Thursday, 27 July 2017

मेवाराम जैन का बयान एक बोखलाहट है,

क्रूड ऑयल चोरी प्रकरण को लेकर झूठी सियासत का रंग दे रहे है बाड़मेर के कोंग्रेसी विधायक, आखिर अपने गिरेबान में क्यो  नही झांकते विधायक, नगर परिषद में पट्टा प्रकरण ओर तटाका घोटाले में क्या हुआ, किसी से छुपा नही है एमएलए साहब

मेवाराम जैन
कैलाश चौधरी
कांग्रेस पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के संरक्षण और मिलीभगत से बाड़मेर में देश की बेनामी सम्पति क्रूड ऑयल की चोरी के खेल को लेकर आज बाड़मेर विधायक श्री मेवाराम जैन द्वारा पार्टी की भक्ति करते हुए आरोपियों के बचाव में की गई प्रेस वार्ता निंदनीय है क्रूड ऑयल चोरी के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे बायतू विधायक श्री कैलाश चौधरी की गाड़ी को लेकर विधायक जैन द्वारा जो बयान दिया गया है वो मारवाड़ी कहावत"बाड़ में मूतण सूं बैर कोनी निकलें" को चरितार्थ करता है।
जब सुनने में आया कि बाड़मेर विधायक जैन क्रूड ऑयल चोरी मामले को लेकर प्रेस कांफ्रेंस करेंगे तो मुझे उम्मीद थी कि वो मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ कड़ी क़ानूनी कार्यवाही की मांग करेंगे लेकिन उन्होंने मुद्दे को भटकाते हुए केवल बायतू विधायक पर आरोप लगाकर तथा एस पी साहब की तारीफ कर इतिश्री कर ली।
कम से कम विधायक साहब को उनकी ही पार्टी के जिला आइटी सेल के एक पदाधिकारी की गिरफ्तारी पर तो कुछ बोलना ही चाहिए था।
लेकिन नहीं बोले...खैर ये आम बात है कि नेताओं के लिए देश और जनता से बढ़कर पार्टियां होती है।
मैं बायतू विधायक जी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जाति और वोट की परवाह किये बिना देशहित में क्रूड ऑयल चोरी प्रकरण को लेकर देश के प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाई।
सीबीआई जांच होती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं तो इस मामले की जाँच एसओजी से करवाई जाये ये बाड़मेर की जनता की मांग है अगर सरकार समय रहते इस प्रकरण की जाँच एसओजी को नहीं देती है तो बाड़मेर के लोग सड़कों पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन किया जायेगा।
अभी तक की पुलिस कार्यवाही केवल मजदूरों और टैंकर चालकों तक सीमित है इसमें कैयर्न कंपनी के बड़े अधिकारी,कई बड़े ठेकेदारों और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का हाथ है जब तक उनकी गिफ्तारी नहीं होती ये मामला रुकने वाला नहीं है और ये काम एसओजी के आईजी दबंग पुलिस अफसर श्री दिनेश एमएन के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हो सकता है।बायतू विधायक खुद जब इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे है तो फिर किसी आरोपी के बचाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जय हिन्द।
गजेन्द्र चौधरी,बाड़मेर

दिल्ली के तीज उत्सवों में देशी विदेशी पर्यटक भी रम रहे है......



जयपुर । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन दिनों राजस्थानी परिवेश के तीज उत्सवों की बहार दिख रही है। इन उत्सवों में हर जगह देशी विदेशी पर्यटक भी रमते दिख रहे है।
दिल्ली में  विभिन्न स्थानों पर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा तीज उत्सवों का पारंपरिक ढ़ंग से आयोजन किया जा रहा है। विशेषकर महिलाएं राजस्थान की लहरियां, बगरू, सांगानेरी,बंधेज आदि डिजाइनों की साड़ियां अन्य पारम्परिक परिधान ,आभूषण आदि पहन कर इन उत्सवों में सपरिवार उत्साहपूर्वक भाग ले रही है। इसी प्रकार विदेशी पर्यटक भी राजस्थानी लोक संगीत की धुनों पर थिरकते दिखाई दे रहे है। चारो ओर राजस्थानी परिवेश,लोक संगीत,नृत्य, हस्तशिल्पियों की धूम है। महिलाओं में राजस्थान की मेहंदी हाथों पर लगवाने की होड़ भी देखी जा रही है।

दिल्ली हाट में राजस्थान के फूड कोर्ट पामणा के संचालक लोकेश गोपालजी देसाई ने बताया कि तीज पर राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजनों की मांग बढ़ गई है। खासकर राजस्थानी घेवर, मालपुए और रबड़ी के साथ साथ राजस्थानी कचोरी,दाल बाटी और चूरमा आदि के लिए काफी लोग आ रहे है। महिलाओ में राजस्थानी चूड़ियां व श्रृंगार के अन्य सामान खरीदने की भी होड़ दिख रही है। तीज उत्सवों में राजस्थानी कलाकारों द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम,कठपुतली प्रदर्शन ,मेहंदी प्रतियोगिता और हाट बाजार आदि  के आयोजन हो रहे है।
नई दिल्ली में राजस्थान पर्यटन विभाग की अत्तिरिक्त निदेशक डॉ. गुरजीत कौर ने बताया कि  राजस्थानी लोक कलाकारों के दलाें ने दिल्ली हाट जनकपुरी और आईएनए के साथ ही नई दिल्ली के जनपथ स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालय में भी शानदार प्रस्तुतिया देकर दर्शकों का मन मोहा है ।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान पर्यटन विभाग ने दिल्ली पर्यटन विभाग और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन संचालित दिल्ली हाट के सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी  क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में तीज उत्सव के कार्यक्रम आयोजित किये है। 
दिल्ली हाट,पीतमपुरा में 28 29 जुलाई को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन
उन्होंने बताया कि शुक्रवार - शनिवार 28 29 जुलाई को दिल्ली हाट,पीतमपुरा में  भी सांस्कृतिक संध्या और तीज उत्सव का आयोजन रखा गया है।


तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 (नॉन टीएसपी क्षेत्र)

लेवल प्रथम सामान्य शिक्षक के पदों के लिए काउंसलिंग शनिवार (29 जुलाई) को


जयपुर । राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 (नॉन टीएसपी क्षेत्र) के लेवल प्रथम सामान्य शिक्षक के पदों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब शनिवार   (29 जुलाई) को प्रातः 9.30 बजे जिला परिषद, जयपुर में होगी। पूर्व में इस काउंसलिंग के लिए 01 अगस्त, 2017 की तिथि निर्धारित की गई थी।


जिला परिषद की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता चौधरी ने बताया कि इससे पहले  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सीविल रिट याचिका संख्या 970/2017 गोपाल सिंह बनाम सरकार में पारित अंतरिम आदेश (06 जुलाई, 2017) की पालना में निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी मार्गदर्शन की अनुपालना में उक्त काउंसलिंग को स्थगित किया गया था। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन जिला परिषद जयपुर में 23 24 जून, 2017 को किया गया था। अब इनकी काउंसलिंग शनिवार को आयोजित होगी।

Tuesday, 25 July 2017

निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स के पद पर भर्ती शीघ्र ही

जयपुर/ श्रम कारखाना एवं बॉयलर्स मंत्री डॉ. जसंवत सिंह यादव मंगलवार को कॉन्फ्रेस  हॉल झालाना जयपुर स्थित कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थना  राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दी गई है एवं भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही संपन्न करवा लिया जाएगा ताकि विभाग को जल्द ही निरीक्षक मिल सके। 
डॉ. यादव ने बताया कि राजस्थान का कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग संपूर्ण भारत में पहला विभाग है जिसनें अपनी कार्यप्रणाली को पेपरलेस,कैशलेस एवं प्रजेंसलेस बनाया। उन्होंने बताया कि विभाग भारत में प्रथम राज्य है, जहां पहली बार बॉयलर अटेण्डेंट की ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की भी शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए राजएबी वेब एप्लीकेशन द्वारा पंजीकरण,नवीनीकरण व नक्शा अनुमोदन के कार्य भी जा रहे हैं। डॉ. यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की यह प्राथमिकता है की राज्य की किसी भी फैक्ट्री में श्रमिकों को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े विभाग इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों से उनके द्वारा जिलों के कारखानों में किए गए निरीक्षणों का फीडबैक मांगा एवं अधिकारियों को निर्देश दिए की जिन कारखानों के द्वारा लगातार नियमों की अवहेलना की जा रही है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाए उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पिछले 3 माह में 526 कारखानों के निरीक्षण किए एवं जिन कारखानों द्वारा नियमों की अनुपालना नहीं की गई ऎसे 27 कारखानों के परिवाद कोर्ट में दायर किए गए।
डॉ. यादव ने सभी निरीक्षकों को श्रमिको की सुरक्षा वह मेडिकल व्यवस्था जैसे फस्र्ट-एण्ड, पीने के पानी, साफ सफाई को सुनिश्चित करने के लिए कारखानों के प्रभावी संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धूल से बचाव के लिए राज्य में कई स्थान जैसे दोसा अलवर आदि में पत्थर का पाउडर बनाने वाली इकाइयों का सर्वे कर आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि श्रमिकों को धूल से होने वाली समस्याओं का सामना ना करना पड़े।
डॉ. यादव ने बताया कि श्रमिक हितों के लिए रिसर्च व नवाचार के लिए भारत सरकार से रीजनल लेबर इंस्टिट्यूट खोलने के लिए लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में सुरक्षा अधिकारी के लिए किसी भी राजकीय संस्थानों में प्रशिक्षण कोर्स चालू नहीं है। इसे राज्य में चालू कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख  इसे जल्द ही चालू करवाया जाएगा। उन्होंने सभी निरीक्षकों को निर्देश दिये कि वे यह प्रयास करें कि औद्योगिक श्रमिक हित में कारखानों को सीएसआर फंड का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि श्रमिकों का समुचित कल्याण हो सके।

Monday, 24 July 2017

श्रम विभाग में लम्बित प्रकरणांे को 30 अगस्त तक निपटायेः श्रम मंत्री

अधिकारी उपकर संग्रहण के लिए सख्ती बरतें : श्रम मंत्री 



जयपुर। श्रम मंत्री डॉ. जसवंत सिंह यादव की अध्यक्षता में सोमवार को श्रम भवन आयुक्तालय में श्रम विभाग के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
डॉ. यादव ने बताया कि विभाग निर्माण श्रमिक टूल किट सहायता योजना, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, शुभ शक्ति योजना एवं सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी के लिए सहायता योजना सहित विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहा है। इन सब योजनाओं में लाभ लेने के लिए विभाग को 30 जून तक 3 लाख 55 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे जिन पर कार्यवाही करते हुए 20 जुलाई तक लगभग 2 लाख प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। 30 अगस्त तक सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर लिया जायेगा।
श्रम मंत्री जिला अधिकारियों से वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित उपकर राशि के संग्रहण के लक्ष्यों के विरूद्ध उनकी ओर से प्राप्त उपकर का जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सेस कलेक्शन (उप कर संग्रहण) के लिए सख्ती बरतनी होगी। साल 2017-18 के लिए 400 करोड़ रुपए के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सेस कलेक्शन के लिए निर्धारित त्रैमासिक लक्ष्य 72 करोड़ 85 लाख रुपए को प्राप्त कर लिया है। शेष कलेक्शन में प्रत्येक जिले में संबंधित अधिकारी निर्मित एवं निर्माणाधीन इमारतों की सूची बनाकर सेस वसूलने के लिए नोटिस जारी करें। उन्होंने पिछली तिमाही में आवंटित लक्ष्यों के मुकाबले कम उपकर प्राप्त करने वाले अलवर, अजमेर, टोंक, भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़ जिले के अधिकारियों को लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलों के लिए आवंटित लक्ष्य हासिल करने की तिथि तय करते हुए पेंडेसी शून्य कर श्रम सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आवंटित लक्ष्यों को पूरा कर पेंडेंसी को जीरो करने का कार्य आवंटित तारीख तक पूर्ण न होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
मंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों से उनके जिलों में श्रम सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए की गई कार्यवाही का फीडबैक लेते हुए निर्देशित किया कि वह सम्बन्धित जिला कलक्टर से सम्पर्क कर भूमि आवंटित करवाने, भवन किराये पर लेने या खाली हुए विद्यालय भवन को आवंटित करवाने के लिए त्वरित कार्यवाही करें। बजट सम्बन्धी कठिनाइयां आने पर तुरन्त मुख्यालय से सम्पर्क कर समाधान करवाएं।
 श्रम मंत्री ने गत तिमाही में बीओसीडब्ल्यू टास्क फोर्स बैठक, उपकर वसूली के लिए आयोजित शिविरों की सूचना, जिलेवार आक्षेपित ऑडिट पैराज को मुख्यालय से दिशा-निर्देश प्राप्त कर शीघ्र निपटाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से विभिन्न योजनाओं मेें लम्बित प्रकरणों के कारणों को जाना। अद्र्ध न्यायिक कायोर्ं में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लम्बित प्रकरणों को भी शीघ्र निपटाए जाने के निर्देश प्रदान किए।
उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि वह बिना किसी दबाव के पूर्ण पारदर्शिता से कार्य करें ताकि वास्तविक व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सके। पूर्ण मनोयोग से श्रमिकों के हित में कार्य करने पर यदि उन्हें कोई व्यक्तिगत समस्या का सामना करना पड़ता हो तो निःसंकोच हमें बताएं। मंत्री ने श्रम सचिव व विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को श्रम निरीक्षकों के प्रमोशन प्रकरणों में त्वरित गति से कार्यवाही कर नियमानुसार परिलाभों से लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर श्रम मंत्री डॉ. जसवंत यादव ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत उपकार संगठन एकीकृत निर्देशिका नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया।
श्रम विभाग के शासन सचिव ने राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज जिलेवार विभिन्न पैंडेंसी की समीक्षा कर शीघ्र निपटाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि दर्ज शिकायत यदि अपने स्तर की न हो तो उसे फॉरवर्ड करें तथा निपटारा न होने योग्य हो तो उसे निरस्त कर पैंडेंसी को शून्य किया जाए। अपने स्तर पर इन प्रकरणों को लेकर नहीं बैठें। स्वयं मुख्यमंत्री का इस पोर्टल पर सीधा नियंत्रण होता है। अतिरिक्त श्रम आयुक्त सीबीएस राठौड़ ने चर्चा के लिए मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।
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बाडमेर जिले में भार बारिश को लेकर 25 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा

पाली-जालोर व सिरोही में पहले से ही हो चुकी हैं अवकाश की घोषणा

बाडमेर। बाडमेर जिले मे भारी बरसात के मध्यनजर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने 25 जुलाई मंगलवार को सभी सरकारी व निजी स्कूलों मे अवकाष की घोषणा की है। आदेष में सभी स्कूलों मे पूर्णतः छुट्टी रखने के निर्देष दिये गये है बावजूद इसके किसी स्कूल के खुली रहने की जानकारी मिली तो उसके खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी।

Wednesday, 19 July 2017

जून 2018 तक हर ढाणी को मिल जाएगी बिजली

योजना की जिलेवार समीक्षा कर दिये गति लाने के निर्देष



 ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को तीनों डिस्कॉम की सयुक्त बैठक में डिस्कॉम में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 12 वीं योजना के अन्तर्गत किये जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री संजय मल्होत्रा, विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री श्रीमत पाण्डे, तीनों डिस्कॉम्स के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक वित्त व निदेशक तकनीकी, मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता टीडब्ल्यु व डीडीयूजीजेवाई तथा योजना से संबंधित कॉन्ट्रेक्टर्स भी शामिल हुए। 

   
ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने 12 वीं योजना दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रगति की सर्किलवार समीक्षा के दौरान इसकी धीमी प्रगति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कार्यों में तेजी लाकर शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा वर्तमान में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति नई योजना के सर्वे कार्य को शीघ्र पूरा कर इस योजना के तहत घरेलू कनेक्शन देने का कार्य जून, 2018 तक आवश्यक रुप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना का प्रमुख उददे््श्य यह है कि सबको बिजली कनेक्शन मिले और प्रदेश का कोई भी पात्र व्यक्ति बिजली की सुविधा से वंचित नही रहे। 
 
पुष्पेन्द्र सिंह ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 12 वी योजना के अन्तर्गत लक्ष्य की तुलना में अब तक बीपीएल व अन्य आवासों को दिए गए कनेक्शन एवं योजना की क्रियान्वित में आ रही समस्याओं के समाधान करने के लिए डिस्कॉम अधिकारियों व योजना से संबंधित कॉन्ट्रेक्टर्स के साथ चर्चा की तथा डिस्कॉम अधिकारियों को कॉन्ट्रेक्टर्स की समस्याओं के उचित समाधान करने के निर्देश दिए। 
     
बैठक में सयुक्त रूप से डिस्कॉम अधिकारियों व योजना से संबंधित कॉन्ट्रेक्टर्स ने अवगत कराया कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जाएगा। 

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