बाड़मेर मंे आसोतरा से होगी कर्ज माफी प्रमाण पत्रांे के वितरण की शुरूआत -ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम फेज के शिविर एक जून से शुरू होंगे।

 बाड़मेर मंे आसोतरा से होगी कर्ज माफी प्रमाण पत्रांे के वितरण की शुरूआत

-ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम फेज के शिविर एक जून से शुरू होंगे।

बाड़मेर। सहकारी बैंकों से जुड़े किसानों के 50 हजार रूपए तक के कर्ज माफी की घोषणा की क्रियान्विति बाड़मेर जिले मंे आसोतरा ग्राम सेवा सहकारी समिति से होगी। यहां 26 मई को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कर्ज माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविर मंे 658 लोगांे को लाभांवित किया जाएगा।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि ग्राम स्तर पर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविरों का आयोजन एक जून से प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से किसान को ऋणमाफी के प्रमाण पत्र के साथ उनकी पात्रता के आधार पर वितरित की जाने वाली ऋण राशि से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा किसानांे से पुनः ऋण लेने के लिए आवेदन भी लिया जाएगा। ताकि किसानांे की फसली आवश्यकताओं के लिए तत्काल ऋण मुहैया कराया जा सके। उन्हांेने बताया कि शिविरों के प्रभावी आयोजन के लिए व्यवस्थापकों की टीमंे गठित की गई है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी किसान को मिलने वाले ऋण माफी प्रमाण पत्र की काउंटर फाइल ग्राम सेवा सहकारी समिति में जमा की जाएगी। उन्हांेने बताया कि जिन किसानों का भामाशाह एवं आधार कार्ड नहीं है उनकी शिविर स्थल पर नामांकन की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। ताकि उन्हें ऋण माफी के प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकें। जिला कलक्टर ने बताया कि फसली ऋण माफी योजना शिविरांे का होर्डिग्स, फ्लैक्स, बैनर के जरिए अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए है। उन्हांेने बताया कि शिविर के दौरान किसानांे को 50 हजार रूपए तक के अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने संबंधित प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। जिन काश्तकारांे ने पूर्व मंे ऋण की राशि जमा करा दी थी, उनको भी ऋण माफी योजना का फायदा मिलेगा। जिला कलक्टर नकाते ने संबंधित अधिकारियांे को शिविर आयोजन की प्रभावी मोनेटरिंग करते हुए अधिकाधिक लोगांे को इससे लाभांवित करवाने के निर्देश दिए। 

दी बाड़मेर सेट्रल कापरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक शु़द्वोदन उज्ज्वल ने बताया कि राजस्थान फसली ऋण माफी योजना के शिविरांे के आयोजन को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए है। किसानांे को सूूचित किया गया है कि वे संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर आयोजित होने वाले शिविर के दौरान उपस्थित होकर सरकारी योजनाआंे का फायदा उठाए।

   बिना अनुमति जिला अधिकारियांे को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश

- लंबित प्रकरणों के निस्तारण के साथ पालनहार से वंचित बच्चों को जोड़ने के निर्देश

बाड़मेर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक डा. समित शर्मा ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना अनुमति के मुख्यालय नही छोड़ेगे तथा जिला कलेक्टर स्तर पर होने वाली बैठकों में ब्लॉक सुरक्षा अधिकारी सहित स्वयं उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

निदेशक डा.शर्मा विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जिला अधिकारियों एवं ब्लॉक सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्हांेने मई माह के अंत तक सभी छात्रावासों के भवनों का रंग-रोगन करने के साथ शौचालय, खिड़की, दरवाजों एवं अन्य छोटी -मोटी टूट-फूट एवं कमियों को ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्हांेने निर्देश दिए कि मैस समिति में उपलब्ध बजट का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाए। उन्हांेने ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होे रहे न्याय आपके द्वार अभियान शिविरों में उपस्थित रहकर पेंशन के भौतिक सत्यापन के लिए लंबित प्रकरणों के साथ पालनहार से वंचित बच्चों को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि ब्लॉक सुरक्षा अधिकारियों एवं छात्रावास अधीक्षक स्वयं विधवा, बुर्जुगों एवं दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण पेंशन के लिए आनलाइन आवेदन तैयार करवाएं। 

