कब मुक्त होंगे सरकारी चंगूलों से पंचायतों को सौपे गए विभाग?
संविधान के 73 वें संशोधन के तहत ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से जुड़े कार्य पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इसी दिशा में पहल करते हुए राज्य सरकार ने पांच विभागों प्रारम्भिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा कृषि विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में निष्पादित हो रहे जिला स्तर के समस्त कार्य कर्मिक एवं वित्तीय प्रावधानों सहित पूर्णरूप से पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर पर सुपुर्द कर दिए जाने के आदेश दे दिए थे।
फिर अब तक ग्रामीण जन जीवन से जुड़े उक्त महत्वपूर्ण विभाग पंचायतों को पूर्ण अधिकार सहित क्यों नही दिए जा रहे है ?
विभागों के उच्चाधिकारी इन विभागों का मोह क्यों नही छोड़ पा रहे है?
पंचायत स्तर के कर्मचारी ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर के पंचायत समिति और ज़िला स्तर के अधिकारी ज़िला परिषद् के प्रति उत्तरदायी नही हो कर अपने आला अधिकारीयों के प्रति ही उत्तरदायी क्यों है?