श्रम विभाग के लापरवाह अधिकारियों को लेकर खपा दिखे श्रम मंत्री बाडमेर सहित कई जिलों के अधिकारियों को लगाई फटकार

श्रम विभाग के लापरवाह अधिकारियों को लेकर खपा दिखे श्रम मंत्री
बाडमेर सहित कई जिलों के अधिकारियों को लगाई फटकार

दिव्य पंचायत न्यूज नेटवर्क

जयपुर।  श्रम एवं नियोजन मंत्री जसवंत सिंह यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को श्रम विभाग के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की विभाग के विभिन्न कार्यकलापों की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षात्मक बैठक जयपुर स्थित श्रम भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में श्रम एवं नियोजन मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने जहां श्रमिकों के कल्याण के लिए 21 करोड़ 96 लाख खर्च किए उसके मुकाबले वर्तमान राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए सात सौ अड़तालिस करोड़ अट्ठाइस लाख खर्च किए हैं। श्रम नियोजन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के विजन अनुसार गरीब श्रमिकों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। बैठक के 12 एजेण्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में सीबीएस राठौड़, अतिरिक्त श्रम आयुक्त महोदय ने संक्षिप्त जानकारी  दी गई। बैठक में मंत्री द्वारा  कई निर्देशध्सुझाव दिए गए

।जिसमें बीओसीडब्ल्यू योजना के अंतर्गत हुए पंजीयन, लम्बित प्रकरणों की स्थिति तथा सैस संग्रहण के सम्बन्ध में किए गए प्रयासों बाबत क्रमवार सभी जिलों के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की गई।विभिन्न जिलों के अधिकारियों ने बजट के अभाव में आवेदन पत्रों के निस्तारण में असमर्थता व्यक्त करने पर श्रम मंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से बजट आवंटित करने हेतु निर्देशित किया। अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, चुरू, झुंझुनूं, जयपुर, जैसलमेर आदि जिला के अधिकारियों द्वारा लम्बित आवेदनों एवं सैस राशि कम एकत्र करने के कारण शीध्र निस्तारण एवं सैस में वृद्धि हेतु निर्देशित किया गया।

 श्रममंत्री ने पंजीयन की तिथि से 3 माह में योजनाओं के लाभ दिए जाने हेतु निर्देशित किया। प्रमुख एवं बड़े जिलों को 3-3 करोड़ रूपए तथा छोटे तथा द्वितीय श्रेणी के जिलों को 2-2 करोड़ रूप्ए तुरन्त प्रभाव से आवंटित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। सैस कलेक्शन एवं आवेदनों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु भी निर्देशित किया । जिला कार्यालयों द्वारा निरन्तर रूप से यू.सी. भेजे जाने तथा 15 दिन से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद उन्हें बजट आवंटित नहीं होने पर श्रम एवं नियोजन मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की तथा सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दि। उन्होंने यह भी निर्देश दिये की जिन अधिकारियों  ने अच्छा कार्य किया है उन्हें प्रशंसा पत्र दिया जाना चाहिए। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत सुनवाई की आगामी तिथि नजदीक की दिए जाने बाबत निर्देशित किया।विभिन्न अडिट पैराज व ए जी पैराज की अनुपालना करने हेतु भी निर्देशित किया। उन्होंने विभिन्न अधिकारियों द्वारा निस्तारण कार्य अच्छा नहीं होने पर उनको अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने हेतु भी चेतावनी दी।

श्रम एवं नियोजन मंत्री ने सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित को मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर आवेदन करने की समय सीमा को हटाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने अम्बेडकर जयन्ती (14 अप्रैल, 2018) को एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को बिना शुल्क लिए पंजीयन करने हेतु भी निर्देशित किया। उन्होंने सभी अधिकारियों से उनकी समस्याओं को सुना तथा सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देशित किया।इसके साथ ही उन्होंने सभी जिला अधिकारियों से उनके जिले में बीओसीडब्ल्यू से सम्बन्धित योजनाओं के लम्बित आवेदनों के पूर्ण निस्तारण तथा गत वित्तीय वर्ष में आवंटित सैस लक्ष्यों को प्राप्त करनेे हेतु जिलेवार कट ऑफ डेट तय की तथा उस दिनांक को शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन के कार्यालय में उनको प्रगति रिपोर्ट से व्यक्तिशः उपस्थित होकर अवगत कराये जाने भी निर्देशित किया। श्रमिक के पंजीयन के वक्त ही सत्यापन किया जाना चाहिए, योजना का लाभ देते वक्त अनावश्यक अड़ंगे नहीं लगाए जाने बाबत भी सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया। बैठक में श्रम एवं नियोजन शासन सचिव टी. रविकान्त अतिरिक्त श्रम आयुक्त सीबीएस राठौर सहित समस्त जिलों से उपस्थिति जिला अधिकारीगण अधिकारीगण उपस्थित रहे।