बुधवार को 10 ग्राम पंचायतांे मंे होगा राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन

बाड़मेर। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत बुधवार को 10 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतांे का आयोजन किया जाएगा।

जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि 23 मई को बाड़मेर उपखंड की विशाला ग्राम पंचायत में अटल सेवा केन्द्र, शिव उपखंड मंे अटल सेवा केन्द्र मोखाब, बायतू उपखंड मंे ग्राम पंचायत बाटाडू ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र, रामसर उपखंड मंे अभे का पार ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र, धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र मंे ग्राम पंचायत बोर चारणान के अटल सेवा केन्द्र, सिवाना उपखंड क्षेत्र मंे थापन ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र, मूठली ग्राम पंचायत भवन, चौहटन उपखंड मंे ग्राम पंचायत रतासर के अटल सेवा केन्द्र, सेड़वा उपखंड मंे अटल सेवा केन्द्र सरूपे का तला, बालोतरा उपखंड क्षेत्र मंे ग्राम पंचायत सिमरखिया के अटल सेवा केन्द्र मंे राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन होगा। इस दौरान राजस्व प्रकरणांे के निस्तारण के साथ आमजन को केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाआंे से आमजन को लाभांवित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत विकास योजना वर्ष 2018-19 ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रस्तावांे को मंजूरी

ग्राम पंचायत विकास योजना वर्ष 2018-19

ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रस्तावांे को मंजूरी

-समय पर तकनीकी स्वीकृतियां नहीं भेजने वाले विकास अधिकारियांे को मिलेगी चार्जशीट।

बाड़मेर। जिला परिषद की बैठक जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल की अध्यक्षता मंे मंगलवार को आयोजित हुई। इस दौरान आपणी योजना-आपणो विकास, ग्राम पंचायत विकास योजना वर्ष 2018-19 के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के प्रस्तावांे का अनुमोदन किया गया। बैठक मंे विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाआंे की प्रगति की समीक्षा के साथ बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा से जुड़े मामलांे पर विचार-विमर्श हुआ।

बैठक के दौरान संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, चौहटन विधायक तरूणराय कागा एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने आमजन से जुड़े हुए विभिन्न मामलांे पर अपनी बात रखी। उन्हांेने कहा कि राजस्व लोक अदालत अभियान एवं फसली ऋण माफी योजना शिविरांे मंे अधिकाधिक लोगांे को लाभांवित करवाएं। इस दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान हुए बेहतरीन कार्याें की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश मंे बाड़मेर जिले ने सातवां स्थान प्राप्त किया है। उन्हांेने जन प्रतिनिधियांे की ओर से विभिन्न कार्याें के पंचायत समिति स्तर से तकनीकी प्रस्ताव नहीं भिजवाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए लापरवाह विकास अधिकारियांे को चार्जशीट देने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि तकनीकी प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद एक सप्ताह की अवधि में कार्य स्वीकृति आदेश जारी किए जाए। उप जिला प्रमुख सोहन लाल चौधरी ने पेयजल समस्या, इंदिरा गांधी नहर के पानी के शुद्विकरण, आरओ प्लांटांे की पर्याप्त मोनेटरिंग से जुड़ा मामला उठाया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाआंे की प्रगति से अवगत कराया। उन्हांेने जन प्रतिनिधियांे की ओर से टेंडर संबंधित मामले मंे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अब ग्राम पंचायत स्तर पर 5 लाख की सामग्री की खरीद के लिए सीमित निविदा की जा सकती है। एक वर्ष मंे अधिकतम 50 लाख रूपए की सामग्री की खरीद की जा सकती है। 

इस दौरान प्रधान ताजाराम, तेजाराम मेघवाल, पदमाराम मेघवाल, जिला परिषद सदस्य समा बानो, रूपसिंह राठौड़, फतेह मोहम्मद, श्रीमती मृदुरेखा चौधरी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पुरोहित,नरसिंग कड़वासरा समेत विभिन्न सदस्यांे ने जन समस्याआंे से जुड़े मामले उठाते हुए प्राथमिकता से समस्या समाधान की मांग की। बैठक मंे बिजली,पानी, एंबूलेस, अग्निशमन वाहनांे, चिकित्सालयांे के लिए भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण, दवाइयांे की उपलब्धता सुनिश्चित की मांग विभिन्न सदस्यांे की ओर से उठाई गई। 

बैठक के दौरान गिड़ा पंचायत समिति के प्रधान लक्ष्मणराम चौधरी ने मनरेगा के संविदा कार्मिकांे की हड़ताल के कारण कार्य बंद होने का मामला उठाया। उन्हांेने संविदा कार्मिकांे की मांगांे पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए राज्य सरकार तक प्रस्ताव भिजवाने का अनुरोध किया। 

इससे पूर्व जिला परिषद की बैठक मंे यूरोपियन कमीशन की प्रतिनिधि ने राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के बारे मंे जानकारी दी। उन्हांेने बुधवार को इस संबंध मंे जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली कार्यशाला मंे जन प्रतिनिधियांे से उपस्थित होकर अपने सुझाव रखने का अनुरोध किया। बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पंचायत चुनाव रिजल्ट बंगाल में ममता की आंधी,बीजेपी दूसरे नंबर पर

पंचायत चुनाव रिजल्ट ---
बंगाल में ममता की आंधी,बीजेपी दूसरे नंबर पर

राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दोपहर 12 बजे तक आए परिणामों के मुताबिक ग्राम पंचायत की 2,467 सीटें जीत लीं हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि भाजपा ने ग्राम पंचायत की 386 सीटें और माकपा ने 94 सीटें जीती। तृणमूल ने 2,467 सीटें जीती और 2,683 सीटों पर वह आगे चल रही है। अधिकारी ने बताया कि भाजपा ने 386 सीटें जीती हैं और वह 231 सीटों पर आगे चल रही है जबकि माकपा ने 94 सीटें जीती हैं और वह 163 सीटों पर आगे चल रही है। 

कांग्रेस ने 33 सीटें जीती है और वह 55 सीटों पर आगे चल रही है। उनके मुताबिक 158 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजेता रहे हैं और 163 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार ही आगे चल रहे हैं। 

पंचायत समिति की सीटों के लिए उपलब्ध हाल के रूझान के मुताबिक तृणमूल 14 सीटें जीत चुकी है और 24 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि अन्य दल पंचायत समिति सीटों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई हैं। तृणमूल जिला परिषद की 24 सीटों पर आगे चल रही है। प्रदेश में 14 मई को 621 जिला परिषद, 6,123 पंचायत समितियों और 31,802 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ था। 

राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह आठ बजे मतगणना शुरू हुई। पंचायत चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए मतगणना स्थलों पर सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। इससे पहले सोमवार को हुई वोटिंग के दौरान कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इसके बाद राज्य के 20 जिलों में से 19 जिलों के 568 बूथों पर बुधवार को दोबारा मतदान कराया गया था। 

इस बीच केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के लेकर दूसरी रिपोर्ट मांगी है। एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वह चुनावी हिंसा के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भेजे, क्योंकि राज्य द्वारा भेजी गई पहली रिपोर्ट अधूरी है। 

इससे पहले बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को जिन 568 मतदान केंद्रों पर हिंसा की शिकायतें मिली थीं वहां छिटपुट हिंसा के बीच पुनर्मतदान संपन्न हुआ था। आयोग के मुताबिक लगभग 70 फीसद मतदान दर्ज किया गया. हुगली में 10, पश्चिम मिदनापुर में 28, कूचबिहार में 52, मुर्शिदाबाद में 63, नदिया में 60, उत्तरी 24 परगना में 59, मालदा में 55, उत्तर दिनाजपुर में 73 और दक्षिण 24 परगना में 26 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया गया था।

विभाग में 14 हजार से अधिक पदों पर हुई पदोन्नतियां

विभाग में 14 हजार से अधिक पदों पर हुई पदोन्नतियां 

जयपुर। शिक्षा राज्य मंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने बताया है कि राज्य के शिक्षा विभाग में वर्ष 2018-19 के तहत अब तक सहायक कर्मचारियों से लेकर प्रिंसिपल स्तर तक 14 हजार से अधिक की पदोन्नतियां की गयी है।

