31 मार्च तक प्रदेश शत प्रतिशत ओडीएफ करने का लक्ष्य
जयपुर, । ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने अधिकारियों को कहा कि राजस्थान में 31 मार्च, 2018 तक शत प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य है। इसलिये अधिकारियों को लक्ष्य के अनुसार काम करना होगा। जो अधिकारी ग्राम पंचायतों को ओडीएफ करने में लापरवाही करेगा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
राठौड़ सोमवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए बनाये जा रहे शौचालय निर्माण की जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि ओडीएफ ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत सफाईकर्मी रखने व सफाई के उपकरण खरीदने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओडीएफ ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत प्रदेश में आठ लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गयी। 150 लोगों पर दो सफाईकर्मी रखने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने अधिकारियों को ओडीएफ एक ग्राम पंचायत का सत्यापन शीघ्र कराने के निर्देश देते हुए कहा कि शौचालय निर्माण में लम्बित भुगतान को तत्काल करायें।
राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में 6000 ग्राम पंचायत ओडीएफ हो चुकी हैं, 1800 ग्राम पंचायतों का सत्यापन कराया जायेगा। इसी प्रकार प्रदेश में दो वर्षों में 65 लाख से अधिक शौचालय बनायें जिसमें 25 प्रतिशत शौचालय शीघ्र बनाये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस वर्ष 1 हजार 80 करोड़ रुपये व्यय करने थे। अब तक 50 प्रतिशत राशि व्यय की जा चुकी हैं शेष राशि 31 दिसम्बर, 2017 तक व्यय करने के अधिकारियों को निर्देश दिये।
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