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Monday, 18 July 2022
सरपंच संघ की बैठक सम्पन्न नरेगा कार्यो को भुगतान करने , बजरी आपूर्ति करवाने एवं कम दरों वाली फर्मो को ब्लैकलिस्टेड करने की मांग
सरपंच संघ की बैठक सम्पन्न
नरेगा कार्यो को भुगतान करने , बजरी आपूर्ति करवाने एवं कम दरों वाली फर्मो को ब्लैकलिस्टेड करने की मांग
बालोतरा
सरपंच संघ ब्लॉक बालोतरा की बैठक सरपंच संघ अध्यक्ष जसोल सरपंच ईश्वर सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सरपंचों द्वारा ग्राम पंचायतों में आने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। साथ विधायक के नाम बालोतरा प्रधान को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि बालोतरा पंचायत समिति की लगभग सभी ग्राम पंचायतों का नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में लाखों रुपयों का भुगतान पिछले काफी समय से बकाया है। जिस वजह से नरेगा कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो रहे है तथा लोगों को समय पर रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है।अतः समस्त प्रकार का सामग्री मद का बकाया भुगतान अविलम्ब करावें तथा इस सम्बन्ध में आपके पंचायत समिति स्तर से की गयी कार्यवाही से भी हमें अवगत करावें, ताकि नरेगा कार्य सुचारु रुप से सम्पन्न करवाए जा सके। तथा पिछले काफी लम्बे समय से बजरी पर रोक लगी होने के कारण ग्राम पंचायतों के विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य तथा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण के कार्य भी अपूर्ण पड़े है। इस सम्बन्ध में अनेकों बार आपको अवगत करवाए जाने के उपरान्त भी कोई समाधान नहीं हुआ है।
अतः अविलम्ब बजरी आपूर्ति पर लगी रोक को हटवाने तथा बजरी आपूर्ति शुरु करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का मांग की ताकि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवास निर्माण कार्य एवं अन्य विभिन्न योजनान्तर्गत करवाए जाने वाले निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करवाए जा सके। तथा ग्राम पंचायतों में निर्माण सामग्री हेतु निविदा प्रक्रिया में कुछ व्यक्ति/फर्म व्यक्तिगत दुर्भावना एवं राजनीतिवश, ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यो में बाधा डालने हेतु अव्यावहारिक दरों पर निविदा लेने का प्रयास करते है तथा निविदा पूर्ण होने पर समय पर सामग्री आपूर्ति नहीं कर पाते है, तथा सामग्री भी निर्धारित गुणवत्ता पूर्ण नहीं होती है। इस वजह से समय पर विकास कार्यो पूर्ण हो पाते है तथा जिससे विकास कार्यो में बाधा उत्पन्न होती है बीएसआर दर से 10ः से कम दर वाली फर्मो को ब्लेकलिस्टेड करने तथा उनकी धरोहर राशि जब्त करने की मांग की ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सके एवं विभागीय विकास कार्य समय पर एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सके।
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