उन्होेंने बताया कि प्रिसिंपल से डीईओ. के पदों पर भी पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्हेांने अधिकारियों को निर्देश दिये हैंं कि विभाग में लम्बित सभी पदोन्नतियां को शीघ्रताशीघ्र पूरा किया जाए। अकेले शिक्षा विभाग में अब तक एक माह में वृहद् स्तर पर पदोन्नतियाँ अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

बाडमेर सहित 23 जिलों के विकास अधिकारियों को श्रम विभाग का काम हस्तांतरित

न्याय आपके द्वार
बाडमेर सहित 23 जिलों के विकास अधिकारियों को श्रम विभाग का काम हस्तांतरित 

दिव्य पंचायत न्यूज नेटवर्क
गिडा। बाडमेर सहित प्रदेश के 23 जिलों में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल से जुडा काम काज फिर से विकास अधिकारियों को हस्तांरित कर दिया हैं। राज्य सरकार ने न्याय आपके द्वारा अभियान को लेकर विभाग ने यह आदेश जारी किया हैं। श्रम आयुक्त गिरीराज सिंह ने परिपत्र जारी करते हुए कहा कि राजस्व लोक अदालत अभियान न्याया आपके द्वारा 2018 में आगामी 30 जून तक मंडल की विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्राधिकृत करने अधिकार विड्रा करते हुए उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरणों को निस्तारण करने के लिए अधिकृत किया हैं। विकास अधिकारी 30 जून तक बीओसीडब्ल्यू से संबंधित कामकाज को निपटायेंगे। आदेश में बाडमेर, अलवर, दौसा, हनुमानगढ, जयपुर, झूंझनू, जोधपुर, श्री गंगानगर, उदयपुर, सीकर, अजमेर, भीलवाडा, बूंदी, टोंक, भरतपुर, करौली, झालावाड चितौडगढ, राजसमंद, कोटा, बारां, प्रतापगढ व धौलपुर जिलों के विकास अधिकारियों को अधिकृत किया हैं।
इनका कहना हैं
सरकार ने विकास अधिकारियों को काम काज फिर से 30 जून 2018 तक हस्तांतरित किया हैं, अधिकारी मनायोग से काम करेंगे तो श्रमिकों का काम हो सकेगा, अन्यथ पूर्व की भांती फिर से परेशानी झेलनी पडेगी।
करनाराम मांजू
जिलाध्यक्ष थार कमठा मजदूर यूनियन बाडमेर

आईजी ने किया पचपदरा पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण, कानून व्यवस्था की समीक्षा लूणी नदी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ होगी चर्चा

आईजी ने किया पचपदरा पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण, कानून व्यवस्था की समीक्षा
लूणी नदी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ होगी चर्चा

प्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ आईजी घुमरिया

दिव्य पंचायत न्यूज नेटवर्क
बालोतरा। जोधपुर पुलिस महानिरीक्षक हवासिंह घुमरिया ने बुधवार को पचपदरा पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस महानिरीक्षक के पचपदरा पुलिस थाना पहुंचने पर पुलिस टुकडी ने सलामी दी। इसके बाद आईजी ने पुलिस थाने के विभिन्न कक्षों, मालखाने का निरीक्षण किया। आईजी हवासिंह घुमरिया ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेत हुए जिी ने पुलिस थाने के विभिन्न कक्षों, मालखाने का निरीक्षण किया। आईजी हवासिंह घुमरिया ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेत हुए जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण, वांछित अपराधियों की धरपकड़ एवं लूट, चोरी व नकबजनी की वारदातों के रोकथाम को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये।
इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक से बालोतरा के प्रेस क्लब के सदस्यों ने मुलाकात करते हुए बालोतरा क्षेत्र में यातायात, अवैध बस स्टेंड, अवैध खनन के प्रकरणों पर चर्चा की। पत्रकारों के सवालों का जबाव देते हुए आईजी घुमरिया ने कहा कि चोरी, नकबजनी की वारदातों को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है। क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन को लेकर पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर व खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उचित समाधान करवाया जायेगा। आईजी ने बालोतरा शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर भी जिले के अधिकारियों को निर्देशित करने की बात कही। बालोतरा में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात पर आईजी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जोधपुर रेंज के छोटे-छोटे शहरों में कैमरे लग चुके है लेकिन बालोतरा को जिला बनाने की मांग चल रही हैं ऐसे में इस शहर में कैमरे नही हैं, इसकों लेकर भी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित कर भामाशाहों के सहयोग से कैमरे लगाने को लेकर कहा जाएगा। आईजी पचपदरा से बाडमेर के लिए रवाना हो गये वहां पर कल जिला स्तरीय बैठक लेंगे।

