मनरेगा के संचालित 5.26 लाख कार्यों को

मनरेगा के संचालित 5.26 लाख कार्यों को 31 मार्च तक पूरा कराने का लक्ष्य 

जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री  राजेन्द्र राठौड़ ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत प्रदेश में संचालित 5.26 लाख कायोर्ं को 31 मार्च, 2018 तक शत प्रतिशत पूर्ण करने के लिए समस्त मुख्यक कार्यकारी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं।
राठौड़ सोमवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में प्रदेश के समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से ग्रामीण विकास योजनाओं के विस्तार से समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने श्रमिकों एवं सामग्री मद का लम्बित भुगतान को शीघ्र करने के निर्देश दिये। श्री राठौड़ ने अधिकारियों को भूमिहीन गरीब परिवारों को मनरेगा में कार्य करने के लिए 30 सितम्बर, 2017 तक जॉब कार्ड जारी करने, कार्यस्थल पर सम्पूर्ण सूचना सहित डिस्प्ले बोर्ड लगाने, पानी व छाया करने, दवाईयों का किट रखने, बच्चे रखने आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सभी जॉब कार्डधारियों को शत प्रतिशत आधार कार्ड से लिंक करने के निर्देश दिये।
उन्होंने प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत 7 लाख रुपये की लागत से 3000 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के साथ साथ 4 हजार प्ले ग्राउण्ड, 2500 श्मशान घाट, 50 हजार कैटल शैड, 60 हजार फॉर्म पोण्ड के सभी कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराने तथा गुणवत्ता के लिए सभी परिसम्पत्तियाँ का जियो टैगिंग कराने के निर्देश दिये।  राजस्थान में वर्ष 2017-18 में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 3942 करोड़ रुपये की राशि मिली है जिसमें से 1628 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी हैं तथा अधिकारियों को 31 दिसम्बर, 2017 तक 80 प्रतिशत राशि खर्च करने के निर्देश दिये हैं।  राठौड़ ने कहा कि आवास योजना के तहत 4.65 लाख मकान बनाये जायेंगे जिनको गुणवत्ता पूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक मकान के साथ ऑफिसर नियुक्त किया जायेगा। राठौड़ ने अधिकारियों को स्मार्ट विलेज के लिए होने वाले आवश्यक कार्यों की स्वीकृतियां तत्काल निकालने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पट्टा वितरण अभियान चलाया गया जिसमें 9 लाख पट्टे ग्रामीण दिये गये दूसरे चरण में अब सिवायचक भूमि पर जिन मकानों का निर्माण हो चुका है उनको आवासीय पट्टा जारी करने का काम किया जायेगा।  इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुदर्शन सेठी, ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव  रोहित कुमार एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव  नवीन महाजन, मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग व प्रदेश के समस्त जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे।