Tuesday, 9 January 2018

चार वर्षों तक लटकाये रखा रिफायनरी को, अब आएगा 6 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार: पूर्व सांसद चौधरी

चार वर्षों तक लटकाये रखा रिफायनरी को, अब आएगा 6 हजार करोड़ का अतिरिक्त भार: पूर्व सांसद चौधरी


बालोतरा में कांग्रेस की प्रेस वार्ता

बालोतरा। पचपदरा में रिफाईनरी को चार सालों तक अटकाने का आरोप मंगलवार को कांग्रेसी नेता और पूर्व सांसद हरीश चौधरी व पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने प्रेस को संबोधित किया। पत्रकारों से मुताबिक होते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने समीक्षा के नाम पर चार सालों तक रिफायनरी को अटका कर प्रदेश पर करीबन 50 हजार करोड़ का भार डाल दिया।  उन्होने कहा कि जिस रिफायनरी का 22 सितम्बर 2013 को प्रदेश की गहलोत सरकार ने शिलान्यास कर दिया था उसका अब फिर से 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कौनसी रिफायनरी को शिलान्यास करने आ रहे हैं। चौधरी ने आरोप लगया कि भारतीय संस्कृति में विधि विधान से भूमि पूजन किया जा चुका हैं उसका फिर से पूजन कर भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं। पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगया कि पूर्व में भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लटकाया जिस पर हाईकोर्ट ने दखलअंदाजी की। फिर भी यह सरकार सोती रही। फिर गहलोत सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर आई तथा बाडमेर की जनतो सौगात दी लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार ने 4 सालों तक पर प्रोजेक्ट को समीक्षा के नाम पर लटकाये रखा अब चुनावी वर्ष में फिर से शिलान्यास करने जा रही हैं। यही काम बदस्तूर जारी रहता तो अब रिफायनरी का कार्य पूर्ण हो जाता तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रिफायनरी का लोकार्पण करते हो बहुत खुशी होती। 

सरकार के मंत्री इसे घाट का सौदा बता रहे थे

पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने स्थानीय विधायक एवं राजस्व राज्य मंत्री अमराराम चौधरी पर आरोप लगया कि सरकार के मंत्री जिस रिफायनरी को घाटे सौदा बता रहे थे अब वे इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं। सरकार क्या निर्णय लेती है इसका पता मंत्रियों को भी नही होता हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि सरकार ने चार साल तक रिफायनरी को लटकाये रखा अब इसके निर्माण में 6 हजार करोड का अतिरिक्त खर्च आएगा। यदि यही काम अब पूर्ण हो जाता तो राजस्व में 50 हजार करोड का अतिरिक्त भार नही होता। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। 

कू्रड ऑयल से पंूजीपतियों को मालामाल करने का आरोप

पूर्व सांसद ने आरोप लगया कि भाजपा सरकार ने रिफायनरी को सिर्फ चंद पूंजीपतियों को मालामाल करने के लिए चार वर्ष तक रिफायनरी को लटकाये रखा, जिससे गुजरात में यहां से कू्रड ऑयल भेजा जा रहा हैं, इससे राजस्थान के राजस्व को भी क्षति पहुंच रही हैं। 

पचपदरा में करे बालोतराको जिला बनाने की घोषणा

पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि बालोतरा वासियों की मांग हैं कि अब मुख्यमंत्री को आगामी 16 जनवरी को पचपदरा में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उक्त कार्यक्रम में बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा करे। जिससे यहां के लोगों की लम्बे समय से जो मांग हैं उसकी पूर्ति हो सके। 

Monday, 8 January 2018

आग से जला गरीब का आशियाना, विधायक चौधरी पहुंचे मौके पर

आग से जला गरीब का आशियाना, विधायक चौधरी पहुंचे मौके पर



गिडा। तहसील क्षेत्र खारडा भारतसिंह गांव में मंगलवार प्रात: एक रहवासीय ढाणी में आग लगने से घरेलू सामान जल कर राख हो गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार प्रात: 7 बजे बीपीएल गिरधारीराम वल्द दुर्गाराम जाट की ढाणी में आग लग गई, सुबह का समय होने से आस-पास के लोगों को देर से पता चला फिर भी बडी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन तब तक एक झूंपा जिसमें रखा अनाज, कपड़े, बिस्तर वगैरह जलकर राख हो गया। ग्रामीण मांगीलाल मूंढ ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर बायतू विधायक कैलाश भी मौके पर पहुंचे तथा पीडित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। 

बनर्जी ने लिया प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियांे का जायजा

बनर्जी ने लिया प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियांे का जायजा 

समारोह के दौरान मीडियाकर्मियांे के संबंध मंे की जाने वाली व्यवस्थाआंे की जानकारी लेते हुए उच्च क्षमता की इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कहा




बाड़मेर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के शासन सचिव अरिजीत बनर्जी एवं निदेशक अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल ने सोमवार को पचपदरा मंे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियांे का जायजा लिया। उन्हांेने अब तक की गई तैयारियांे के संबंध मंे विभागीय अधिकारियांे से जानकारी ली।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के शासन सचिव अरिजीत बनर्जी एवं निदेशक अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारियांे का विस्तार से जायजा लिया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा एवं एचपीसीएल के अधिकारियांे ने उनको अब तक की गई तैयारियांे के बारे मंे जानकारी दी। शासन सचिव बनर्जी एवं निदेशक कुन्तल ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पर ड्रोम, हैलीपैड, बैठक एवं पार्किग व्यवस्था, मंच, प्रदर्शनी एवं सभा स्थल पर की जाने वाली अन्य व्यवस्थाआंे की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियांे को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्हांेने समारोह के दौरान मीडियाकर्मियांे के संबंध मंे की जाने वाली व्यवस्थाआंे की जानकारी लेते हुए उच्च क्षमता की इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कहा। ताकि मीडिया को समाचार प्रेषण मंे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उन्हांेने साइट मैप का अवलोकन करते हुए एचपीसीएल के अधिकारियांे को भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्हांेने प्रस्तावित स्थल पर प्रदर्शनी की साइट, पैनल के संबंध मंे भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्हांेने इस दौरान पर्याप्त मात्रा मंे होर्डिग्स लगाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला रसद अधिकारी अशोक सांगवा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक जीतेन्द्रसिंह नरूका, उपखंड अधिकारी भागीरथराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान रतनू, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक देवेन्द्र माथुर, पचपदरा तहसीलदार समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जिला कलक्टर के साथ व्यवस्थाआंे के संबंध मंे किया विचार-विमर्शः जिला मुख्यालय पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के शासन सचिव अरिजीत बनर्जी एवं निदेशक अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर की जा रही व्यवस्थाआंे के संबंध मंे जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया। जिला कलक्टर नकाते ने अब तक की तैयारियांे के बारे मंे बिन्दूवार जानकारी दी। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन से रोक नहीं हटाई, राजस्थान सरकार को झटका

सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन से रोक नहीं हटाई,
राजस्थान सरकार को झटका



  • जयपुर / नई दिल्ली।राज्य सरकार को प्रदेश में बजरी खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि जब तक एनवायरमेंट अप्रेजल कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक प्रदेश में बजरी खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीमकोर्ट ने गत नवंबर में प्रदेश के सभी 82 लीज (एलओआई) फोल्डरों द्वारा किए जा रहे बजरी खनन पर पाबंदी लगा दी थी।
    - राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पेश कर कहा कि राज्य में 10 स्थानों से बजरी खनन करने की अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद रखी है।

    यह हुआ था पिछली सुनवाई पर

    - सुप्रीम कोर्ट ने गत नवंबर में प्रदेश के सभी 82 लीज (एलओआई) होल्डरों द्वारा किए जा रहे बजरी खनन पर पाबंदी लगा दी थी। न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर व दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश लीजधारकों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति नहीं लेने पर दिए थे।
    - सुनवाई के दौरान एक एनजीओ ने कहा कि लीज धारकों ने अभी तक भी पर्यावरण स्वीकृति नहीं ली है और उसके बिना ही प्रदेश में बजरी खनन किया जा रहा है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चार साल हो गए और अभी तक भी पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी नहीं ली है।
    - जवाब में लीज धारकों ने कहा कि उन्होंने पर्यावरण स्वीकृति के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय में आवेदन कर रखा है और उनका आवेदन लंबित है। ऐसे में पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पर रोक नहीं लगाने के संबंध में दी गई दलीलों को खारिज करते हुए प्रदेश में केन्द्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वीकृति लिए बिना हो रहे बजरी खनन पर रोक लगा दी।
    - उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान में 17 हजार बजरी ट्रकों के पहिये थम गए थे।
    - उल्लेखनीय है कि मकान, कॉम्प्लेक्स निर्माण सहित अन्य प्रोजेक्ट पर असर पड़ा है।
    - राज्य में बजरी खनन कारोबार से एक लाख लोग जुड़े हुए हैं।

    यह टिप्पणी की थी कोर्ट ने

    - कोर्ट ने कहा कि यह भयभीत करने वाला है कि राजस्थान में पर्यावरण की मंजूरी लिए बिना लीज धारकों द्वारा बजरी का खनन किया जा रहा है। राज्य सरकार की मिलीभगत से खनन हो रहा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह में नदियों का सर्वे करवा कर रिपोर्ट पेश करे कि नदियों में नई बजरी कितनी रही है और उनसे कितनी बजरी निकाली जा रही है।

Friday, 5 January 2018

बेनीवाल जाट नवयुवक मंडल के अध्यक्ष बने

बेनीवाल जाट नवयुवक मंडल के अध्यक्ष बने


  • बालोतरा। जाट नवयुवक मंडल की वार्षिक बैठक का आयोजन शुक्रवार को वीर तेजाजी छात्रावास में किया गया। बैठक में संगठनात्मक चर्चा के साथ-साथ आगामी 17 जनवरी को स्व. बलदेवराम मिर्धा जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मंडल का एक वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने पर नये अध्यक्ष पद पर भंवरलाल बेनीवाल को सर्वसम्मति से चुना गया। अध्यक्ष बेनीवाल ने कहा कि सभी समाज बंधुओं के सहयोग से आपसी भाई चारे के साथ जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करूंगा तथा जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इससे पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष वगताराम जांगू ने अपने एक वर्षीय कार्यकाल का विवरण प्रस्तुत किया। बंशीलाल जांगू ने बताया कि इस दौरान प्रहलादराम धतरवाल, मूलाराम सियाग, केहराराम गोदारा, लादाराम गोदारा, डॉ. प्रभुआर चौधरी, वगताराम जांगू, प्रहलाद राम तरड़, करनाराम मांजू, खैराजराम हुड्डा, जोगाराम सारण, नरेन्द्र चौधरी, सरपंच रेखाराम जाट, विजय मूढ, बाबूलाल गोदारा,ठाकरराम गोदारा खींयाराम सारण, हुकमाराम गोदारा, सुरेश गोदारा, सुरेश सियाग, चेतनसिंह धतरवाल, दिनेश माचरा, पदमाराम वेरड़, जीयाराम जाखड़, सवाईराम सऊ अन्नराज गोदारा, यशपाल गोदारा बाबूराम सऊ, दीपाराम डेलू, महेन्द्र डूडी सहित समाज बंधु उपस्थित रहे।


Wednesday, 3 January 2018

बाडमेर-जैसलमेर में मोबाईल कनेक्टीवटी बढाने की मांग को लेकर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने की रेल एवं दूर संचार मंत्री से मुलाकात

बाडमेर-जैसलमेर में मोबाईल कनेक्टीवटी बढाने की मांग को लेकर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने की रेल एवं दूर संचार मंत्री से मुलाकात




बाडमेर-जैसलमेर सांसद कर्नल सेानाराम चौधरी ने बुधवार को मनोज सिन्हा रेल एवं संचार राज्य मन्त्री भारत सरकार से मुलाकात कर बाडमेर-जैसलमेर के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में दूर संचार के संसाधनों के साथ ही तकनीकि एवं प्रशासनीक अधिकारियों के रिक्त पदों की मांग रखते हुए बताया कि अभाव ग्रस्त एवं मरूस्थलीय क्षेत्र मे जनसंख्या का धनत्व कम होने के कारण निर्धारित मानदण्डों में क्षेत्र नहीं आने के कारण यहां मोबाईल एवं नेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इधर समस्य कार्य आॅन लाईन होने के कारण लोगों केा अपने निजी कार्यो के साथ ही राजकीय कार्यो सरकारी योनजाओ के कार्यो को आॅन लाईन करने हेतु बहुत ही परेशानी केा सामना करना पडता है। बाडमेर एवं जैसलमेर जिले में कई स्थान एवं ग्राम पंचायतें तो ऐसी है जिनके 50-60 किमी तक कोई दूरसंचार एवं विशेषकर इन्टरनेट की सुविधा नहीं होने से उनकेा अपने कार्य करने में बहुत परेशानी का सामना करना पडता है। आज के इस वैज्ञानिक युग मै भी मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग पाषाण युग की जिन्दगी जी रहे है।
सांसद चौधरी ने मांग रखी है कि बाडमेर-जैसलमेर जैसे विषम भौगालिक एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित मांग दण्डों में शिथिलता प्रदान कर सुविधाऐ ंउपलब्ध करवाने हेतु विशेष पैकेज दे ताकि यहा की जनता भी मुख्यधारा से जुड सके। साथ ही इन हार्ड स्टेशनों पर अधिकारियों के 80 प्रतिशत पद रिक्त है उन पदों को भरा जावे ताकि जो संसाधन उपलब्ध है उनका पुरा प्रयेाग कर जनता को बेहतरीन सेवाऐं प्रदान की जा सके।

वर्षो से रिक्त चल रहा है एएनएम का पद, ग्रामीण परेषान


वर्षो से रिक्त चल रहा है एएनएम का पद, ग्रामीण परेषान

सेलता गांव व ढाणियों के लोग है परेषान

भैरूसिंह भाटीजैसलमेर। ग्राम पंचायत खींवसर अंतर्गत सेलता गांव में वर्ष 2004 में एएनएम की नियुक्ति की गई थी। जिसको राजनैतिक कारणों से वहां से हटा दिया गया था। उसके बाद से सेलता गांव में एएनएम का पद रिक्त पड़ा है। जिसके चलते यहां के वाषिन्दों को परेषानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर इस क्षेत्र में छोटी सी बीमारी होने पर लोगों को सीधा जिला मुख्यालय आना पड़ता है। जबकि आपात स्थिति में तो लोगों की जान पर बन आती है। रिक्त चल रहे एएनएम के पद से सेलता गांव के अलावा मोती किलों की ढाणी, बेलदारों की ढाणी, हरचंदराम की ढाणी, गोविन्दाराम की ढाणी आदि इलाके के लोगों को बेहद कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। 
सेलता गांव सहित आस-पास ढाणियों के लोगों ने समय-समय पर जनप्रतिनिधियों, प्रषासनिक अधिकारियों व चिकित्सा विभाग से एएनएम लगाने की मांग की परंतु उनकी इस जायज मांग आज दिन तक अधूरी है। मोती किलों की ढाणी निवासी फतेहसिंह, गेमरसिंह, लालसिंह, पदमसिंह, पीरसिंह, खेतसिंह, शोभसिंह, षिवनाथसिंह आदि ने बताया कि प्रषासन को बार बार अवगत करवाये जाने के बाद भी हमारे यहां एएनएम का पद रिक्त चल रहा है। 

सम्पर्क पोर्टल पर भी नहीं हुई सुनवाई

सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज होने वाली षिकायतों का वैसे भी गोलमाल जवाब दिया जाता है। ऐसा ही मोती किलों की ढाणी के लोगों द्वारा पोर्टल पर दर्ज कराई गई षिकायतों का हाल रहा। यहां के ग्रामीणों ने रिक्त एएनएम का पद भरने की मांग को लेकर कई बार पोर्टल पर षिकायते दर्ज करायी गई। लेकिन उसका नतीजा सिफर ही निकला। सम्पर्क पोर्टल पर षिकायत नम्बर 11170532777853 और इसके पष्चात हाल ही में षिकायत नम्बर 0118532962736 दर्ज करवाई गई।

ओर इनकी है मजबूरी

जैसलमेर जिले में 180 एएनएम के पद रिक्त है। इस संबंध में स्थानीय विधायक, जिला प्रषासन सहित चिकित्सा विभाग की ओर से राज्य सरकार को लिखा गया है। 
एनआर, नायक
  1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

divya panchayat daily