गांवों में शराब ठेकों की आड में ढाणी-ढाणी खोल दी षराब की अवैध ब्रांचे

गांवों में शराब ठेकों की आड में ढाणी-ढाणी खोल दी  षराब की अवैध ब्रांचे
आबकारी निरीक्षक का कहना हमे पता ही नही

दिव्य पंचायत न्यूज नेटवर्क

गिडा। क्षेत्र में शराब ठेके के साथ-साथ गांव-गांव ढाणी में आबकारी विभाग की मेहरबानी से शराब के तथाकथित ठेके खुले हुए हैं, लेकिन आबकारी विभाग ने एक भी ठेके या ठेकेदार पर कार्रवाई करते हुए लाईसेंस रद्द करने की जहमत नही उठाई हैं जिसके चलते गिडा क्षेत्र में शराब ठेकेदारों ने जगह-जगह शराब की दुकाने खोल दी हैं या फिर आगे से आगे ब्रांचे देना शुरू कर दी जो अधिकृत ठेके के समान्तर अवैध ठेकों का संचालन किया जा रहा हैं, अवैध ब्रांचों की तथ्यात्मक रूप से जानकारी बालोतरा आबकारी निरीक्षक को हैं लेकिन वो कार्रवाई नही करते है, ठेकेदारों से मिलीभगती से शराब का अवैध कारोबार करवा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि आबकारी निरीक्षक व ठेकेदारो की इतनी बनती हैं कि वो ठेकों का निरीक्षण तक नही करते हैं। सूत्र बताते हैं कि तथा कथित शराब ठेकेदार इन आबकारी निरीक्षकों की जी हजूर में लगे रहते हैं जिसके चलते इन पर कोई कार्रवाई नही करता हैं। 24 घंटे शराब मिलना तो आम बता हैं क्योकि जिस जगह पर आबकारी निरीक्षक का कार्यालय हैं उस शहर बालोतरा में भी 24 घंटे ठेको पर आसानी से शराब मिल रही हैं तो ग्रामीण ईलाकों के 8 पीएम और 10 एम का नियम कोई मायने नही रखता हैं। खैर पुलिस कभी कभार अवैध शराब बेचते युवकों को चंद पव्वों या बोतलों के साथ जरूर पकडती है।

खोखसर ठेके के अधिन कई ब्रांचे

गिडा क्षेत्र के खोखसर मंे शराब ठेके के अधिन ठेकेदारों द्वारा खारडा चारणान, मालासर, खारडा भारतसिंह, सिमरखिया, करालिया बेरा, डाउकियों की ढाणी, धांधुपुरा, बलियारों की ढाणी, कंकोलगढ सहित कई जगहों पर ढाणियों में खोखसर ठेके से शराब सप्लाई किया जा रहा हैं तथा उनके द्वारा ढाणियों में रहने वाले लोगों अपने घरोे के नजदीक या फिर गांव में शराब सुलभ करवाई जा रही हैं।

ठेको पर नही हैं रेट लिस्ट 

खोखसर सहित क्षेत्र के गिडा, परेउ के ठेकों पर रेट लिस्टे चस्पा नही की गई हैं जिसके चलते मनमानी के दामों पर दारू बेचा जा रहा हैं।

यहां भी चलती हैं अवैध शराब दुकाने

खोखसर ठेके के अलावा भी मलवा, कुम्पलिया, लापुन्दडा, रतेउ, सवाउ मूलराज, दानपुरा, जाखडा सहित कई गांवों में आसानी से दारू मिल रहा हैं।

इनका कहना हैं
अवैध शराब ठेकों व ब्रांचो को बंद करवाने का काम आबकारी विभाग का हैं जानकारी मिलने पर पुलिस भी कार्रवाई करती हैं।
गुमानाराम चौधरी
एसएचओ पुलिस थाना गिडा

हमारी जानकारी मंे कोई ब्रांच संचालित नही हो रही हैं, होगी तो कार्रवाई करेंगे।अजय जैन आबकारी निरीक्षक, बालोतरा