श्रम विभाग में लम्बित प्रकरणांे को 30 अगस्त तक निपटायेः श्रम मंत्री
अधिकारी उपकर संग्रहण के लिए सख्ती बरतें : श्रम मंत्री
डॉ. यादव ने बताया कि विभाग निर्माण श्रमिक टूल किट सहायता योजना, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, शुभ शक्ति योजना एवं सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी के लिए सहायता योजना सहित विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहा है। इन सब योजनाओं में लाभ लेने के लिए विभाग को 30 जून तक 3 लाख 55 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे जिन पर कार्यवाही करते हुए 20 जुलाई तक लगभग 2 लाख प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। 30 अगस्त तक सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर लिया जायेगा।
श्रम मंत्री जिला अधिकारियों से वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित उपकर राशि के संग्रहण के लक्ष्यों के विरूद्ध उनकी ओर से प्राप्त उपकर का जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सेस कलेक्शन (उप कर संग्रहण) के लिए सख्ती बरतनी होगी। साल 2017-18 के लिए 400 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सेस कलेक्शन के लिए निर्धारित त्रैमासिक लक्ष्य 72 करोड़ 85 लाख रुपए को प्राप्त कर लिया है। शेष कलेक्शन में प्रत्येक जिले में संबंधित अधिकारी निर्मित एवं निर्माणाधीन इमारतों की सूची बनाकर सेस वसूलने के लिए नोटिस जारी करें। उन्होंने पिछली तिमाही में आवंटित लक्ष्यों के मुकाबले कम उपकर प्राप्त करने वाले अलवर, अजमेर, टोंक, भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़ जिले के अधिकारियों को लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों के लिए आवंटित लक्ष्य हासिल करने की तिथि तय करते हुए पेंडेसी शून्य कर श्रम सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आवंटित लक्ष्यों को पूरा कर पेंडेंसी को जीरो करने का कार्य आवंटित तारीख तक पूर्ण न होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
मंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों से उनके जिलों में श्रम सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए की गई कार्यवाही का फीडबैक लेते हुए निर्देशित किया कि वह सम्बन्धित जिला कलक्टर से सम्पर्क कर भूमि आवंटित करवाने, भवन किराये पर लेने या खाली हुए विद्यालय भवन को आवंटित करवाने के लिए त्वरित कार्यवाही करें। बजट सम्बन्धी कठिनाइयां आने पर तुरन्त मुख्यालय से सम्पर्क कर समाधान करवाएं।
श्रम मंत्री ने गत तिमाही में बीओसीडब्ल्यू टास्क फोर्स बैठक, उपकर वसूली के लिए आयोजित शिविरों की सूचना, जिलेवार आक्षेपित ऑडिट पैराज को मुख्यालय से दिशा-निर्देश प्राप्त कर शीघ्र निपटाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से विभिन्न योजनाओं मेें लम्बित प्रकरणों के कारणों को जाना। अद्र्ध न्यायिक कायोर्ं में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों को भी शीघ्र निपटाए जाने के निर्देश प्रदान किए।
उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि वह बिना किसी दबाव के पूर्ण पारदर्शिता से कार्य करें ताकि वास्तविक व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सके। पूर्ण मनोयोग से श्रमिकों के हित में कार्य करने पर यदि उन्हें कोई व्यक्तिगत समस्या का सामना करना पड़ता हो तो निःसंकोच हमें बताएं। मंत्री ने श्रम सचिव व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को श्रम निरीक्षकों के प्रमोशन प्रकरणों में त्वरित गति से कार्यवाही कर नियमानुसार परिलाभों से लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर श्रम मंत्री डॉ. जसवंत यादव ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत उपकार संगठन एकीकृत निर्देशिका नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया।
श्रम विभाग के शासन सचिव ने राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज जिलेवार विभिन्न पैंडेंसी की समीक्षा कर शीघ्र निपटाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि दर्ज शिकायत यदि अपने स्तर की न हो तो उसे फॉरवर्ड करें तथा निपटारा न होने योग्य हो तो उसे निरस्त कर पैंडेंसी को शून्य किया जाए। अपने स्तर पर इन प्रकरणों को लेकर नहीं बैठें। स्वयं मुख्यमंत्री का इस पोर्टल पर सीधा नियंत्रण होता है। अतिरिक्त श्रम आयुक्त सीबीएस राठौड़ ने चर्चा के लिए मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।
