कलक्टर ने पीएचईडी से मांगा लिखित जवाब

पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं होने पर कलक्टर ने पीएचईडी से मांगा लिखित जवाब

जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में बिजली, सड़क, पेयजल, शिक्षा सहित अन्य सेवाओं की समीक्षा

जालोर। जिला कलक्टर एलएन सोनी ने कई गांवों में पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) से लिखित जवाब मांगा है। सोनी सोमवार को कलक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क सहित अन्य जरूरी सेवाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

बैठक में उप वन संरक्षक अनिता, अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीडी धानिया सहित विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। 4 सितम्बर को हुई बैठक में जिले के 170 गांवों में जल प्रदाय की नियमित व्यवस्था नहीं होना सामने आया था। दो सप्ताह बीतने के बाद भी इनमें पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं होने को कलक्टर ने गंभीरता से लेते हुए विभाग से लिखित में जवाब मांगा है। विभाग को कारणों एवं भावी रूपरेखा से अवगत कराना होगा। उन्होंने पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता को जल परिवहन एंजेडे को पूर्ण कर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति से अनुमोदित प्रस्ताव लेकर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए। सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलक्टर ने पीएचईडी को इस सप्ताह में कम से कम 70 शिकायतों का निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। दो माह से ज्यादा पुराने सभी 50 प्रकरणों का इसी सप्ताह निस्तारण करना होगा। 

जिला कलक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को आईसीटी लेब में शिक्षण कालांश को सभी स्कूलों की समय सारणी में शामिल कर तीन दिन में पालना रिपोर्ट का प्रमाण पत्रा देने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष योग्यजन शिविरों में आदेश के बावजूद नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) को लोगों की अधिक आवाजाही वाले स्थान चिह्नित कर पुस्तकालय, टॉय बैंक एवं कपड़ा बैंक स्थापना करने के निर्देश दिए।

आधा दर्जन वार्ड एक सप्ताह में ओडीएफ करें

नगर परिषद् जालोर क्षेत्रा में केवल दो वार्ड खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) होने को खेदजनक बताते हुए जिला कलक्टर सोनी ने ऐसे आधा दर्जन वार्डों को एक सप्ताह में ओडीएफ करने के निर्देश दिए जिनमें मात्रा 10 से कम शौचालय बनाने शेष रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान के दूसरे चरण के शेष रहे आठ कार्य 10 दिन में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

सर्वे कार्य की प्रगति रिपोर्ट तीन दिन में देनी होगी

जिला कलक्टर ने जल संसाधन विभाग से भीनमाल किसान आंदोलन के समझौते के मुताबिक किए जाने वाले सर्वे कार्य की प्रगति रिपोर्ट तीन दिन में मांगी है। उन्होंने मनरेगा में समय पर भुगतान नहीं होने पर कार्मिकों से की जाने वाली वसूली कार्रवाई दो दिन में पूरी करने को कहा। कलक्टर ने खनन विभाग को अवैध खनन रोकने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में हर सोमवार को साप्ताहिक कार्रवाई से अवगत करवाएं।

विशेष योग्यजन पंजीयन की गति बढ़ाएं

 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को विशेष योग्यजन पंजीयन विशेष अभियान के तहत पंजीयन गति बढ़ाने के निर्देश दिए।  महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर रिक्त पदों को भरने के लिए अतिशीघ्र विज्ञापन जारी करने एवं वन स्टॉप सेंटर स्थापना की कार्रवाई तेज करने को कहा।

 नर्मदा प्रोजेक्ट में हर सप्ताह 750 मीटर पाइप डालना जरूरी 

नर्मदा प्रोजेक्ट कार्य की सतत् मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर सोनी ने अधिकारियों को प्रति सप्ताह 750 मीटर पाइप लाइन डालने का कार्य पूर्ण कर प्रमाण पत्रा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे काम की मॉनिटरिंग सही ढंग से होगी और गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। यदि साप्ताहिक लक्ष्य हासिल नहीं होता है तो उसका कारण जानेंगे और समाधान किया जाएगा। एजेंसी जान-बूझकर देरी करेगी तो कार्रवाई की जाएगी।

 सांचौर शहर में फ्लाई ओवर का प्रस्ताव भिजवाया जाएगा

सांचौर शहर में यातायात व्यवस्था पर चर्चा के दौरान हाईवे पर रानीवाड़ा चौराहे एवं भीनमाल चौराहे के बीच कट लगाने से हादसे बढ़ने की आशंका जताते हुए अव्यावहारिक माना। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्तावित फोर लेन की डीपीआर में फ्लाई ओवर बनाने का प्रस्ताव भिजवाया जाएगा जिससे स्थानीय यातायात उसके नीचे से अबाधित चलता रहे।

 टोल वसूली के संबंध में मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट

जिला कलक्टर ने 60 किलोमीटर के भीतर दो स्थानों पर टोल वसूली सहित अन्य बिन्दुओं को गंभीरता से लेते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। विभाग को वस्तुस्थिति से संबंधित लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट में जिलेभर में स्थापित टोल बूथ के नियमों एवं इस संबंध में न्यायालय की ओर से दिए आदेशों का उल्लेख करना होगा। कलक्टर सोनी ने जिले में सड़कों से संबंधित समाचार पत्रों में छप रही खबरों का उल्लेख करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़कों को सुधार कर राह सुगम बनाने के निर्देश दिए।