मनरेगा की 1870 करोड़ की कार्य योजना को मंजूरी

मनरेगा की 1870 करोड़ की कार्य योजना को मंजूरी
-जिला परिषद की बैठक मंे हुआ विभिन्न मुददांे पर विचार-विमर्श

बाड़मेर। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल की अध्यक्षता मंे आयोजित हुई। इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना की 1870 करोड़ की कार्य योजना को अनुमोदित किया गया। इसमंे वर्ष 2018-19 के प्लान के साथ 2017-18 का अतिरिक्त प्लान शामिल है। जिला परिषद सभागार मंे आयोजित बैठक के दौरान संसदीय सचिव लादूराम बिश्नोई, जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते, जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल, विधायक हमीरसिंह भायल, तरूणराय कागा, मेवाराम जैन समेत विभिन्न जन प्रतिनिधियांे की मौजूदगी में मनरेगा के प्लान का अनुमोदित किया गया। इसमंे व्यक्तिगत टांका निर्माण, ग्रेवल सड़क, खेल मैदान समेत विभिन्न प्रकार के विकास कार्य प्रस्तावित किए गए है। बैठक के दौरान संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई, विधायक हमीरसिंह भायल, तरूणराय कागा, मेवाराम जैन समेत विभिन्न जन प्रतिनिधियांे ने विकास कार्याें एवं जन समस्याआंे पर अपनी बात रखी। उन्हांेने मनरेगा मंे कार्याें की स्वीकृति का मामला उठाया। बैठक के दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि जिला दर निर्धारण समिति की बैठक मंे बीएसआर दरांे मंे संशोधन किया गया है। बजरी मंे 20 किमी एवं ग्रेवल परिवहन मंे 5 किमी के उपरांत दरांे मंे बढ़ोतरी की गई है। इससे विकास कार्याें को गति मिलने के साथ राहत मिलेगी। उन्हांेने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 1 जनवरी 2017 से अब तक स्वीकृत हुए कार्याें के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि पंचायत समिति स्तर से प्राप्त होने वाले कार्याें को स्वीकृत किया जा रहा है। पहली बार व्यक्तिगत कार्योें के स्वीकृति संबंधित आदेश संबंधित लाभार्थी तक पहुंचाने की नई व्यवस्था की शुरूआत की गई है। इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। उन्हांेने बाड़मेर जिले को खुले मंे शौच से मुक्त कराने के लिए सहयोग कराने का अनुरोध किया। जिला परिषद की बैठक मंे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला परिषद की बैठक के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डिस्काम एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि एवं अन्य विभागांे से जुड़ी विभिन्न योजनाआंे की प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया।