सहकारी भर्ती बोर्ड ने शुरू किया काम
सहकारी संस्थाओं से मांगे भर्ती के लिए प्रस्ताव
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श्री किलक ने बताया कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से योग्य कार्मिकों की भर्ती कर उनकी कार्यप्रणाली में रचनात्मक सुधार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर सहकारी नियमों में संशोधन कर तीन सदस्यीय सहकारी भर्ती बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस भर्ती बोर्ड के द्वारा उन सभी संस्थाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, जिनमें राजकीय हिस्सा राशि 5 लाख रुपये से अधिक है।
रजिस्ट्रार एवं प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्री अभय कुमार ने बताया कि सहकारी संस्थाओं में सहकारी भर्ती बोर्ड संस्था विशेष के लिए लागू नियमों के आधार पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती करेगा लेकिन भर्ती बोर्ड को कर्मचारियों के चयन के लिए मापदण्ड एवं प्रक्रिया को निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि भर्ती बोर्ड रजिस्ट्रार, सहकारिता से अनुमोदित किसी भी प्रतिष्ठित एवं उपयुक्त विशेषज्ञता प्राप्त एजेन्सी की सेवा ले सकता है।
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