे।

पूरे कार्यक्रम को राजनैतिक रूप देने का आरोप

जानकार सूत्रों ने बताया कि पंचायत समिति के नये भवन का शिलान्यास कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीति से किया जा रहा हैं।

यह करेंगे शिलान्यास

समिति भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी, सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, बायतू विधायक कैलाश चौधरी करेंगे।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जयपुर देश में पूरे अभियान में शौचालय निर्माण में तीसरे स्थान पर

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
जयपुर देश में पूरे अभियान में शौचालय निर्माण में तीसरे स्थान पर

प्रदेश में सर्वाधिक शौचालय बनाने में अव्वल स्थान बरकरार 

 जयपुर। ‘स्वच्छ भारत अभियान‘ की भावना को साकार कर ‘सुहावणो जैपुर‘ की परिकल्पना के साथ कदमताल करते हुए जयपुर जिला पूरे देश में इस अभियान की शुरूआत से अब तक व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की दृष्टि से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। जहां तक राज्य स्तर की बात है, जयपुर गत वित्तीय वर्ष में भी सबसे अधिक टायलेट्स का निर्माण कर प्रदेश में पहले स्थान पर था, चालू वर्ष में भी अब तक की उपलब्धि के आधार पर वह प्रदेश के सभी जिलों से आगे है।

जयपुर से आगे है बंगाल के दो जिले

जिला कलक्टर  सिद्धार्थ महाजन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत वर्ष 2013-14 में हुई थी, पूरे भारत में तब से लेकर अब तक कुल व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की उपलब्धि को देखा जाए तो इसमें जयपुर जिला समूचे देश में 5 लाख 40 हजार 785 शौचालयों के निर्माण के साथ तीसरे स्थान पर है। जयपुर से आगे पश्चिम बंगाल के 24 परगना (5 लाख 98 हजार शौचालयों का निर्माण) तथा मुर्शीदाबाद (5 लाख 95 हजार 728) जिले है। ज्ञातव्य है कि पश्चिम बंगाल के जिलों का जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसके मुकाबले राज्य के जिलों का औसत घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिखरी हुई आबादी के कारण घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण मुश्किल और अधिक चुनौतीपूर्ण है।

गौरतलब है कि जयपुर जिले में अभियान के तहत अब तक बनाए गए शौचालयों की संख्या (540785) में तो प्रदेश के कई जिले पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो गए होते। जयपुर में बने टायलेट्स की इस संख्या में भरतपुर (कुल लक्ष्य-289714) एवं चितौड़गढ़ (लक्ष्य-232887) अथवा डूंगरपुर (285395) एवं टोंक (208321) या जैसलमेर (56594) एवं व बाड़मेर (359670) जैसे जिलों के समूह पूरी तरह ‘ओडीएफ‘ हो जाते है। जयपुर में जितने ‘टायलेट्स‘ बने है, उतने में जैसलमेर जैसा जिला करीब 9 बार, चितौड़गढ़ जिला करीब 2 बार और टोंक जिला भी 2 बार ‘ओडीएफ‘ हो जाता हैं। 

चालू वर्ष में भी देश में तीसरी पायदान
महाजन ने बताया कि जयपुर जिले ने एक बार फिर वर्ष 2017-18 में अब तक की उपलब्धि के आधार पर पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र में कुल व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की दृष्टि से भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 6 महिनों में सर्वाधिक शौचालयों का निर्माण करने वाले जिलों में जयपुर एक लाख 17 हजार 785 शौचालयों का निर्माण करते हुए आंधप्रदेश के नैल्लोर (लगभग 2 लाख 12 हजार शौचालयों का निर्माण) एवं गुजरात के दाहोद (1,20601 शौचालय) जिलों के बाद देश के अन्य सभी जिलों से आगे तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में भी जयपुर जिला देशभर में एक साल में कुल शौचालयों के निर्माण की दृष्टि से पश्चिम बंगाल के चार जिलों मुर्शीदाबाद, साऊथ 24 परगना, मिदनापुर वेस्ट और कूच बिहार के बाद सबसे आगे रहा था, इस वर्ष जयपुर नैल्लोर एवं दाहोद के बाद पांचवे से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

प्रदेश में भी सबसे आगे, गत साल में 68 प्रतिशत उपलब्धि
महाजन ने बताया कि जयपुर जिले में 5 लाख 80 हजार 310 शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2013-14 से लेकर अब तक 5 लाख 40 हजार 785 शौचालयों का निर्माण हुआ है, इसमें से 68 प्रतिशत उपलब्धि गत एक वर्ष के दौरान हासिल की गई है। अब जिले की ग्राम पंचायतों में करीब 40 हजार टायलेट्स का निर्माण किया जाना शेष है। जिले की शेष ग्राम पंचायतों में आगामी 14 नवम्बर तक बचे हुए शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सितम्बर 2016 से सितम्बर 2017 की अवधि में जिले में 3 लाख 40 हजार शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत किया गया है, जो प्रदेश में एक कीर्तिमान है।

 जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने की कड़ी मेहनत

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  आलोक रंजन ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत लगातार दूसरे वर्ष जिले को देश और प्रदेश में विशिष्ट उपलब्धि दिलाने में जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारियों के नेतृत्व में पंचायत समितियों के कार्मिकों की पूरी टीम, सरपंचगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। विभिन्न पंचायत समितियों में ‘ट्रिगरिंग‘ एवं प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई, साथ ही ‘क्रिएटिव‘ गतिविधियों के माध्यम से जनसामान्य को अधिक से अधिक जोड़ने पर बल दिया गया। बस्सी में प्रशिक्षु आईएएस ने ‘स्वच्छता चौपाल‘ लगाई, जिनमें स्वच्छता सम्बंधी लघु फिल्में दिखाई गई। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में विकास अधिकारी ने जागरूकता के लिए ‘स्वच्छता ओलम्पिक‘ का आयोजन कराया तो दूद और पावटा में ‘वाल पेंटिंग‘ (दीवारों पर नारा लेखन) के जरिए विशेष प्रयास करते हुए ग्रामीणों को प्रेरित किया। सांभर और विराटनगर में शौचालयों के निर्माण के साथ ‘पेमेंट‘ निस्तारण के लिए अच्छा कार्य हुआ है।